सरकारले पछिल्लो तीन महिनामा विभिन्न व्यक्तिलाई सवा २ करोड रुपैंया वितरण गरेको खुलेको छ । गत साउन १० गतेदेखि असोज २१ गतेसम्म विभिन्न समयमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकहरुमा २ करोड १७ लाख ९ सय ८५ रुपैंया वितरण गर्ने निर्णय भएको हो ।

आर्थिक सहायता पाउनेमा पूर्वमन्त्री, कर्मचारीदेखि सर्वसाधारणहरु समेत रहेका छन् । ठूलो रकमको सहायता पाउनेमा पूर्वमन्त्री, नेता तथा उच्च उपदस्थ कर्मचारीका आफन्त र कर्मचारीहरु रहेका छन् । गत साउन २० गते बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार पूर्वमन्त्री रामकृष्ण ताम्राकारलाई १५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ । त्यस्तै साउन २९ गते बसेको बैठकले पूर्वमन्त्री पूर्णकुमार शेर्पा लिम्बुलाई १० लाख रुपैंया दिने निर्णय गरेको छ ।

यो रकम आर्थिक सहायता, औषधि उपचार र क्षतिपूर्तिका नाममा बाँडिएको छ । नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्वन्धी कार्यविधि अनुसार सरकारले विभिन्न व्यक्तिहरुका नाममा सहायता रकम उपलब्ध गराउने चलन छ । यस्तो सहायता रकम वास्तविक पीडित र विपन्नलाई वितरण गर्नुपर्ने भएता पनि जथाभावि रकम बाँडेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।

कसलाई कति ?

२०७५ साउन १० गते

साउनको पहिलो बैठकमा नै सरकारले ३९ लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । जसमा अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क २ का बुद्धिबहादुर रायमाझीलाई १० लाख रुपैयाँ, दैलेखका हर्क शाहीलाई ३ लाख रुपैयाँ, लमजुङको वेसीशहर ६ का डम्बरी बोहोरालाई ५ लाख रुपैयाँ, नवलपरासीका गोविन्द चौधरीलाई ३ लाख रुपैयाँ, महोत्तरीका केदारनाथ पाठकलाई ३ लाख रुपैयाँ, बर्दियाको बाँसगढीका सुस्मिता नेपालीलाई ५ लाख रुपैयाँ, मकवानपुरको हेटौंडा १४ का मदन रिमाललाई ५ लाख रुपैयाँ र काठमाडौं महानगरपालिनका १७ का राजु नेपालीलाई ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग बितरण गर्ने निर्णय भएको छ ।

साउन १४

साउनको यो दोस्रो बैठकमा पनि रकम बाँड्ने निर्णय भएको देखिन्छ । यो बैठकबाट पोखरा ३३ भरत पोखरीका रश्मि आचार्यलाई ७ लाख रुपैयाँ र ओखलढुंगा चम्पादेवी ९ का आशा राई सुनुवारलाई ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग बितरण गर्ने निर्णय भएको छ ।

साउन १८

यस मन्त्रिपरिषद बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनको झडपमा परि ज्यान गुमाएका बाजुरा छेडेदह गाउँपालिका ५ का हंस रावतका श्रीमती कौसी देवी रावतलाई रु १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

साउन २०

यस मन्त्रिपरिषद बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिका ४ चण्डोलका पीताम्बर आम्बुहाङलाई १० लाख रुपैयाँ र पूर्वमन्त्री रामकृष्ण ताम्राकारलाई १५ लाख रुपैयाँ गरी २५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग दिने निर्णय गरेको छ ।

साउन २३

यस मन्त्रिपरिषद बैठकमा रामेछाप न.पा.५ का भीमबहादुर श्रेष्ठलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग दिने निर्णय गरेको छ ।

साउन २५

यस बैठकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ अनुसार क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन निर्धारण गरी प्राप्त निर्णयानुसार नुवाकोट, सुनखानी ९ का अर्जुन पाण्डेका नजिकका हकवालालाई रु ३ लाख, बर्दिया राजापुर ६ का गयाप्रसाद चौधरीलाई रु १ लाख र रुपन्देही, केरवानी २ का वेद प्रसाद रेग्मीलाई रु १ लाख गरी ५ लाख क्षतिपूर्ति रकम आर्थिक सहायता दिने निर्णय भएको छ ।

साउन २९

यस मन्त्रिपरिषद बैठकमा पूर्वमन्त्री पूर्णकुमार शेर्पा लिम्बुलाई १० लाख रुपैयाँ, लमजुङ दोर्दी ३ का लोकतारा घिमिरेलाई ५ लाख रुपैयाँ, रुपन्देही, सिपारी ६ मिलनचोकका भवानी शंकर सापकोटालाई ५ लाख रुपैयाँ गरी २० लाख आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भदौ ८

यस मन्त्रिपरिषद बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिका ७ का युवराज खड्कालाई ३ लाख रुपैयाँ, महोत्तरी पिपराका हरीशंकर मिश्रलाई दृष्टिगत गरी निजलाई ५ लाख रुपैयाँ गरी ८ लाख आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय भएको हो ।

भदौ २९

यस मन्त्रिपरिषद बैठकमा सह–सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेललाई ५ लाख रुपैयाँ, उप सचिव श्री नन्दराज ज्ञवालीलाई १० लाख रुपैयाँ, झापा दमकका नर्वदा शिवाकोटी पाठकलाई १० लाख रुपैयाँ, तेह्रथुमको म्याङलुङका विर बहादुर थापालाई १० लाख रुपैयाँ, झापा, मेची नगरका नरेन्द्र मेचेलाई ५ लाख रुपैयाँ, सप्तरीको सप्तकोशी ५ का जिवनाथ आचार्यलाई ३ लाख रुपैयाँ, झापाको विर्तामोड ७ का सूर्यकुमार खड्कालाई ३ लाख रुपैयाँ, नुवाकोटको खरानीटार ७ का सीता तामाङ्गलाई ५ लाख रुपैयाँ गरी ५१ लाख आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ ।

असोज ५

यस मन्त्रिपरिषद बैठकमा करार कर्मचारी निरन्जन अधिकारीलाई १ लाख ९२ हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ, २०६४ सालको निर्वाचनमा खटिएको समयमा मृत्यु भएका प्रहरी जवान दिपेन्द्र अर्यालको बुवा तुलसीराम अर्याललाई १५ लाख रुपैयाँ, शाखा अधिकृत हरिकृष्ण केसीलाई ३ लाख ८ हजार ६ सय रुपैयाँ, नायव सुब्बा संजिवकुमार सिंहलाई ५ लाख रुपैयाँ, चुलाचुली ६ इलामका नोबल केमी राईलाई ७ लाख रुपैयाँ, पर्साका मेघराज निषादलाई ५ लाख रुपैयाँ गरी ३७ लाख ९ सय ८५ आर्थिक सहयोग वितरण गरेको देखिन्छ ।