काठमाडौं । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र कर कानूनबारे मन्थन गर्दै लेखा व्यवसायीको चौंथो राष्ट्रिय सम्मेलन समापन भएको छ । दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनका दौरान कर प्रशासनसहित नियामक निकाय र सरोकारवालाबीच विभिन्न विषयमा छलफल भएको आयोजक नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान)ले जनाएको छ ।

आईक्यानका कार्यकारी निर्देशक सीए सुरेन्द्रभुषण श्रेष्ठले कर प्रणाली र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको आधुनिकीकरणका लागि सम्मेलन प्रभावकारी रहेको बताए । नीति निर्माण, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित अन्तरक्रिया भएको र सम्मेलनको निष्कर्ष छिट्टै सार्वजनिक गरिने उनको भनाई छ ।

सम्मेलनको अन्तिम सत्रमा लचिलो कर निर्माणमा लेखा व्यवसायीको भूमिकामा केन्द्रित रहेर छलफल गरिएको थियो ।

सो अवसरमा राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले कर लेखा परीक्षण र वित्तीय लेखापरीक्षण दुवैलाई अनिवार्य गर्न सकिने बताए । विगतको आयकर ऐन २०३१ म कर लेखापरीक्षणको व्यवस्था थियो । अहिलेको विद्यमान आयकर ऐन आउंदा करदाताहरुले यसरी कर लेखापरीक्षण तथा वित्तिय लेखापरीक्षण फरक–फरक लेखापरीक्षकहरुबाट गर्दा दोहोरो खर्चको मार पर्ने भएको भन्दै सहुलियत माग गरेको हुंदा आयकर ऐनमा वित्तिय लेखापरीक्षण मात्र व्यवस्था गरिएको भन्ने उनको भनाई छ । ‘आन्तरिक राजस्व विभाग दुवै लेखापरीक्षणको प्रावधान ल्याउन सकारात्मक छ, आवश्यक परे आर्थिक ऐन संसोधन गरेरै भए पनि कर लेखापरीक्षण समेतलाई अनिवार्य गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

छलफलमा नायव महालेखापरीक्षक घनश्याम पराजुलीले लेखापरीक्षकलाई जिम्मेवार बनाउन गरिएका व्यवस्था प्रति लेखा व्यवसायी नकारात्मक नबन्न आग्रह गरे । कम कर निर्धारण गर्दा लेखापरीक्षकलाई मतियार गराउने कानूनी प्रावधानका सन्र्भमा उनले लेखापरीक्षकलाई थप जिम्मेवार बन्न, डकुमेन्टेसन व्यवस्थित बनाउन र यो प्रावधानबाट विचलित नहुन जोडदिए ।

लेखा परीक्षकलाई जिम्मेवार बनाउँदा राजस्व चुहावट, भ्रष्टाचार निवारणमा समेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘यो प्रावधानले लेखापरीक्षकले आवश्यक पर्दा जति बेला पनि जवाफ दिनुपर्छ भन्ने कुरामा सहज गराउँछ,’ उनले भने, ‘विद्यमान लेखापरीक्षणमानमा रहेर काम गरेको अवस्थामा यो प्रावधानबाट कोही पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था आउँदैन ।’

आरए झलकमणि लम्सालले लेखापरिक्षकले राय व्यक्त गर्दा पेशागत मर्यादा र आचारसंहिताको पालनामा गम्भिर रहेको बताए । प्रविधिमा आएको परिवर्तन, लेखा व्यवसायका मापदण्डमा हुने परिमार्जन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, आन्तरिक प्रयोग तथा अभ्यास लगायत समस्या लेखा व्यवसायीले भोग्दै आएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै सूचनाको पहुँचमा अभाव, दक्ष जनशक्तिको अभाव, नियमनकारी निकायबाट सहजीकरणमा कञ्जुस्याई गरिँदै आएको उनको भनाइ छ । नियमित तालीम, प्रविधिको प्रयोग, नेपालको सन्दर्भ अनुसारको लेखामानको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सो अवसरमा सीए शेषमणि दाहालले करदाताले लेखापरीक्षकमाथि चाहिनेभन्दा बढी अपेक्षा गर्ने अभ्यास भएको र कर कार्यालयदेखि करदातासम्मले लेखापरीक्षकलाई जिम्मेवार बनाउने प्रवृत्ति देखिएको उनको भनाइ छ । लेखापरीक्षणमान युरोप तथा अमेरिकन मापदण्डको भएको तर यसको कार्यान्वयन नेपाली प्रवृत्ति (लोकल) को भएको उनले बताए ।

आईक्यानका पार्षद् सीए उमेशराज पाण्डेयले करसम्बन्धी कानून निर्माणमै समस्या रहेको र सरोकारवाला निकायबीच आवश्यक छलफलबिनै करसम्बन्धी कानून बन्ने अभ्यास रहेका कारण कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको बताए ।

सम्मेलन अवधिभर लेखा व्यवसायी, नीति निर्माता, शिक्षाविद्, उद्योगी तथा विद्यार्थीमाझ कर प्रणाली तथा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको आधुनिकीकरण विषयमा अन्तक्र्रिया गरिएको थियो । सम्मेलनमा पाँच प्राविधिक तथा दुई पुरकसहित कुल ७ सत्र सञ्चालन भएका थिए ।

सम्मेलन उद्घाटन कार्यक्रममा आईक्यानका अध्यक्ष प्रवीण कुमार झा, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी, डेपुटी महालेखा परीक्षक बामदेव शर्मा अधिकारी, दक्षिण एसियाली लेखाव्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अशाफाक युसुफ तोला लगायत उपस्थित थिए ।

सम्मेलनमा गरिएको छलफलको पहिलो सत्रमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको नवीनता तथा विश्वव्यापी प्रवृत्ति र नेपालमा कार्यान्वयन स्थितिबारे छलफल भएको थियो । छलफलमा पूर्वउपमहालेखा परीक्षक रामुप्रसाद डोटेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमाथि नेपाल सरकार सहसचिव सुवासचन्द्र सिवाकोटी, सीए हेमकुमार काफ्ले लगायतले टिप्पणी गरे ।