काठमाडौं । २०८१ का राजनीतिक घटनाक्रम हेर्ने हो भने सबैभन्दा सकसपूर्ण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि रह्यो भन्दा फरक नपर्ला । उदयको छोटो समयमै संसदको चौथो ठूलो दल बनेको रास्वपाको नेतृत्वमाथि नै प्रहार भएपछि रास्वपामा ठूलो प्रभाव पर्‍यो ।

रास्वपाका सभापति लामिछानेका लागि वर्ष २०८१ निकै सकसपूर्ण रह्यो । यसअघि नागरिता मुद्धाले उल्झनमा परेका रवि लामिछाने अहिले सहकारी मुद्धाले सकसपूर्ण जीवन बिताइरहेका छन् । राजनीतिमा सक्रिय भएको पाँच दिनमै गत शुक्रवार आफ्नै निवासबाट राती पक्राउ परेका लामिछाने अहिले रुपन्देहीको भैरहवास्थित कारागारमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन् । यसअघि उनी माग १३ गते बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट १ करोड धरौटीमा रिहा भएका थिए ।

सभापति लामिछानेमाथि राज्यले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्यो भनेर रास्वपाले आरोप लगाउँदै आइरहेको छ । यद्यपि उक्त आरोप पछिल्लो समयमा भइरहेका घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै आइरहेको पनि छ । जिल्लाको आदेशलाई बदरको माग गरि सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला अदालतले आदेश गरेको धरौटीलाई खारेज गरी साधारण तारिखमा रहि मुद्धा लड्न पाउँ भनी भन्दै दुवै पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए । तर, उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीले यी दुवै पक्षको निवेदन एकसाथ राखेर सुनुवाई गरी यसअघिको आदेश खारेज गर्दै गत शुक्रवार साँझ पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश गरे । उच्च अदालतको आदेशपश्चात सोहि दिन राति पुनः पक्राउ परेका लामिछानेले अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै शरीरमा रगत रहेसम्म लडाईं जारी राख्ने घोषणा गरे ।

यसअघि सहकारी ठगी, सांगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको आरोपमा लामिछाने ८४ दिन हिरासतमा रहेर कास्की जिल्ला अदालतबाट ६५ लाख धरौटीमा पुस २५ गते रिहा भए । प्रहरी हिरासतमा रहेकै वेला लामिछानेमाथि अन्य अदालतमा पनि मुदा दायर भइसकेको थियो ।

लामिछानेले माघको महिना अन्य तीन सहकारीको मुद्दाको थुनछेक बहसमा खर्चिनुपर्‍यो । माघ २ गते काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मीमा ६० लाख, माघ १३ गते रुपन्देहीको सुप्रिममा एक करोड र माघ २४ गते चितवनको सहारामा ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भए । पर्साको वीरगञ्जस्थित सानो पाइला बचत तथा क्रण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको आरोपमा कास्की प्रहरीको हिरासतमै रहेको समयमै बयान लिइएपनि मुद्दाको प्रक्रिया भने अहिलेसम्म अघि बढाइएको छैन।

लामिछाने पक्राउपछि रास्वपामा परेको प्रभाव

गत कार्तिक २ गते पक्राउ परेदेखि नै लामिछाने सक्रिय राजनीतिबाट टाढा रहेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर रास्वपामा पर्‍यो । यद्यपी सभापति पक्राउ भएपछि पार्टीको काममा खासै असर नपरेको नेताहरु बताउँदै आइरहे पनि त्यसमा सत्यता देखिँँदैन । किनभने लामिछानेकै नेतृत्वमा असोज १ र २ गते गरिएको राष्ट्रिय भेलाका निर्णय कार्यान्वयन गर्न रास्वपालाई सकस पर्‍यो । यस वर्षभरी रास्वपाले गरेको सबैभन्दा ठुलो कार्य त्यहि नै थियो । तर लामिछाने पक्राउ परेपछि रास्वपाले तय गरेअनुसार काम गर्न भने सकेन ।

