काठमाडौं । पछिल्लो समय राजनीतिक धरातलमा उब्जिएको एउटै प्रश्न हो, गणतन्त्रले जनतालाई के दियो ? राजतन्त्रको अन्त्यसँगै गणतन्त्रको उदय भएको १७ वर्षमा राष्ट्रिय एकता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, प्रगति, राष्ट्रिय सुरक्षा र राजनीतिक स्थिरता खतरामा परेको अवस्थामा गणतन्त्रको विकल्प खोजिरहेको समय उब्जिएको यो प्रश्न जवाफविहीन छ ।

सत्ता र शक्तिका लागि राजनीतिक दल र नेताहरुले गरेको कार्यशैलीबाट निराश भएका आम नागरिक पनि सडकमा ‘राजा आउ देश बचाऊ’ को नारा लगाइरहेका छन् । याे दृश्यले राजावादीहरुलाई न्यानोपन मिलेको छ भने गणतन्त्रवादीहरुलाई टाउको दुखाई बनेको छ ।

०४६ सालपछि आएको परिवर्तनले ल्याएको बहुदलीय व्यवस्थाप्रति वाक्कदिक्क भएको जनताको आवाजले नै गणतन्त्रसँगै मुलुक संघीय संरचनामा गएको १० वर्ष हुँदा पनि पछिल्लो समय संघीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । २०६५ सालपछि मुलुक अहिले गणतन्त्रसहितको संघीयतामा आधारित व्यवस्थामा छ, तर जनता असन्तुष्ट भएसँगै व्यवस्थाको विकल्प खोज्दै सडकमा उत्रिन थालेका छन् ।

राजनीतिक दलहरुबीच बढेको सत्ता र शक्तिको मोह तथा अविश्वासले जनता सधैं चेपुवामा परे ।

हिजोका दिनमा राजसंस्था मुर्दावाद भन्ने जनता अहिले गणतन्त्र मुर्दावाद भन्ने नाराका साथ सडकमा छन् । जसको जल्दोबल्दो उदाहरण हो, तीनकुने घटना । राजसंस्थाको अन्त्यसँगै उदय भएको गणतन्त्रप्रति जनताको असन्तुष्टिले राजनीतिक दिशा कतातिर मोडिएला ? भन्ने विषयमा मुलुकको नेतृत्वकर्तामा चिन्ता त देखिन्छ, तर आफू सुध्रिने छाँटकाँट भने रत्तिभर देखिँदैन । बरु कसलाई आराेप प्रत्याराेप लगाएर दबाउन सकिन्छ, त्याे खेलमा देखिन्छन् ।

वर्तमान व्यवस्थामा नेतृत्वकर्ताले के पाए ? जनतालाई के दिए ?

जनताका लागि काम गर्ने भनेर २ सय ४० वर्षे राजतन्त्रको अन्यसँगै गणतन्त्रको उदय भएको १७औँ वर्षसम्म आइपुग्दा पनि व्यवस्थाको स्वरुप त फेरियो तर जनताको अवस्था भने फेरिएन । नेतृत्वकर्ताले चाहे अनुसार जीवनशैली पाए तर जनताले निराशा र अविश्वासकाे भारी बाेकिरहनुपर्‍याे ।

गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा जनताले स्वतन्त्र रुपमा बोल्न त पाए तर असल नेतृत्व कहिल्यै पाएनन् । गणतन्त्रको स्थापनापछि १९ वर्षमा करिब १४ वटा सरकार बने । ३५ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सयौं मन्त्री बने तर जनताका लागि काम गर्ने असल नेतृत्व खै ?

