काठमाडौं । कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट सरकारले एकाएक बर्खास्त गरेपछि यतिबेला नेपाली राजनीतिक वृत्त गर्माएको छ । जनबोलीमा उज्यालो नेपालको सारथी मानिएका कुलमानलाई कार्यकाल समाप्त हुनु केही महिना अगावै हटाउने सरकारको निर्णयको सत्ताबाहिर मात्र नभई सत्ता भित्रैबाट चर्को आलोचना भइरहेको हो ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको प्रस्तावमा सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट घिसिङलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको हो । सोही बैठकले उनको स्थानमा हितेन्द्र देव शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ । शाक्य नाताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सालो पर्छन् । शाक्य यसअघि २०७७ माघमा पनि विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन ओली सरकारले नियुक्त गरेका शाक्यको चर्को विरोध पछि उनलाई मन्त्रालय तानेर कुलमानलाई प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो । अहिले कार्यकालको बीचमै कुलमानलाई हटाएर शाक्यलाई तानेपछि यो विवाद देखापरेको हो ।

कुलमान २०७८ साउन २५ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका थिए। कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल ४ वर्षको हुन्छ । अर्थात्, अबको ४ महिना अर्थात् साउनपछि उनको कार्यकाल सकिँदै थियो। कार्यकाल सकिएर घर जान लागेका कर्मचारीलाई हटाउनतिर सरकार लाग्न नहुने आवाज चौतर्फी रुपमा उठिरहेकै थियो। तर, सरकार कुलमानलाई यसरी असक्षम करार गर्दै हुत्याउने खेलमा लाग्यो की मानौं उनी कुनै ठूलै काण्डका नाइके हुन्।

कुलमानलाई हटाउन ऊर्जामन्त्री खड्काको यो जोडबल अहिलेदेखिको भने होइन, जब उनी मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगे । उनको पहिलो लक्ष्य नै ‘कुलमानलाई नै हटाउनु रहेको’ जसरी पछि परे । उनले पटकपटक स्पष्टीकरण सोधे, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिन लगाए । उनले जतिपटक स्पष्टीकरण सोधे पनि कुलमानलाई हटाउन नसक्ने अवस्था भएपछि मन्त्रिपरिषद्मै कुलमान हटाउने प्रस्ताव लगेका थिए । कुलमान हटाउने प्रस्ताव खड्काले चारवटा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राखेका थिए । तर पास हुन सकेको थिएन । सोमबार भने मन्त्रीकै बलजफ्ततीमै पास भएको पाइएको छ ।

डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै कुलमानले बारम्बार उद्योगहरुको लाइन काटेपछि विवाद झन चुलिँदै गएको थियो । गत असार ३० कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले पद सम्हालेको केहि दिनमै विद्युत लाइन जोड्न कुलमानलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, उनले मानेनन् । कपितपय अवस्थामा जोडे पनि । तर, बक्यौता उठाउन भने लागिरहे । यसरी आफूहरुलाई अटेर गरेको भन्दै सरकार रुष्ट थियो । गत पुस २८ मा घिसिङले बुझाएको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै मन्त्री खड्काले गत फागुन १३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट किन नहटाउने भन्दै दुईबुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । उनले स्पष्टीकरण पनि बुझाए । तर, त्यो मन्त्री खड्कालाई फेरि पनि चित्त बुझेन र सोमबारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णयबाट हटाएको हो ।

१८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोगिरहेका जनताले विक्रम सम्वत् २०७३ सालको तिहारमा भने एक किसिमले चमत्कार नै देखे । लक्ष्मीपूजामा मात्र होइन तिहारको कुनै पनि दिन काठमाडौं उपत्यकामा एक मिनेट पनि लोडसेडिङ भएन । त्यसदिन यता काठमाडौंले लोडसेडिङ देख्नु परेन । त्यसको श्रेय कुलमान नै गयो । त्यसपछि उनी जनतामाझ हाईहाई भएका हुन् । उनको यो प्रगतीले दोस्रो कार्यकाल पनि मौका पाए तर, सरकारले विडम्बनापूर्ण निर्णय लिएपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको निर्णयप्रति तत्कालै आपत्ति नै जनाएर वक्तव्य दिएका छन्। सरकारको यो कदम बिल्कुल गलत र आपत्तिजनक रहेको बताएका उनले दुई तिहाई बहुमतको दम्भमा गरिएको यो निर्णयप्रति घोर निन्दा गरेका छन् ।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले पनि कुलमान घिसिङलाई हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति प्रतीकात्मक विरोध जनाएका छन्। उनले फेसबुक लाइभमार्फत् बिजुली निभाउँदै मैन बत्ती सल्काएर साङ्केतिक रूपमा सरकारी निर्णयको विरोध जनाएका हुन्। उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेका छन्, ‘कसलाई राख्ने, कसलाई हटाउने भन्ने अन्तिम निर्णय त जनताले लिन्छन्’।