सहकारी प्रकरणमा यस वर्ष लामिछाने अदालती प्रक्रियामा रहँदा रास्वपाको आन्तरिक जीवनसमेत चलायमान हुन कठिन भयो । मूल नेतृत्व नै हिरासतमा हुँदा कात्तिक पछिका दुई महिना रास्वपाले आन्तरिक गतिविधिलाई अघि बढाउन अल्मलियो । सभापति पक्राउ परेपछि रास्वपाले पोखरादेखि राजधानीका विभिन्न ठाउँमा सडमै उत्रिएर आन्दोलन गर्‍यो र पार्टीले निर्दिष्ट गरेका काममा चुक्न पुग्यो ।

वैशाख अन्तिम साता गर्ने भनिएको पहिलो महाधिवशेन तोकिएको समयमा नहुने निश्चित जस्तै भएको देखिन्छ । करिब पाँच महिनापछि सक्रिय राजनीतिमा फर्किएका लामिछानेले तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गर्न निर्देशन दिएका थिए तर लामिछाने पूर्वपक्षका लागि पुनः कारागार चलान भएपछि समयमै अधिवेशन हुनेमा अन्यौलता देखिएको हो ।

पार्टी संरचना अझै सबल र सशक्त हुन आवश्यक रहेको औंल्याउँदै १८ चैतमा पार्टी बैठकमा सभापति लामिछानेले भनेका थिए, ‘अब पार्टीको संरचनामा काम गरौँ । म व्यापक पुर्नसंरचनामा काम गर्न चाहन्छु । मैले के गर्नुपर्छ भन्नुस् । १५ दिनभित्र के भएन र के गर्नुपर्छ भनेर लिखित रूपमा लेखेर ल्याउनुस्, म पार्टीको लागि २४ घण्टा खट्न, सयौँ किलोमिटर हिँड्न तयार छु ।’ जोसजाँगरका साथ राजनीतिमा सक्रिय भएका लामिछानेले बैठकमा भनेअनुसार नेताहरूको जिम्मेवार प्रदान वा हेरफेर गर्न भने पाएनन् ।

२५ माघबाट उनका लागि बाहिर बसेरै मुद्दा लड्न पाउने अवस्था बनेपनि पर्साको मुद्धा अघि बढ्न नसक्दा धेरै समय मौन रहेका लामिछाने चैत १८ गते सभापतिको पूर्ववत भूमिकासहित केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी भए ।

सभापतिलाई थप कानुनी समस्या नपरे महाअधिवेशन समयमै गर्ने रास्वपाका सांसद हरि ढकालले बताए । उनले भने, ‘मुल नेतृत्वमाथि सरकारले साँधेको राजनीतिक प्रतिशोधका कारण कार्यमा अन्यौलता थियो । अब यो वर्ष सबैभन्दा पहिलो काम नै हाम्रो राष्ट्रिय महाअधिवेशन नै हो । महाअधिवेशनका लागि जिल्ला, नगर भेला सकेसम्म सक्छौँ । महाअधिवेशन गर्नका लागि पार्टी सभापतिलाई कानुनी झन्झट हुँदैन भने तोकेकै समयमा ८१ मा महाअधिवेशन गर्छाैं ।’

सभापति हिरासतमा बसेको अवस्थामा रास्वपामा अभिभावकको कमी देखिएको उनले स्वीकार गरे । ‘अभिभावकको कमी त देखिन्छ नै । त्यो स्वभाविक पनि हो,’ उनले भने, ‘पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकाली, हिमाल, पहाड र तराई जहाँ जाँदापनि वृद्धवृद्धा लगायत आम नागरिकले रवि लामिछानेलाई कत्ति दुःख देका भन्ने यो आवाज छ । उक्त कुरा अहिले जनताले बुझिसक्या छन् ।’

अर्काेतर्फ उपनिर्वाचनको गम्भीर समिक्षा सहितको प्रतिवेदन विवादका कारण यहि वर्ष गत भदौमा साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी पार्टीबाट बर्खास्त भएका मुकुल ढकालले पुनः पार्टीमा फर्किने इच्छा जाहेर गर्दै आइरहेका छन् । नयाँ उदाएको दलप्रति र नेतृत्वप्रति साँधिएको षड्यन्त्रप्रर्वकको राजनीतिक प्रतिशोधले रास्वपामा आघात रुपमा प्रभाव परेको उनको भनाइ छ ।

