काठमाडौं । राजसंस्था पुनर्स्थापना र हिन्दु राष्ट्र निर्माणका लागि राजावादी राजनीतिक दल, संघ संगठनहरुले सडकदेखि सदनसम्म जोडतोडका साथ माग गरिरहँदा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि ‘हिन्दु राष्ट्र’को विषय पछिल्लोसमय पुनः भुसको आगोझैं सल्किएको छ ।

गत बिहीबार पेशागत तथा बुद्धिजीवि विभाग र नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए) ले सात वटै प्रदेश र शुभेच्छुक संघसंस्थासँग ‘संविधान संशोधन आजको आवश्यकता र चुनौती’ भन्ने विषयमा छलफल गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनमै हिन्दु राष्ट्रको विषय समावेश गरिएको थियो । २०७२ सालको संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएकोमा अहिले नेपाली कांग्रेसमा संविधानको प्रस्तावनामै हिन्दु राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने सुझाव आएको पेशागत तथा बुद्धिजीवि विभाग प्रमुख डा. डिला संग्रौलाले बताएकी थिइन् ।

यस्तै, सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउँदै प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट १६५ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन उनले सभापनि शेर गत विहिवार सभापति देउवालाई हस्तान्तरण गरेकी थिइन् । यद्यपी डा. संग्रौलाले प्रतिवेदनमै हिन्दु राष्ट्र निर्माणको सुझाव राखेको त होइन भन्ने आशंका पनि कतिपयले गरेको प्रसङ्ग छँदै नै छ । संग्रौला सुरुदेखि नै हिन्दु राष्ट्रको पक्षधर हुन् ।

प्रतिवेदनमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा समानुपातिक प्रणाली हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली मात्र राख्न र संविधानको प्रस्तावनामै हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने सुझाव समेटिनुले हिन्दु राष्ट्रको वकालत गर्दै आइरहेका राप्रपा र राप्रपा नेपालका लागि राहत भएपनि कांग्रेसभित्र भने आन्तरिक मतभेद सुरु भएको छ ।

अहिले हिन्दु राष्ट्रको विषयमा कांग्रेसले कुनै आधिकारिक धारणा नबनाएको प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बताए । केन्द्रबिन्दुसँग उनले भने,‘प्रतिवेदनमा उल्लेख कुरा कार्यान्वयन हुन्छन्/हुँदैनन् त्यो भोलिको कुरा हो । वर्तमान संविधानले औल्याएका विषय बाहेक अहिले कांग्रेसले सोचेको छैन । कांग्रेस वर्तमान संविधानप्रति प्रतिवद्ध छ । कांग्रेसको आजको लाइन भनेको वर्तमान संविदानले निर्दिष्ट गरेका विषय नै हुन । डेमोक्रेटिक पार्टी भएकाले एउटै विषयमा पनि फरक–फरक विचार राख्न मिल्छ । राजावादी दलहरुले हिन्दु राष्ट्रको विषय उठाए पनि हाम्रो कुनै कनेक्सन छैन । भोलि संविधान संशोधन हुने वेला छलफलको विषय बन्ला । ति विषय आउन सक्छन् ।’

कांग्रेसले सातै प्रदेशमा गरेको अन्तर्क्रियामा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन सुझाव

नेपालको संविधान २०७२ मा ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भन्ने उल्लेख छ ।

राजावादीहरु राजसंस्था मात्रै पुनर्स्थापना गर्न चाँहदैनन्, सँगै हिन्दु राष्ट्र पनि निमार्ण गर्ने मुख्य एजेण्डा नै रहेको छ । यस्तै, संवैधानिक राजसंस्थाको पुनर्स्थापना, सनातन हिन्दू अधिराज्यको पुनस्र्थापना, सङ्घीयता खारेजी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन लगायतका एजेण्डाहरु छन् । हिन्दु राष्ट्रको विषयले कांग्रेसलाई पनि अछुत बनाएको छैन । केन्द्रीय समिति, महासमितिदेखि महाधिवेशनसम्म कांग्रेसमा हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डा पटक–पटक उठ्ने गरेको छ ।

‘हिन्दु राष्ट्र’ प्रति कांग्रेसको झुकाव कहिलेदेखि ?

कांग्रेसभित्र हिन्दु राष्ट्र निर्माणको विषय उठेको यो पहिलो पटक भने होइन । पटक–पटक जसरी विषय उठ्छ त्यसरी नै सेलाउँछ पनि । नेपाल हिन्दु राष्ट्र बनाउनु पर्ने मत कांग्रेसभित्र संविधान बनाउँदादेखि नै थियो । पछिल्लो समयको घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने त्यो मत बलियो हुँदै आएको पनि प्रष्टै देखिन्छ ।

२०१९ सालको संविधान निर्माण गर्ने वेला पनि कांग्रेसले संविधानको प्रस्तावनामै हिन्दु राष्ट्र लेख्न सुझाव दिएको थियो । राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा पहिलो पटक नेपाललाई संविधानबाट हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरेका थिए । त्यसअघि नेपाल औपचारिक रूपमा हिन्दू राष्ट्र थिएन । २०६२ र ६३ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्ने विषयमा कांग्रेसका नेता नै सहमत नहुँदा पनि तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले संसदबाटै नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरे र नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भयो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ बनाउने कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका कृष्ण सिटौला, नेकपा (एमाले) का सुवास नेम्वाङ र नेकपा (माओवादी)का नेता लीलामणि पोखरेल थिए । कार्यदलले ‘हिन्दू राष्ट्र’ शब्द हटाएर ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द राख्न सिफारिश गरेका थिए र सिफारिस अनुसार नै संविधानमा लेखियो ।

