काठमाडौँ

सरकारी बजेटको ठूलो हिस्सा गाडी खरिदमा सकिने गरेको छ । पछिल्लो १० वर्षमा सरकारले साढे ५४ अर्ब रूपैयाँ गाडी किन्नमा खर्चिएको छ । २०६५ सालपछि बढीमा ६०/६५ करोडमा वार्षिक गाडी खरिद भइरहेकोमा त्यसपछि ह्वात्तै बढेर साढे २ अर्ब पुग्यो । त्यो चाप बर्सेनि बढ्दै गएको छ । पछिल्लोे आर्थिक वर्षमा गाडी खरिद, मर्मत र इन्धनमा मात्रै ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

६ अर्ब ७५ करोडको गाडी खरिद, एक अर्ब ९० करोड मर्मत र २ अर्ब ५० करोड इन्धन खर्च गरेको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ । चालु वर्षमा खर्च झन् बढ्ने देखिएको छ । पछिल्लो चार महिनामा मात्रै विपत्ति लगायतमा राखिएको बुँदामा टेकेर १८ करोड सात लाख बजेट रकमान्तर गर्दै सरकारी अधिकारीका लागि गाडी किनिएको छ ।

महँगो गाडीका लागि कानुनी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने काम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्री मात्रै होइन, कर्मचारीले पनि गरेका छन् । यही सिको गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि गाडी र मोटरसाइकल खरिद गरिरहेका छन् । सवारी खरिदलाई मितव्ययी बनाउन र व्यवस्थित गर्न सवारी साधन सञ्चालन तथा मर्मत सम्बन्धी निर्देशिका–२०७२ सरकारले जारी गरेको थियो । तर त्यो उपयोगमा आएन, प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक कुनामा थन्कियो। निजामती कर्मचारीका लागि तयार पारिएको उक्त निर्देशिकाले मुख्य सचिव, सचिव, सहसचिव र कार्यालय प्रमुखले मात्र गाडी सुविधा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संसारभरि विलासी गाडी कम्तीमा २५ देखि ३० वर्ष उपयोग गरिन्छ । यसअघि राजदरबारले पनि सबै गाडी २० वर्ष भन्दा बढी उपयोग गर्ने गर्थे । पछिल्लो समय राजनीतिक दलका नेतृत्वले पद पाउने बित्तिकै गाडी फेर्ने चलन बढेको छ । नयाँ मन्त्री आए गाडी नयाँ, बस्ने स्थान नयाँ र फर्निचर नयाँ गर्ने संस्कारै भइसकेको छ । महँगा गाडी राम्ररी चेकजाँच गरिरहने हो भने समस्या आँउदैन । सामान्य गाडी राम्रो ह्यान्डलिङ हुँदा १०/१५ वर्ष कुनै समस्या देखिँदैन ।

अहिले पनि राहदानी विभाग, परराष्ट्र, गृह लगायतको प्रांगणमा रहेका कतिपय गाडी मर्मत गरेर चल्ने अवस्थामा छन् । केही कवाडीमा बिक्री भइसकेका छन् । तर तिनीहरुलाई त्यसै थन्क्याएर सरकार नयाँ र विलासी गाडी किन्नमै व्यस्त देखिन्छ ।
अन्नपूर्णबाट