रास्वपा र सभापति लामिछानेलक्षित गरी पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै आएका मुकुलले रास्वपा रविको क्लब भएको दाबी गरेका गर्छन् । उनले स्टाटसमा लेखेका छन्, ‘रविको पार्टी होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बनाऔँ । तितो लाग्न सक्छ, तर सत्य यहि हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बन्न रवि दाइलाई अब सबैले बिर्सनु पर्छ । दुई, चार हजार अरिङ्गालका कमेन्ट हेरेर डराउन जरूरी छैन ।’ राजनीतिमा रास्वपाले आफ्नो प्रभाव देखाउन नपाउँदै महामन्त्रीलाई गरेको बर्खास्तीले गम्भीर क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो ।

‘अब जान्नेलाई छान्ने’ मुल नाराका साथ छोटो अवधिमै संसदको चौथो ठुलो दल बनेको रास्वपा अहिले आफैं अलमलमा रहेको देखिन्छ । पार्टीको दस्तावेजमै गणतन्त्रवादी हो भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो समय राजावादीहरुले उठाइरहेको राजसंस्था पुनःस्थापनाको विषयलाई पनि प्रतिवाद गर्न सकेका छैनन् । प्रतिवाद गर्न नसक्दा राजनीतिक दलका नेताहरुदेखि लिएर सर्वसाधारण समेतले रास्वपा गणतन्त्रवादी कि राजावादी हो ? स्पष्ट पार्न प्रश्न तेर्स्याएका थिए ।

करिब साढे पाँच महिनापछि राजनीतिमा सक्रिय भएपछि सभापति लामिछानेले गणतन्त्रवादी दलहरूसँग फोटो खिचाउने पक्षमा आफ्नो दल नरहेको बताएका थिए । ‘जहाँ तपाईं उभिरहनु भएको छ । त्यो गणतन्त्र नभएर लुटतन्त्रको खोल ओढिरहनुभएको छ । रास्वपाले खोल ओढ्दैन,’ लामिछानेले भनेका थिए, ‘तपाईंको कर्तुत लुकाउनका लागि तपाईंको कित्तामा उभिएर फोटो खिचाउने रहर रास्वपालाई छैन ।’

राजनीतिमा सक्रिय भएकै दिन सरकारप्रति आक्रोशित बनेका लामिछाने पाँच दिनुपछि पुनः पहिलेकै परिस्थितिमा फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

पुराना दलहरुले केहि गर्न सकेन भन्ने रास्वपाको धारणा र रविप्रति आम सर्वसाधारणको रुझानकै कारण ७ असार २०७९ घोषणा भएको रास्वपाले अप्रत्यासित मत पायो । पार्टी गठन भएको ५ महिनाभित्रै ४ मंसिर २०७९ को आम चुनावमा रास्वपा चौथो ठूलो शक्ति बन्यो ।

एमाले भर्सेस पाँचदलीय गठबन्धनबीच भएको चुनावमा रास्वपाले समानुपातिकतर्फ ११ लाख ३० हजार ३४४ मत (१०.८० प्रतिशत) मत पाएको थियो । यो मत झण्डै माओवादी बराबर हो । माओवादीले ११ लाख ७५ हजार ६८४ मत मात्र पाएको थियो । प्रत्यक्षतर्फ ७ जनाले जित्दा रास्वपासँग प्रतिनिधि सभामा २१ जना सांसद छन् ।

यसरी उदाएको केही महिनामै संसदको चौथो ठुलो शक्ति बनेको रास्वपा सभापति लामिछानेले खेपिरहेको सहकारी प्रकरणको मुद्धाले उल्झनमा परेको छ । वैकल्पिक शक्ति बन्ने एजेण्डाका साथ उदायको रास्वपा अहिले सकिँदैन कि भन्ने स्थितिमा पुगेको देखिन्छ । विभिन्न पाँच जिल्लामा सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्धा खेपिरहेका सभापति लामिछाने के चाँडै ‘क्लिन चिट’ पाउलान् ? भन्ने पश्न उत्तरविहीन बन्दा रास्वपालाई थप संकट परेको देखिन्छ ।