गणतन्त्रले जनतालाई सार्वभौम त बनायो तर कार्यान्वयन भएन । मुलुकको शासन पद्दतिको एउटा निर्णय गर्ने, जनताकै छोरा वा छोरीले त्यो ठाउँमा पुग्ने अवसरहरु प्रदान गर्‍यो तर राजनीतिक हस्तक्षेपले छेक्दै आइरहेका उदाहरण व्यापक छन् । राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामादेखि अस्थिर सरकार, सांसद किनबेच तथा धोकाधडीको राजनीति लगायतका विभिन्न उदाहरण पनि गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रशस्तै छन् ।

राजनीतिक दलहरुबीच बढेको सत्ता र शक्तिको मोह तथा अविश्वासले जनता सधैं चेपुवामा परे । आफू अनुकूल भए गठबन्धन गर्दै सरकार बनाउने, राजनीतिक दल अनुकूल भएन भने संसद नै विघटन गर्ने, रातारात सरकार परिवर्तन गर्ने प्रवृति व्याप्त छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ७ गते संसद नै विघटन गरेका थिए भने अहिले संसदको मान्यता विपरित संसदको पहिलो ठुलो दलसँग सहकार्य गरी सरकार बनाए ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि राजनीतिमा वृतमा चतुर खेलाडीका रुपमा चिनिन्छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग जुधेका देउवा अहिले ओलीसँग जुधिरहेका छन् । देउवा छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा छन् । ओली र प्रचण्डभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बनेका देउवाप्रति जनताको आक्रोश बढ्दाे छ । विचार र सिद्धान्त नै नमिल्ने पार्टीसँग सहकार्य गरेर देउवाले पनि सत्ताको उपभोग गरिरहेका छन् ।

गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा जनताले स्वतन्त्र रुपमा बोल्न त पाए तर असल नेतृत्व कहिल्यै पाएनन् ।

कांग्रेसइतर नेता डा.शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका नेताहरुले ओली नेतृत्वको सरकारप्रति असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । तर देउवा भने मौन छन् । किनकी उनी प्रधानमन्त्री पदकाे पर्खाइमा छन् ।

यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि सरकार बाहिर बस्न सक्दैनन् । किनभने कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेसँग गठबन्धन गरी सरकारको नेतृत्व गर्ने बानी परेका उनी गणतन्त्रमा सत्ताबाहिर कमै रहे । अहिले कांग्रेस–एमाले सरकार बनेको ‘डे वान’ देखि नै सरकार विचौलियाको बलमा बनेकाले लामो समय टिक्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेका प्रचण्ड नयाँ वर्षमा नयाँ सरकार बन्ने संकेत दिइरहेका छन् ।

चुनावी वेलामा गरेका भाषण भाषणमै सिमित राखेर पटक–पटक जनताको विश्वाससँग खेल्नुको नतिजा गत चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको प्रदर्शन हो । संविधान, नियम र कानुनले प्रदत्त गरेका अधिकारहरु पनि जनताले राम्रोसँग उपभोग गर्न नपाउनु व्यवस्थाको कमजोरी हो कि नेतृत्वकर्ताको ? प्रश्न प्रश्नमै सीमित छ ।

आम नागरिकको असन्तुष्टि व्यवस्थाप्रति कि नेतृत्वप्रति ?

नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागको उपलब्धि गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा जनताद्वारा जनताका लागि शासन गर्ने उल्लेख गरिएपनि कार्यान्वयन गर्न भने सकिएन । जनता जनार्दनको नारा लगाउने नेतृत्वकर्ताहरुले जनताका लागि भन्दा आ–आफ्नाका लागि केन्द्रित बने । गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको उदय भएको पनि १७ वर्ष भइसक्यो । गणतन्त्रसहित मुलुक संघीय संरचनामा गएको पनि १० वर्ष हुन लागेको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थासहित जारी नेपालको संविधान संशोधन १०/१० वर्षमा हुने व्यवस्था भएपनि कांग्रेस–एमालेको सरकारले सरकार बनाउनका लागि मात्रै एजेण्डा बनाएको पछिल्लो समयका राजनीतिक घटनाक्रले देखाएको छ । गत असार १७ गते संविधान संशोधनसहित ७ बुँदे सहमतिमा बनेको सरकार १०औँ महिनामा प्रवेश गर्दापनि संविधान संशोधनको एजेण्डाबारे अनभिज्ञ जस्तै देखिन्छ ।

संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा असन्तुष्ट जनाउँदै आएका एकथरी दल र समूहले अझैपनि संविधानलाई अपनत्व गर्न सकेका छैनन् । अझ स्पष्ट रुपमा भन्दा संविधान जारी भएको १० औँ वर्षसम्म पनि संविधान सर्वस्वीकार्य हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य संविधानबाट निर्धारण गरिएपनि सरकारले काम गर्न सकेकाे छैन । व्यवस्थामा उल्लेख गरिएका अधिकार र कर्तव्यलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकिएन ।

