कर्मचारी समायोजन अध्यादेश मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको छ।  सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यो निर्णय गरेको हो।  यदपि यो निर्णय औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन ।

लामो समयदेखि रोकिएको यो अध्यादेश अब राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको हो । कानुन मन्त्रालयले शुक्रबार अध्यादेश मन्त्रिपरिषद् पठाएको थियो।

अहिले संसद् अधिवेशन नभएका मौका पारि अध्यादेश सिफारिस गरेको हो । यस्तो अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन गरिसक्नु पर्नेछ। प्रतिस्थापन नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।

अध्यादेश जारीपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। तोकिएको अवधिभित्र कार्यालयमा नपुगे अवकाश दिनसम्मको व्यवस्था अध्यादेशले समेटेको छ।

सरकारले पठाएको अध्यादेश प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।

जस अनुसार यही साता मन्त्रालयले समायोजनमा जानका लागि कर्मचारीलाई सूचना प्रकाशन गरि प्रक्रिया थाल्ने जनाइएको छ । समायोजन गर्दा ३५ दिन भित्र समायोजन भएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई सरकारले अवकाश दिन सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

अध्यादेशमा सात वटै प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा बरिष्ठ सहसचिवलाई मात्र सचिवका रुपमा समायोजन गरिने उल्लेख छ।

अहिले सबैजसो प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा कनिष्ट सहसचिवलाई मन्त्रालयको सचिव बनाइएको छ । ८६ हजार निजामती कर्मचारीमध्ये ४१ हजारलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिने छ  ।