काठमाडौँ

सर्वोच्च अदालतले पोखरास्थित फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर टहरा गैरकानूनी भएको ठहर गरेपछि भत्काउनका लागि बाटो खुला भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्लले गत वैशाख १६ गतेको फैसलाको पूर्ण पाठ विहिबार सार्वजनिक गरेको छ ।

सो फैसलाको पूर्ण पाठमा फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर टहरा गैरकानूनी भएको ठहर गरेपछि सो भत्काउनका लागि बाटो खुला गरेको छ । फेवातालमा गैरकानूनीरुपमा निर्माण भएको ठहरा भत्काउन माग गर्दै २०६७ सालदेखि विभिन्न छ वटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको थियो ।

सो निवदेनको सुनुवाइपछि अदालतले तालको अतिक्रमण गरी बनाइएको घर टहरा भत्काउने फैसला सुनाएको थियो । त्यही फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो । पूर्णपाठमा पोखरा महानगरपालिकालाई फेवातालको जग्गामा गैरकानूनीरुपमा निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन भनेको छ । फेवाताल संरक्षणका लागि विभिन्न समयमा भएका अध्ययन प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावको कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक निर्णय गरी तालको संरक्षण गर्ने कार्य गर्नु फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।

फेवाताल अतिक्रमणका विषयमा जग्गा छानविन गर्न सरकारले विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा जग्गा छानविन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले नापी तथा फेवाताल सम्बन्धी अध्ययनलाई समेत आधार बनाई विसं २०६९ जेठ ३ गते प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार सरकारले यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महीना भित्र फेवातालको चारकिल्ला कायम गर्नु अदालतको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।

फेवातालको संरक्षणमा हुन सक्ने थप जोखिम न्यूनीकरण गर्न अपनाउनु पर्ने पूर्वसावधानी अन्तर्गत चारकिल्लाबाट कायम भएको तालको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको भू–भागमा भवन लगायत तालको संरक्षणमा असर पर्ने कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्नु पनि पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

त्यसका लागि प्रदेश कार्यपालिकाबीच समन्वय कायम गरी अनाधिकृत रुपबाट निर्माण भएका त्यस्ता घर, होटल लगायतका स्थायी वा अस्थायी संरचना छ महीना भित्रै हटाउने व्यवस्था गर्नु भनिएको छ । मालपोत ऐनले ताल, पोखरी तथा सोको डिल, नहर, कुलोलाई सरकारी जग्गाका रूपमा परिभाषित गरेको हुँदा फेवाताल पनि सरकारको अधिनमा रहेकाले त्यस्ता सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता भएकालाई निषेध गर्नुपर्ने अदालतको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।
रासस