काठमाडौं । विगत केही महिनादेखि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनमत पार्टीबीच एकताको विषयले राजनीतिक वृतमा चर्चा पाएको थियो । २०७९ सालको निवार्चनदेखि पार्टी एकीकरण गर्ने भनेपनि केहि समस्याका कारण अल्झिएको विषय अन्ततः दुवै पार्टीेको सहमतिमा बैशाख १७ गते अर्थात बुधबार नयाँ नागरिक जनमत पार्टीको घोषणाका लागि तयारी तीव्र भइरहेको थियो ।

नयाँ पार्टीको घोषणाका लागि दु्वै पार्टीका नेता कार्यकर्ता कार्यक्रम आयोजना गरिएको स्थल नेपाल प्रज्ञा भवनको परिसरमा उपस्थित भएका थिए । कार्यक्रम सुरु गर्ने भनिएको समयमा पनि हल बुकिङ लगायतका केही समस्याले अझिएको थियो।

तीनै उल्झनकाबीच उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी एकाएक पक्राउ परे । सादा पोसाकका प्रहरी आएर चौधरीलाई पक्राउ गरेपछि एकछिन त प्रज्ञाको माहोल तनावग्रस्त नै बनेको थियो । विभिन्न शंकाहरु उब्जिएका थिए । पक्राउ पर्नेवित्तिकै चौधरीलाई डिल्लीबजारस्थित कारागारमा राखिएको थियो। उनलाई टिकापुर काण्डमा समातिएको खबरहरु बाहिरिए । तर, यसमा सत्यता भने थिएन । यी सबै घटनाका योजनाकार थिए, सर्वाेच्चका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्ट ।

डिल्लीबजार कारागारलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको पत्रमा सर्वाेच्चका शाखा अधिकृत विष्टले हस्ताक्षर गरेका थिए । विष्ट आफैं पत्र बोकेर पुगेपछि कारागारले सहजै स्वीकार गरे । अनि चौधरीलाई पक्राउका लागि प्रहरीको सहयोग माग्यो । चौधरीलाई पक्राउ गरेर सहयोग गरिदिन भन्दै पत्र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पुग्यो । विष्टले भनेकै आधारमा प्रहरीले पनि चौधरीलाई पक्राउ गर्यो ।

यता भने चौधरी पक्राउ परेपछि नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको प्रतिक्रिया आउन थाले । अनि सरकार र अदालत प्रशासनले पत्रको अधिकारिकता बुझ्न थाले । आधिकारिकता बुझ्दा शाखा अधिकृत विष्टले आफैं मनपरी ढंगले पत्र लेखेर डिल्लीबजार कारागार पुगेको तथ्य खुल्यो ।

उनलाई उक्त पत्र लेख्ने निर्देशन कहीँ कतैबाट पनि नदिएको र यसबारे सर्वाेच्च प्रशासन बेखबर रहेको पाएपछि पत्रको अनुसन्धान अगाडि बढ्यो र अन्तः सर्वोच्चको आदेशमा उनी रिहा भएका थिए ।

टिकापुर हत्याकाण्डको मुख्य योजनाकार भएको अभियोगमा जन्मकैद जेलसजाए पाएका चौधरी गत वर्ष २०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्व सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाँकी कैद मिनाहा गरेपछि चौधरी सक्रिय राजनीतिमा आएका थिए ।

सर्वाेच्चकै स्वीकारः ‘चौधरीलाई पक्राउ गर्ने पत्रमा सत्यता छैन’

सर्वाेच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न जारी भएको पत्र आधिकारिक नभएको बताउदै रिहाका लागि आदेश दिएको हो । आन्तरिक छानबिनपछि त्यो पत्र कार्यान्वयन नगर्न भन्दै कारागार प्रशासन र प्रहरीलाई अर्को पत्र पठाइएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बताए । ‘मुद्दा विचाराधीन भएकै अवस्थामा पत्र जारी भएको देखियो । त्यसैले त्यो पत्र कार्यान्वयन नगर्नू भनी अर्काे पत्र पठाइएको हो । के कसरी पत्र जारी भएको भन्नेबारे सर्वाेच्च अदालतले आन्तरिक अध्ययन सुरु गरेको छ ।’ प्रवक्ता कुइँकेलले भने ।

