काठमाडौँ

कित्ताकाट (जग्गा खण्डिकरण) रोक्ने सरकारको निर्णयबाट दलाल, कार्यालयका हाकिम तथा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले समेत आर्थिक लाभ (घुस) लिने गरेको खुलासा भएको छ ।

कित्ताकाट रोक्ने निर्णयबाट जग्गा दलालहरूले खुलेआम आर्थिक लाभ लिने गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार गरेको अध्ययन प्रतिबेदनमा जनाइएको छ । मन्त्रालयको यो निर्णयपछि नापी विभाग तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूले पनि व्यापक रूपमा आर्थिक अनियमितता गरेको प्रतिबेदनमा जनाइएको छ ।

स्रोतका अनुसार काठमाडौ उपत्यकामा एउटा कित्ताकाट गर्दा ५० हजार देखि एक लाख रुपैयाँसम्म दलालहरूले घुस लिने गरेको र यो घुस दलाल, कार्यालयका हाकिम तथा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसँग पुग्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको गत २०७४ साउन २६ मा नापी विभागलाई परिपत्र पठाइ एक आथिक वर्षमा एक पटक मात्र कित्ताकाट गर्न आदेश दिएको थियो ।

२०७४ साउन २६ यता हालसम्म काठमााडौं उपत्यकामा मात्र ५ हजार भन्दा बढी कित्ताकाट गरिएको अनुमान छ । चाबहिल मालपोत कार्यालय अन्तर्गत गोठाटार, साँघु, कलकीं मालपोत, ललितपुर मालपोत तथा नापी कार्यालय अन्तर्गतका ठाउँमा अत्याधिक कित्ताकाट भइरहेको जनाइएको छ ।

एक आर्थिक वर्षमा १ पटक भन्दा बढी कित्ताकाट गर्न नपाउने सरकारको निर्णयलाई उल्लंघन गर्दै जग्गा दलालहरूले नापी विभाग तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूसँग मिलोमतो गरी अनियमिता गर्ने गरेको केन्द्रले तयार गरेको प्रतिबेदनमा जनाइएको छ ।
नागरिकबाट