काठमाडौं । पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न सहकारीको रकम अपचल गरेको आरोपमा काठमाडौंलगायत पाँच जिल्लामा मुद्धा चलिरहेको छ । गत शुक्रबादेखि उनी रुपन्देहीको भैरहवास्थित पूर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । यद्यपी उनीमा राजनीतिक र व्यक्तिगत प्रतिशोध साँधेको प्रसङ्ग त छँदै नै छ ।

पार्टी गठन भएको ६ महिनामै संसदको चौथो ठुलो दल बनेको रास्वपाका सभापति लामिछाने २०७९ को चुनावपछि कहिले नागरिकताको विषय लिएर विवादमा तानिए त कहिले सहकारी ठगीको विवाद । २६ पुस २०७९ मा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारमा रास्वपा पनि सहभागी भयो । त्यतीखेर उप्रधानसहित गृहमन्त्री भएसँगै उनको नागरिकता पुनः प्राप्तीको प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै सर्वोच्चले पुरानो नागरिकता फिर्ता गरि नयाँ नागरिकता लिनु पर्ने फैसला सुनाएपछि मन्त्री बनेको ३२ दिनमै गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिए । सामान्य लापरवाही गरेका कारण मन्त्री पद नै गुमाए । त्यसबीचमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा माआयेवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार पनि ढल्यो र माओवादीले कांग्रेससँग गठबन्धन गरी सरकार बनायो ।

कांग्रेस माओवादीको गठबन्धन पनि करिब ११ महिनामै ढल्यो । ३० फागुन २०८० मा फेरि माओवादी र एमाले मिलेर तेस्रो पटक सरकार बन्यो । उक्त सरकारमा पनि रास्वपा पनि सहभागी भयो र लामिछाने पुनः दोस्रो पटक गृहमन्त्री भए । दोस्रोपटक गृहमन्त्री बन्दा सहकारी ठगीमा मुछिए र गृहमन्त्री र सांसद दुवै पद गुमाए ।

गत कार्तिक दुई गते पक्राउ परेका लामिछाने कास्की जिल्ला अदालतमा ६५ लाख, काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ६० लाख, रुपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड र चितवन जिल्ला अदालतमा ५४ लाख धरौटी माग बुझाए । सबै अदालतले मागेको धरौटीको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर उनी रिहा भए । अहिलेसम्म उनले चार वटै जिल्लामा २ करोड ७९ लाख रुपैयाँ धरौटी तिरिसकेका छन । कास्कीको हिरासतमा रहेको समयमा नै बयान दिइसकेका लामिछानेविरुद्ध पर्सामा अझै मुद्धा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

कार्तिक २ गते पार्टीको केन्द्रिय कार्यालय बनस्थलीबाट राती पक्राउ परेका लामिछाने विरुद्ध लागेका मुद्धा ६ महिना वितिसक्दा समेत उनीमाथि लागेका मुद्धाहरु ज्यूँका त्यूँ छन् । रास्वपाका सांसदहरु रविविरुद्ध सरकारले प्रतिशोध साधेर फसाइएको आरोप सडकदेखि सदनसम्म लगाउँदै आइरहेका छन् । यसरी संसद छिर्दादेखि नै कहिले के कहिले के विवादमा तानिएका लामिछानेकै वरिपरि रुमल्लिरहँदा रास्वपाले चुनावमा घोषणा गरे अनुरुप काम गर्न नसकेको टिकाटिप्पणी चौतर्फी भइरहेको छ ।

यता, रास्वपाबाट साधारण सदस्यबाट निष्कासित भएदेखि नै पूर्व महामन्त्रीसमेत रहेको मुकुल ढकालले रविलाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकदेखि स्टाटसको ओइरो लगाउँदै रास्वपा रविको पार्टी नभएको बताउँदै आइरहेका छन् । हालै उनले लेखेका छन्, ‘रविको पार्टी होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बनाऔँ । तितो लाग्न सक्छ, तर सत्य यहि हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बन्न रवि दाइलाई अब सबैले बिर्सनु पर्छ । दुई/चार हजार अरिङ्गालका कमेन्ट हेरेर डराउन जरूरी छैन ।’

उनी थप लेख्छन्, ‘काङ्ग्रेस एमालेका लाखौँ झोलेसँग त नडराइ पार्टी खोल्ने निर्णय गरेका थियौँ । चुनावी रणनीति अन्तर्गत रवि दाइको नामको ब्रान्डिङमा अघि बढ्यौँ, क्लव हुँदै पार्टी बनाउनुपर्ने थियो तर क्लवलाई पार्टी बनाउने बेला रवि दाइले मलाई निकाले, किनकी उनलाई कहिले पनि पार्टी बनाउनु नै रहेनछ, क्लवमा नै रमाउनु थियो । अब रवि दाइ वर्षौँका लागी मामाघर जानु भएको छ । अब क्लवबाट पार्टी बनाउनुपर्छ ।’

