काठमाडौं । शिक्षकहरुको आन्दाेलन चर्किरहेको समयमा निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मा रघुजी पन्तलाई दिएका छन् । विद्या भट्टराईले गत वैशाख ८ गते राजीनामा दिएर शिक्षा मन्त्रालय छाडेकी थिइन् । शिक्षक आन्दोलनले घेरिएकी भट्टराई त्यसमाथि सरकारबाट सहयोग नपाएर मन्त्तालय छोड्न बाध्य भएकी थिइन् ।

त्यसपछि शिक्षामन्त्री बनेका रघुजी पन्तले आजै सपथ ग्रहण गरे पश्चात शिक्षा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने छन् । उनी यस्तो बेला शिक्षामन्त्री बनेका छन्, शिक्षकहरुको आन्दोलनले काठमाडौंको सडक तातिएको छ । शिक्षक आन्दोलनले आज २३ औं दिनमा प्रबेश गरेको छ । शिक्षकहरुको तत्कालिन शिक्षामन्त्री भट्टराईले राजीनामा दिएपछि शिक्षकहरु आन्दोलनलाई थप चर्काएका छन् ।

यसबीच शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्न हौसिएका पन्तसमक्ष शिक्षा क्षेत्र सधार गर्ने अवसर भन्दा पनि शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्न चुनौतीको चाङ नै छ । उनले शिक्षा मन्त्रालय सम्हाले लगत्तै पहिलो चुनौती भनेकै शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गरेर आन्दोलनलाई किनारा लगाउनु रहेको छ ।

नेपाल अभिभावक महासंघको अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शिक्षकहरुको समस्या समाधान गरेर आन्दोलनलाई जति छिटो चाँडो टुङ्ग्याउने र पठक पाठन सञ्चालन गर्ने पहिलो चुनौती रहेको बताए । उनले भने, ‘शिक्षकका समस्यालाई समाधान गरि विद्यार्थीको पठनपाठनलाई सुचारु गर्ने समस्यासँगै विद्यालय शिक्षा ऐन शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र नीजि क्षेत्रलाई समेत ओगत्ने गरि एन ल्याउने त्यो पनि चुनौती रहेको छ ।’

त्यसैगरी बजेट अधिवेशनबाट शिक्षामा बजेट थप्ने विषय पनि, उनको लागि चुनौती हुने देखिएको छ । अहिले सम्म शिक्षामा ११ प्रतिशत मात्र रहेको छ । शिक्षा क्षेत्र विकासका लागि २२ प्रतिशत बजेट विनीयोजन गरिनु पर्छ भन्ने विषयमा बहस हुने गरेको छ । उनले शिक्षा क्षेत्रको लागि बजेट वृद्धि गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् उक्त विषय पनि चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

शिक्षामन्त्रीको प्राथमिकतामा पठनपाठन सुचारु गराउने विषय हुनु पर्छ । अहिले शिक्षा क्षेत्र संकाटबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ । ५५ लाख विद्यार्थी विद्यालय जान पाएका छैनन् । साढे ५ लाख विद्यार्थी कक्षा १२ को परीक्षाको तयारीमा रहेका छन् ।

बैशाख ११ गते बाट सञ्चालन हुने परीक्षा २१ गते सारिएको छ त्यो पनि हुनछ वा हुदैन टुङ्गो छैन । परीक्षा हुन्छ वा हुदैन भन्ने मानसिक तनावमा विद्यार्थी छन् । ५ लाख विद्यार्थी एसईईको परीक्षा दिएर नतीजाको पर्खाइमा रहेका छन् । एसइईको परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीहरु यसै वर्ष कक्षा ११ मा भर्ना हुन पाउछौं कि पाउदैनौं भन्ने मानसिक तनावबाट गुज्रिरहेका छन् । यी यावत समस्याबाट विद्यार्थी मात्र होइन, अभिभावकहरु समेत चिन्तित छन् ।

त्यसैगरी त्रिविका उपकुलपति केशरजंग बरालले राजीनामा दिएको महिना दिन वित्न लागेको छ । त्रिवि उपकुपतिविहीन छ । त्रिविको उपकुपति नियुक्ति पनि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको अगाडि चुनौतीको विषय हो ।

समस्याबाट कहिल्यै अछुतो नरहेको शिक्षा क्षेत्र यो अवस्थामा झनै जगडिएको छ । यसअघि पन्त शिक्षा समितिमा थिएनन् । अब उनले सुरुदेखि नै शिक्षा ऐनको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यसले शिक्षा ऐन पारित गर्नमा मन्त्री पन्तलाई मात्र चुनौती नभई ऐन पारित हुन पनि विलम्ब हुने पो होकी भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।

के शिक्षामन्त्रीले किनारा लगाउन सक्लान् शिक्षक आन्दोलनलाई ?

