काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा गठित उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनको दुई वटा बुँदा पारित गरेको छ ।

बुधबार बसेको समितिको बैठकले विधेयकका सम्बन्धमा गठित उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा रहेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रस्तावनामा रहेको उत्तरदायी भन्ने शब्द हटाएर जनउत्तरदायी, समावेशी, पारदर्शि, प्रणालीमुखि, प्रविधिमैत्री भन्ने शब्द र सुशासनमुखि भन्ने शब्दको सट्टा सुशासनयुक्त भन्ने शब्द राख्ने र विधेयकको दफा १ को उपदफा एकमा रहेको २०८० भन्ने शब्दको सट्टामा २०८२ भनेर राख्नु पर्ने भन्ने बुँदा समितिबाट पारित भएको हो ।

सोही क्रममा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले १ र २ बुद्दा आजै पारित गर्ने र अन्य बुँदाको हकमा फेरि छलफल गरेर अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउने बताए । उनले सबैलाई मिलाएर संविधान र व्यवस्थालाई अझ बलियो बनाउने गरि यो विधेयक ल्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै विधेयक पारित गर्दा कुनै पार्टीको सामान्य गन्द पनि आउन नहुने बताए ।

उनले भने, ‘सबैलाई मिलाएर लान सक्ने, संविधान र व्यवस्थालाई अझ बलियो बनाउने गरि यो विधेयक ल्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । यो हामी सबैको विधेयक हो । त्यसकारण यो विधेयक छिटो ल्याउनु पर्छ र सबैको धारणा अनुसार ल्याउनु पर्छ भन्ने सबैको चाहाना छ । यसमा सबैको सहमति आवश्यक हुन्छ त्यसकारण यसमा विवादित नबनौं, यसमा मतदानको अवस्था पनि आउनु हुँदैन । विधेयक पारित गर्दा कुनै पार्टीको पनि सामान्य गन्ध पनि आउनु हुँदैन ।’

यस्तै, बैठकमा समिति सदस्य एवं नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संसदको समितिहरुले काम ढिला गरेको बेला दबाव दिनु भएकाे तर काम गरिरहेको बेलामा सरोकारवालाहरुले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने भन्दै आएको प्रतिवेदन अनुसार काम छिटो अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘यो प्रतिवेदन हेरि सकेपछि यसलाई समझदारीका साथ टुङ्गाउनुपर्छ । संसदको समितिहरुले यसरी काम गरिरहेको बेलामा सबै सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षले पनि यसको मान राख्नुपर्छ । यही बस्दै गर्दा आन्दोलनको घोषणाको कुरा पनि आएको छ यसलाई रोक्न पनि आग्रह गर्न चाहान्छु । समितिहरुले काम ढिला गरेको बेला दबाव दिनु ठिक हो तर काम गरिरहेको बेलामा सरोकारवालाहरुले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।’