लामिछाने गत शुक्रबार राति आफ्नै निवास काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए । त्यसरात उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा राखिएको थियो । उनलाई चैत २३ गते नै यति एअरलाइन्सको विमानमार्फत बिहान ९ः१२ बजे गौतमबुद्ध विमानस्थल अवतरण गराई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको थियो । बुटवलको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले १ करोड धरौटी रकम मागेको आदेशमा चित्त नबुझाएर लामिछानेले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । तर, उच्चले त्यसको ठिक विपरित फैसला गरिदिएको हो ।

रवि लामिछाने चाँडै छुट्ने सम्भावना छ ?

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचतकर्ताको रकम अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोपमा गत माग १३ गते बैंक मार्फत एक करोड धरौटी बुझाएर रिहा भएका लामिछाने पुनः पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । रिहा भएको करिब डेढ महिनापछि गत फागुन २४ गते जिल्ला अदालतले गरे आदेश बदर गरि साधारण तारिखमा मुद्धा लड्न पाउँ भन्दै उच्च अदालत बुटुवलमा निवेदन पेश गरेका थिए । रविलाई थुनामै राख्नुपर्ने भन्दै सरकारी वकील कार्यालयले पनि उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । लामिछानेको मागलाई उल्ट्याउँदै उच्च अदालतले गत शुक्रवार थुनामा राख्न आदेश दिएपछि लामिछाने रुपन्देही जिल्ला कारागार चलान भएका हुन् ।

रुपन्देही लगायत कास्की, काठमाडौं र चिवनबाट पनि धरौटीमा रिहा भएका लामिछानेलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न जिल्ला अदालले आदेश दिएसँगै प्रहरीले पक्राउ पूर्जी नै नबनाई रातारात उनकै बेडरुमबाट पक्राउ गर्यो र सोमवार मात्रै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा हाजिर गराएर कारागार पठाएको हो ।

थुनुवाको रुपमा कारागार पुगेका सभापति लामिछाने अब कहिलेसम्म त्यहाँ बस्नुपर्छ भन्ने टुङ्गो छैन । उनको कारागार बसाई कति लामो जान्छ भन्ने विषय मूलतः दुई ढंगले निरुपण हुन्छ । पहिलो, उच्च अदालतको आदेशलाई सर्वोच्चले बदर गरेर धरौटीमा छाडेमा उनी थुनामुक्त हुन्छन् । दोस्रो, जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा सफाइ दिएमा उनी थुनामुक्त हुन सक्छन् । यी दुई अवस्थाबाहेक रविको मुद्दा टुंगिन छिटोमा ‘एक/डेढ वर्ष’ लाग्न सक्छ । त्यतिन्जेल उनी थुनामा रहनुपर्ने हुनसक्छ ।

संविधानले नै प्रदत्त गरेका नियमअनुसार उच्च अदालको आदेशविरुद्ध लामिछाने सर्वाेच्च अदालत जान सक्ने छन् । जसरी जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय, उच्च अदालत गए । त्यसैगरी उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध लामिछाने सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउँछन् । सोहि नियम अनुसार लामिछाने सर्वाेच्च अदालत जाने तयारीमा रहेको रास्वपाका एक नेताले बताएका छन् ।