रघुजी पन्तले शिक्षामन्त्रीमा नियुक्ति भएकै दिन अर्थात् बुधबार शिक्षक आन्दोलनलाई मध्यनजर गर्दे आन्दोलन हड्तालको धम्की दिएको भरमा भिडलाई हेरेर कानुन बनाउन नसकिने भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले भनेक थिए, ‘आन्दोलन, हड्तालको धम्की दिनेहरुको दवाबपमा परेर कानुन बनाउन थाल्यौं भने, राज्य चलाउन सकिँदैन । नेता त्यहि हो, जसले भिडतिर हेरेर कानुन बनाउँदैन ।’

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीको संरक्षणमा जमेका उनी शिक्षकहरुको माग प्रति सकारात्मक नरहेको अवस्थामा शिक्षक आन्दोलनलाई मत्थर पार्लान् र भन्ने शंका पनि उब्जिएको छ । किनकी प्रधानमन्त्री ओली स्वयम् पनि शिक्षकहरुको माग प्रति सिरीयस छैनन् । उनी शिक्षकहरुको माग र आन्दोलनमाथि नै व्यङ्ग्य प्रहार गर्दै हिँडिरहेका छन् ।

शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्न तर्फ अग्रसर रहेकि निवर्तमान शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले प्रधानमन्त्री बाटै सहयोग नपाए पछि राजीनामा दिएकी थिइन् । शिक्षक आनदोलन प्रति खासै तदारुकता नदेखाएका मन्त्री पन्तको अगाडी शिक्षकहरुको समस्या समाधान गर्ने चुनौतीको पहाड नै छ । तर उनको पहलकदमी के हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

तर, नयाँ शिक्षामन्त्री आउँदा पनि शिक्षक महासंघ भने त्यति सकारात्मक छैन, आफ्नो अडानमा अडिग नै छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी भन्छन्, ‘जबसम्म उहाँले काम गर्नुहुन्न, तबसमम विश्वास गर्ने आधार पनि हुँदैन । हामी कामका आधारमा प्रतिक्रिया दिन्छौं । ऐन पारित नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।’

ओली सरकारको तारिफ गर्दा मन्त्री पद उपहार

कुनै समय थियो, शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्त एकिकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको आँखामा नविझाउने र विश्वासिलो पात्र थिए । तर ओलीको भने आलोचक थिए । आफ्ना आलोचकहरुलाई, र विरुद्धमा बोल्नेहरुलाई कसरी आफूतिर तान्ने भनेर जादूको छडी घुमाउन सिपालु प्रधानमन्त्री ओलीले २०७९ मा पन्तलाई समानुपापतिकबाट सांसद बनाइदिए ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली र रघुजी पन्तको सम्बन्धले कोल्टे फेर्याे । यी दुईबीच विग्रीएको सम्बन्धमा मलजल गर्ने काम भयो । अहिले उनै पन्तलाई प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा मन्त्री बनाइदिएका हुन् ।

शिक्षामन्त्रीसम्म आइपुग्दा पन्तको यात्रा

नेकपा एमालेको समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनेका रघुजी पन्त संसदमा सामाजिक मुद्धालाई जोडदारका साथ उठाउने सांसदमध्ये एक हुन् । उनी २०३२ प्रत्रकारितामा प्रवेश गरेका थिए । पत्रकारितामा लामो अनुभव बटुलेका उनी २०३५ मा नेकपा मालेको सम्पर्क शुत्र भए ।

२०४८ मा पत्रकार महासंघको महासचिव बनेका उनी २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री मनमोनहन अधिकारीका प्रेस सल्लाहाकार बनेका थिए । त्यसपछि उनकाे राजनीतिमा औपचारिक इन्ट्री भएकाे थियाे । उनी २०५१ मा ललितपुरको क्षेत्र नम्बर ३ बाट सांसदमा निर्वाचित भए । २०५२ मा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार बनेका उनी २०५४ मा नेकपा एमाले पार्टीको केन्द्रिय सदस्य बने ।

२०५६ मा पुनः ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ बाटै निर्वाचित भएर सांसद बने, २०६१ मा श्रम तथा यातायात मन्त्री बनेका थिए । २०६३ मा अन्तरिम व्यबस्थापिका सांसद बन्न सफल भए । २०६६ मा प्रमुख सल्लाहकार भएका थिए । त्यसैगरी २०७५ मा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य, २०७८ मा एमाले १० बुँदे कार्यलदल सदस्य, २०७८ एमाले स्थायी कमिटी सदस्य, २०७९ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य भएका उनी २०८२ मा शिक्षा विज्ञान तया प्रविधि मन्त्रालय सम्हाल्ने जिम्मा पाएका छन् ।