काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा शुक्रबार मध्यरातमा निवासबाटै पक्राउ परे । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई सहकारीको रकम ठगी गरेको कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको २ घण्टामै उनलाई पक्राउ गरिएको थियो ।

यतिसम्म की प्रहरीको ‘अस्वभाविक’ सक्रियताका साथ काठमाडौंको बुढानिलकण्ठस्थित निवासको बेडरुममै पुगेर पक्राउ गरेको २४ घण्टा बितिसक्दा पनि रुपन्देही जिल्ला प्रहरीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सकेको छैन । पक्राउको क्रममा प्रहरीको हाउभाउ हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो, लामिछाने भाग्दैछन् र माथिको आदेश तत्काल पूरा गर्नुछ ।

यही विषयलाई बल पुग्नेगरी न्यायलयको आदेश नै हुबहु सारेको (कपी(पेष्ट) गरेको फेला परेको छ । न्यायाधीशले लिखित आदेशमा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने पाटन उच्च अदालतको आदेश कपिपेस्ट गरेको पाइएको हो । यसमा एउटा संयोग पनि छ, ती हुन् न्यायाधीश रमेश ढकाल ।

सन्दीपलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेशलाई २८ पुस, २०७९ मा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरु ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेका थिए । त्यो आदेशको आधाभन्दा बढी भाग सारेर न्यायाधीशहरु रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले गएको शुक्रबार राति रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेका हुन् ।

रवि लामिछानेको पुनरावेदनपछि आएको आदेशको पेज नम्बर ४ देखि ८ सम्मका विषय र सन्दीप लामिछानेको पुनरावेदनमा आएको आदेशको पेज नम्बर ५ देखि १५ सम्म लेखिएका विषयवस्तुहरु हुबहु मिल्छन् । अक्षर, शब्द, शब्दावली र वाक्य समेत हुबहु देखिनुले न्यायाधीशसँग नयाँ आदेश लेख्ने समय अभाव भएकोले पुरानै आदेश सम्पादन गरिएको दाबी छ । फरक यत्ति मात्र होकी सन्दीपको मुद्दाको आदेश २० पेजको थियो भने रविलाई थुनामा पठाउने आदेश १० पेजको छ ।

पुराना फैसला वा आदेशलाई नजीरको रुपमा उद्धृत गर्दा वा लिखित कानुन उद्धृत गर्दा अक्षरशः लेख्न पाइन्छ । तर, न्यायाधीशले गरेको आफ्नै निजी न्यायिक तर्कसमेत हुबहु हुनु भने सामान्य मानिँदैन । सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रविलाई एक करोड धरौटी माग गरेको थियो । उक्त आदेश उल्ट्याउँदै उच्चले थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो । यस घटनाले न्यायलयमाथिको विश्वासमा पुनः एकपटक प्रश्न उठाएको छ ।