यस्तै, तत्कालीन कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्दा पनि फरक मत राखेका थिए । जसका कारण नेपालको संविधान २०७२ निर्माण र जारी गर्ने समयसम्म पनि कांग्रेस नेताहरू हिन्दू राष्ट्र या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भन्नेमा नै विभाजित थिए ।

नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको धर्म स्वतन्त्र हुनुपर्ने धारणा थियो । तर अहिले पनि कांग्रेसभित्र पुनः संविधानको प्रस्तावनामै ‘हिन्दु राष्ट्र’ लेख्ने बारे बहस हुन थालेको छ । हिन्दु राष्ट्र र धर्मनिरपेक्ष भन्ने विषयमै कांग्रेसभित्र मतभेद रहेको छ । जसको जल्दोबल्दो उदाहरण गत बिहीबार हिन्दु राष्ट्रको सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझ्दा सभापति शेरबहादुर देउवाले कुनै प्रकारको धारणा नराख्नु हो । यसरी संस्थापक कोइरालाको पालादेखि नै उठेको विषय अहिलेसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन ।

कांग्रेसभित्र दुई धार !

हिन्दु राष्ट्र को विषयमा कांग्रेसभित्र दुई धार देखिएका छन् । सुरुवातदेखि नै त्यो एजेण्डा बोकेको कांग्रेसले आधिकारिक रुपमा धारणा भने बनाउन सकेको छैन । आन्तरिक रुपमा डा. शशांक कोइराला, डा.शेखर कोइराला, शंकर भण्डारीलगायत नेताहरूले हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा बोल्ने गरे पनि पार्टीले भने कुनै पनि दस्तावेजमा हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा कुनै निर्णयहरू गरेको छैन ।

पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले धर्मको विषयमा जनमत सङ्ग्रह गरिनुपर्छ र सबैको चाहनामा हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरिनुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन् भने कांग्रेसको आधारशीला नै लोकतन्त्र भएकाले सबैको विचार भावनाको सम्मानका लागि नेतृत्वले उचित कदम चाल्नुपर्ने महामन्त्री गगन थापाको धारणा छ ।

यस्तै, कांगेसकै नेता कृष्ण सिटौलाले कांग्रेसले नै नेतृत्व गरेर बनाएको संविधानमा धर्मनिरपेक्षता भएकाले यसमा फेरबदलको सम्भावना छैन र यो मुद्दा बोकेर हिंड्न नहुने तर्क राखेको थिए । कृष्ण सिटौलाका अलावा नेता डा. शेखर कोइराला, केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाणसहितका कांग्रेसका शीर्ष तहका नेताहरू सबैजसो हिन्दु धर्म राख्नुपर्नेमा सकारात्मक रहेको देखिन्छ ।

यसरी कांग्रेसभित्र हिन्दु राष्ट्रको मुद्धा उठाइरहने पक्ष पनि छ भने त्यसमा सहमती वा असहमती नजनाई स्वतन्त्र रहेर बोल्ने पक्ष छ । यस्तै, हिन्दु राष्ट्रको मुद्धा जायज नभएको पनि धारणा राख्ने पक्ष छ । समग्र रुपमा हेर्दा हिन्दु राष्ट्रको विषयमा कांग्रेसभित्र तीन पक्ष छन् । यद्यपि गत वर्ष ललितपुरस्थित गोदावरीमा भएको कांग्रेस महासमिति बैठकमा शंकर भण्डारीको नेतृत्वमा ‘हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान’ समेत भएको थियो । तर सभापति देउवाले यो अभियानलाई कुनै पनि रूपमा महासमितिको औपचारिक बैठकमा प्रवेश गराएनन् ।

तर सुरुदेखि नै हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा रहेकि संग्रौलालाई पेशागत तथा बुद्धिजीवि विभाग प्रमुखमा देउवाले नियुक्त गरेका थिए । बाह्य रुपमा देउवाले हिन्दु राष्ट्रको विषयमा खुलेर नबोले पनि आन्तरिक रुपमा देउवा पनि हिन्दु राष्ट्रकै पक्षमा रहेको देखिन्छ ।

संविधान संशोधनमा समावेश होला ‘हिन्दु राष्ट्र’ ?

गत असार ३० गते संविधान संशोधनसहित ७ बुँदे सहमति गरेर नेकपा एमालेसँग सहकार्य गरेको कांग्रेसले हिन्दु राष्ट्रको एजेण्डा छलफलमा ल्याउन सक्ला त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । हुन त हिन्दु राष्ट्रको विषयमा कांग्रेसभित्रै असहमति र मतभेद भएपछि अगाडि बढ्ने त्यति सम्भावना देखिँँदैन । अर्काेतर्फ हिन्दु भनेको धर्म नै नभएको बताउने सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा सरकार छ । ओलीले हिन्दु भनेको धर्म नभएको र यो वैदिक सनातन धर्म भएको बताएका थिए । यसरी कांग्रेसभित्रै मतभेद र सत्ताको नेतृत्व गरेको दलले नै हिन्दु धर्मलाई उपेक्षा गर्दै अभिव्यक्ति दिनुले हिन्दु राष्ट्र पक्षधरहरुको सपना पूरा हुने छाँटकाट देखिँदैन ।