काठमाडौँ

विपद् व्यवस्थापनका नाममा पाँच वर्षको अवधिमा राज्यकोषबाट २४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । विपद्को नाममा यति धेरै रकम खर्च भए पनि त्यसको पारदर्शितामा भने प्रश्चचिह्न खडा भएको छ ।

विपद्को नाममा भएका खर्चमा विभिन्न त्रुटि हुने गरेको र एकपछि अर्को गर्दै करोडौं रुपैयाँ बेरुजु आउने क्रम बढेको महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले समेत औंल्याएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विपद्को नाममा भएको खर्चमा बेथिति देखिएको औंल्याउँदै पारदर्शिता अपनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउँदै आएको छ । तर पनि सरोकारवाला निकायका रूपमा रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयले बेथिति रोक्न खासै पहल गरेको आभास हुन सकेको छैन । यी निकायले खर्च भएको रकमको अनुगमन गरेको समेत देखिँदैन ।

यस वर्षको मनसुनको समयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृह मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापनका नाममा झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ विभिन्न जिल्लालाई पठाएको थियो । सो रकम प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट खर्च समेत भयो । तर केन्द्रसँग यसको कुनै हिसाब छैन ।

जिल्लामा पुगेको रकमको खर्चको लेखाजोखा न गृह मन्त्रालयसँग छ न त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग नै । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले विपद्को नाममा हुने खर्चको मोनिटरिङ जरुरी रहेको बताए । ‘विपद्को नाममा अर्बौं खर्च भएको छ, त्यसको अनुगमन गर्न प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक छ,’ गृह प्रवक्ता सुवेदीले भने । अनुगमन नभएकाले खर्च भएको रकमको वास्तविक लेखाजोखा हुन नसकेको प्रवक्ता सुवेदीले स्विकारे ।

कुन वर्ष कति खर्च भयो ?

आव २०७०/ ०७१– २५ करोड ९ लाख ५८ हजार ४ सय ८१ रुपैयाँ
आव २०७१/०७२– १३ अर्ब ११ करोड ६५ लाख १८ हजार ८ सय ९४
आव २०७२/०७३– १० अर्ब ३८ करोड २६ लाख १० हजार
आव २०७३/०७४– ४० करोड बढी
आव २०७४/०७५ मा १ अर्ब

राजधानीबाट