अर्का, प्रतिपक्षी दल राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कुलमानलाई हटाएर सरकारले असाध्यै गलत निर्णय गरेको बताएका छन् । ‘फलानालाई निकालेरै छाड्छु र फलानालाई ल्याएरै छाड्छु’ भन्ने किसिमले सरकार लागेको भन्दै उनले यसलाई ‘प्राधिकरणमा गरिएको प्रतिगमन’ को संज्ञा दिएका छन्। पूर्वऊर्जामन्त्री समेत रहेका उनले यस विषयलाई अब सदनमा उठाउने बताएका छन्।

यति मात्र होइन, सत्तारूढ कांग्रेसभित्रै रडाँको मच्चिएको छ । घिसिङलाई हटाउने सरकारी निर्णयको सत्तारूढ कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विरोध गरेका छन्। कुलमानलाई हटाउन सुरूदेखि नै लागिरहेका ऊर्जामन्त्री खडका कांग्रेसकै नेता हुन्। तर, ऊर्जामन्त्रीकै दलका दुई महामन्त्रीले भने सार्वजनिक रूपमा यो निर्णयको विरोध गरेका छन्। सरकारले आफूहरूको सुझाव लत्याएको भन्दै उल्टो बाटो हिँडेर गन्तव्यमा पुग्न नसकिने उनीहरुको भनाइ छ।

कांग्रेसकै अर्का नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘सरकारको कुशासनको निरन्तरताको अर्को कडीः कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारी निर्णयको पुष्टि न कहिल्यै सरकारले गर्न सक्छ, न पार्टीले । नेपाली कांग्रेसले त यसको स्वामित्व लिनै हुन्न । यसरी कतिदिन चल्ने र चलाउने ? विनाशकाले विपरित वुद्धि ।’

जनताले उत्तिकै आक्रोश पोखेका छन् ।

को हुन् त प्राधिकरण हाँक्न आएका हितेन्द्र शाक्य ?

शाक्य प्राधिकरणमा अपरिचित नाम होइन । इलामका स्थायी बासिन्दा शाक्य प्रसारणलाइन विज्ञ हुन् । लामो समय उपकार्यकारी निर्देशक ‍भएर एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीमा काम गरेको अनुभव उनीसँग छ ।

घिसिङको पहिलो कार्यकाल २०७७ भदौमा सकिएपछि करिब ३३ वर्षदेखि विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका निकायमा काम गरेका शाक्यलाई २०७७ कात्तिक ११ गते निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यसपछि ओली नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०७७ मंसिरमा उनलाई प्राधिकरणको कायममुकायम कार्यकारी निर्देशको जिम्मेवारी दिइयो र २०७७ फागुनमा उनले चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशको जिम्मेवारी पाएका थिए।

सरकार परिवर्तन भएपछि उनलाई २०७८ साउनमै कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएको थियो। त्यसअघि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले राजीनामा दिन आग्रह गरे पनि उनले राजीनामा दिन नमानेपछि हटाइएको थियो। सरकारले उनलाई उर्जा मन्त्रालयमा तानेर कुलमानलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

आफूलाई हटाउनुको स्पष्ट कारण नभएको भन्दै शाक्यले सरकारको निर्णयविरूद्ध २०७८ साउनमा सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्दै त्यसपछि तीन दिनभित्र फैसला गर्ने आदेश दिएको थियो। उनको मुद्दामा १३ पटक इजलासमा पेसी चढ्यो तर जम्मा दुईपटक सुनुवाइ भयो। गत माघ २४ गते उमेर हदका कारण उनले अवकाश लिएका थिए। अहिले फेरि उनकै पुनरागमन भएको छ, त्यो पनि ओलीकै कार्यकालमा ।