सर्वोच्चले उच्च अदालतको आदेश बदर गरेमा भने धरौटी अंक तोक्नेछ अनि त्यसका आधारमा रवि थुनामुक्त हुने बाटो खुल्नेछ । तर, सर्वोच्चले पनि उच्च अदालतकै आदेश सदर गर्यो भने रवि लामिछानेसँग जिल्ला अदालतको अन्तिम फैसला कुर्नुको विकल्प हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा जिल्ला अदालतले गर्ने फैसलाअनुसार नै उनी कति समय कारागारमा रहने भन्ने निश्चित हुनेछ । यदि जिल्ला अदालतले उनलाई निर्दोष ठहर गरेमा तत्काल थुनामुक्त हुन पाउनेछन् । दोषी ठहर गरेर उनी थुना र कारागारमा बसेको अवधि जति कैद तोकेमा पनि फैसलापछि बाहिर निस्कन पाउनेछन् । तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय तोकेमा भने थुनामै रहेर माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्नेछ ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, रुपन्देहीले २०८१ माग ६ गते अदालतमा पेस गरेको मुद्दामा आरोपितहरूमाथि एकमुष्ट रुपमा भने १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी छ । बढी कैदसजाय मागदाबी गर्न ठूलो आकारको बिगो देखाए पनि रविमाथि व्यक्तिगत रुपमा २ करोड ऋण लिएको अनि गोर्खा मिडियामा थप २ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको भन्ने आधार देखाई चार करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालय, रुपन्देहीले रवि लामिछानेमाथि सहकारी ऐनको दफा १२४ (क) (५) बमोजिम सजायको मागदाबी गरेको थियो । उक्त व्यवस्थामा १० करोडभन्दा माथि ठगी भएमा ६ देखि ८ वर्षको कैद सजायको व्यवस्था छ । त्यही उपदफामा एकदेखि १० करोडसम्म बिगो भए चारदेखि ६ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ । प्रहरीले संगठित अपराधको समेत आरोप जोडेर डेढ गुणा सजायको मागदाबी गरेको छ । त्यसरी हिसाब गर्दा आरोपपत्रमा लामिछानेमाथि ६ देखि ९ वर्ष कैद सजाय मागदाबी भएको देखिन्छ ।

रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारीबाहेक रविविरुद्ध पोखराको सूर्यदर्शन, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी अनि चितवनको सहारा चितवन सहकारी ठगीको आरोपमा पनि मुद्दा चलिरहेको छ । सम्बन्धित जिल्ला अदालतहरूले ती सबै मुद्दामा रविलाई धरौटीमा छाडेका छन् । तीनवटै अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलहरु उच्च अदालत पुगिसकेका छन्, जसको सुनुवाइ हुन बाँकी नै छ । पछिल्ला समयका राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने लामिछाने चाँडै छुट्ने सम्भावना झिनो रुपमा छ । अझ भनौं, रवि र रास्वपाका लागि यो वर्ष फापेन ।

रास्वपाको अधिवेशन अन्यौलमा !

सक्रिय राजनीतिमा ‘कमव्याक’ गरेका सभापति लामिछाने पुनः पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएपछि रास्वपाको महाअधिवेशन अन्यौलमा परेको छ । लामिछानेकै अध्यक्षतामा गत चैत १८ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले निर्धारित मितिमै महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पार्टी बैठकमा लामिछानेले भने, ‘मैले के गर्नुपर्छ भन्नुस् । १५ दिनभित्र के भएन र के गर्नुपर्छ भनेर लिखित रूपमा लेखेर ल्याउनुस्, म पार्टीको लागि २४ घण्टा खट्न, सयौँ किलोमिटर हिँड्न तयार छु ।’

यसअघि महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर रास्वपाले गत कात्तिक १ गतेदेखि जिल्ला भेलालाई अभियानकै रूपमा अघि बढाएको पछिल्लो दिनै नै सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराध गरेको आरोपमा लामिछाने पक्राउ परे । लामिछाने पक्राउ परेपछि तय गरे अनुसार काम गर्न वातावरण नै बन्न सकेन । किनभने उनको रिहाका लागि रास्वपा सडकमा उत्रियो ।

रास्वपाले गत कार्तिक १ गतेदेखि अहिलेसम्म ७५३ पालिकामध्ये ५ वटामा मात्रै अधिवेशन गरेकाले वैशाखमै पहिलो महाधिवेशन हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

गत कार्तिक २ गते लामिछाने पक्राउ परेदेखि रास्वपा क्रमबद्ध रुपमा अगाडि बढ्न नसकेकाे भन्ने टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । साढे पाँच महिनापछि पार्टीको औपचारिक जिम्मेवारीमा फर्किएका लामिछानेले केही समयमै पार्टीका काम हेरफेर गरे र काम गर्ने जोसजाँगर सिर्जना गरे । तर, उनी राजनीतिमा सक्रिय भएको पाँच दिनमै पक्राउ परे । उनकाे पक्राउले पार्टीको काममा प्रभाव नपरेको बताउँदै आएपनि त्यसमा सत्यता भने देखिँदैन । रास्वपा एक नेताले भने, ‘राज्य नै लागेर सभापति ज्यूलाई जसरी पक्राउ गरिएको त्यो एकदमै निन्दनीय छ । रास्वपाको अभिभावक नै पक्राउ परेपछि कार्यसम्पादनमा ढिलाई त हुन्छ नै तर हामी काम गर्नमा कुनै अलमल गर्नेछैनौं ।’