‘सुखी नेपाल समृद्धि नेपाली’ को नारा लगाए पनि आफ्नो र आफ्ना कार्यकर्ता जोगाउनका लागि रातारात सरकार परिवर्तन गर्न सम्म भ्याइन्छ तर जनताले पाइरहेको दुःख पहिचान गर्न सकिँदैन ।

स्वदेशमै केहि गरौँ भन्ने आँट भएका युवाहरु दिन प्रतिदिन विदेश पलायन भइरहेका छन् । विद्यालय शिक्षा ऐनलाई एकीकरण तथा संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० संसदन पेशभएको १८ महिना हुन लाग्दा समेत पारित नभएपछि देशभरिका शिक्षकहरु सडकमा उर्लिएका छन् । पछिल्लो केहि वर्ष यता डाक्टर, नर्स, लघुवित्त, सहकारी पीडित तथा किसानहरु सडकमा आउन बाध्य भए ।

सडकबाट आवाज उदाउँदा समेत माग सम्बोधन गर्न सकेपछि जनतामा नैराश्यता छाएको छ । शक्ति र सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने राजनीतिक दलहरुविरुद्ध जनता जागरुक भइसकेका अभिव्यक्ति पछिल्लो समय सुनिँदै आइरहेका छन् । २०७९ को चुनावपछिका राजनीतिक घटनाक्रमलाई मात्रै हेर्ने हो भने ५ पटक सरकार बने । नेतृत्व फेरिए तर आम नागरिकको अवस्था फेरिएन ।

गणतन्त्रको विकल्प राजसंस्था ?

वर्तमान व्यवस्था (गणतन्त्र)को विकल्प खोजिरहेका राजावादी राजनीतिक दल र संघ संगठनहरुले सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् । राजसस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिले गरेको चैत १५ गते तीनकुनेमा गरेको विध्वंसात्मक प्रदर्शनले राजनीतिमा तरङ्ग नै ल्यायो ।

यद्यपी, प्रदर्शनका कमाण्डर दुर्गा प्रसाईंसहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरु रविन्द्र मिश्र र धवलशमशेर राणालगायत सयौं जना पक्राउ परे पनि राजावादीहरुले आन्दोलनलाई भने निरन्तरता नै दिइरहेका छन् ।

राजावादीहरुको चहलपहल बढेपछि गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलका नेतृत्वकर्ताहरुले गणतन्त्रको विकल्प राजसंस्था हुन नसक्ने टिप्पणी गर्दै आइरहे पनि राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि राजावादीहरुले गरेका प्रदर्शनमा सरकारको कार्यशैली र नेतृत्वकर्ताहरुले गरेका कामबाट वाक्कदिक्क भएका आम सर्वसाधारहरु पनि सहभागी भएको कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।

गणतन्त्रवादीहरुको अस्थिरताले गर्दा राजावादीहरुले राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग चर्काे रुपमा उठान गरिरहेका छन् । लामोसयम मौन रहेका पूर्वराजा शाहले गत आइतवार तीनकुने घटनाबारे मुख खोले । भिडियो सन्देश जारी गर्दै पूर्वराजाले नागरिक स्वतन्त्रताभन्दा ठूलो कुनै तन्त्र वा वाद नहुने बताए । ‘नागिरक स्वतन्त्रताभन्दा ठूलो कुनै वाद वा तन्त्र हुँदैन । वास्तविक प्रजातन्त्र त्यहाँ हुन्छ, जहाँ राम्रो, नराम्रो जनगुनासो वा गुणगान सुन्ने परम्परा र संस्कार हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपाली जनतामा देश र भविष्यलाई लिएर जुन खालको जागरूकता पैदा भएको छ त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं ।’

संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा असन्तुष्ट जनाउँदै आएका एकथरी दल र समूहले अझैपनि संविधानलाई अपनत्व गर्न सकेका छैनन् ।

नयाँ वर्षमा व्यवस्था परिवर्तन गर्ने दाउमा रहेका पूर्वराजा शाहले आफू सक्रिय नभइ राजावादी दल र संघ संगठनहरुलाई अगाडि सारेको टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।

गणतन्त्रको विकल्प नभएको सत्ता र शक्तिमा बसिरहेका गणतन्त्रवादीहरुको दाबी छ भने राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि राजावादीहरु कसरत गरिरहेका छन् । तर यि दुवै पक्षको चपेटामा जनता छन् । सुशासन र विकास चाहेका जनताले कुशासनको भुमरीमा बाँच्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । राज्यले आम सर्वसाधारणका लागि अवस्था परिवर्तन गर्न सकेन भने राजनीतिले नयाँ मोड लिन सक्छ । किनभने राजनीतिक परिवेशमा असम्भव भन्ने कुरा नभएको विभिन्न घटनाले प्रष्ट पारिसकेको छ ।

राजावादीहरुको गतिविधिहरुले गणतन्त्रवादीहरुमा छटपटी !

राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि राजावादीहरुले गरिरहेका गतिविधिहरुले गणतन्त्रवादीको जग हल्लिएको छ । राजसंस्थाको वकालत गरिरहेका राजावादी राजनीतिक दल राप्रपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र संघ संगठनहरुले गत १५ चैत गते तीनकुनेमा गरेको हिंसात्मक प्रदर्शनले ठूलो धनजनको क्षति भयो ।

सोही दिन भृकुटीमण्डमा राजावादीहरुले उठाइरहेका मुद्धाविरुद्ध समाजवादी मोर्चाले गरेको विशाल सभा शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न त भयो तर तीनकुनेको प्रदर्शनले गणतन्त्रवादीहरु झस्किए । इतिहास भइसकेको राजसंस्था गणतन्त्रको विकल्प हुन सक्दैन भन्दै गणतन्त्रवादीहरुले पनि सडकदेखि सदनसम्म चर्काे रुपमा आवाज उठाए ।

नेकपा माओवादी केन्द्र, जुन पार्टी आफूलाई गणतन्त्र स्थापनाको हकदार ठान्छ । ‘तराई–मधेश जागर अभियान’ चलाइरहेकाे माओवादीले अभियान नै स्थगित गरी राजधानीमा फर्किएर अन्य राजनीतिक दलहरुसँग वार्ता गरेर राजावादीहरुले गरेको गतिविधिको प्रतिवादमा उत्रियो । राजावादीहरुको प्रतिवादमा समाजवादी मोर्चामा आवद्ध दलहरुले मात्रै गरेनन्, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि ग‍र्‍यो ।

अहिलेको नेतृत्वबाट वाक्कदिक्क लाग्दैमा सडेगलेको राजसंस्था पुनर्स्थापना नहुने गणतन्त्रवादीहरुको दाबी छ ।

केहि दिनअघि एक टेलिभिजनमा गरिएको अन्तर्वातामा अध्यक्ष प्रचण्डले राजसंस्थाको वकालत गरिरहेका व्यक्तिहरु राजावादी नै नभएको बताएका थिए । अहिलेको नेतृत्वबाट वाक्कदिक्क लाग्दैमा सडेगलेको राजसंस्था पुनर्स्थापना नहुने गणतन्त्रवादीहरुको दाबी छ । गणतन्त्रवादीहरुले राजालाई चुनाव लडेर आउन आग्रह गरेका थिए । अहिले कुनै पनि गणतन्त्रवादी नेताहरुकाे भाषणमा राजसंस्थाविरुद्धकाे गालीगलाैज छुट्दैन ।

तर, मुलुकको व्यवस्था र अवस्था परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा सधैं जनताले सडकमा आउनु परिरहेकाे उदाहरण व्याप्त छन् । राजसंस्थाको अन्यका लागि पनि सर्वसाधारणले नै बलिदान र त्याग गरे । अहिले पनि राजसंस्था पुनर्स्थापनाको नाममा होनहार दुई युवकले ज्यानै गुमाए, दर्जनाैंले अनाहकमा प्रहरीकाे ताताे गाेली खाए । तर, विकास र सुशासनको आश गरेर अवस्था परिवर्तनका लागि प्रदर्शनमा उत्रिने आम नागरिकले कहिल्यै न्याय पाएनन् ।