शाखा अधिकृत विष्टको मनपरी

संरक्षक चौधरी प्रकाउको विषयले राजनीतिक वृतमा सनसनी मच्चायो । रेशम पक्राउ पर्नुको खबर भन्दा पनि अहिले उनलाई पक्राउ गर्न पत्र काट्ने व्यक्ति चर्चामा आएका छन् ।
सर्वाेच्च अदालतको आदेश अनुसार चौधरी हिरासत मुक्त भए तर चौधरीलाई पक्राउ गर्न पत्र लेख्ने व्यक्ति हिरासतमा पुगेका छन् । यसअघि सर्वोच्चको मुद्दा शाखाबाट चौधरीलाई पक्राउ गर्ने पत्र लिएर गएका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखिएको छ ।

हिरासतमा दिएको बयानमा उनले आफूलाई हिंसामा मरेका मान्छेहरूको आत्माले पोलेकाले पत्र लेखेको बयान दिएका छन । नाउपाका संरक्षक चौधरीलाई तत्काल रिहा गर्नका लागि सर्वाेच्च अदालतले प्रहरीलाई पत्र दिएको हो । सोहि आदेश अनुसार चौधरी हिरासत मुक्त भएका छन् ।

कार्यक्रम स्थलबाट एकाएक प्रकाउ परेका चोधरी त रिहा भए तर चौधरीलाई पक्राउ गर्न पत्र लेख्ने व्यक्ति हिरासतमा पुगेका छन् । सर्वाेच्चको मुद्दा शाखाबाट चौधरीलाई पक्राउ गर्ने पत्र लिएर गएका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखिएको छ । हिरासतमा दिएको बयानमा उनले आफूलाई हिंसामा मरेका मान्छेहरूको आत्माले पोलेकाले पत्र लेखेको बयान दिएका छन ।

राष्ट्रपतिको आममाफीदेखि पुनः पक्राउसम्म

विसं २०७२ भदौमा भएको घटनामा मुख्य योजनाकार भएको अभियोगमा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलबाट चौधरीसहित ११ जना दोषी ठहर भएका थिए । २०७५ फागुन २२ गते कैलाली जिल्ला अदालतले रेशम चौधरीसहित सात जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । त्यसपछि २०७७ पुस २ गते उच्च अदालत दिपायलले पनि रेशम चौधरीसहित सात जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा रेशम चौधरी कैलाली क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित भएका थिए । कैलाली घटनामा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीले खोजी गरिरहेकै बेला उनी चुनावमा भाग लिएर विजयी भएका थिए । चौधरीले सांसदको शपथग्रहण गरेको केही दिनपछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न तल्लो अदालतले दिएको आदेशलाई सदर गरेको थियो।

२०७२ सालमा कैलीलीको टिकापुर घटनामा संलग्नताको आरोपमा जेल बसेका चौधरी राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएर राजनीतिक सक्रिय भएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले २०८० जेठ १५ गते चौधरीलाई आमाफी दिएपछि ८ वर्षपछि उनी जेलमुक्त भएका थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसको दिन चौधरीलाई बाँकी कैद मिनाहा गरिदिएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद र राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध कैलालीको टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतले सर्वाेच्चमा रिट हालेकी थिइन् । तर सर्वोच्चको फैसलाविना नै रिट हालेको करिब २÷३ वर्षपछि चौधरीलाई पक्राउ पुर्जी विना सादा पोसाकका प्रहरीले पुनः पक्राउ गरेको हो ।

भाँडियो जनमत र नाउपाको एकता

नाउपा संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई पक्राउ गरिएको प्रति जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले भत्र्सना गरेका छन् । बुधबार नै नाउपा र जनमत पार्टीबीच एकता घोषणा हुँदै थियो । चौधरी पक्राउ गरेपछि घोषणा कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ ।

जनमतका अध्यक्ष सीके राउतले याे घटनालाई सामान्य त्रुटि मान्न नसकिने बताएका छन् । चौधरी छुटेपछि उनले भने, ‘हाम्रो एकतालाई भाँड्ने षडयन्त्रको रुपमा हेरेको छौं । दुईवटा पार्टी मिलेर नयाँ हुन लाग्दा त्यसलाई भाँड्नका लागि यो गरिएको हेरेका छौं ।’ उनले गत बिहीबार मात्रै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले एकता प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न आफूलाई ज्यान मार्ने र रेशमजीलाई पुनःपक्राउ गराइदिने धम्की आएको दाबी गरेका थिए । तर, त्यो सत्य सावित हुँदा केही न केही आशंका भने उब्जिएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतको फैसला बेगर नै पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि कार्यक्रम विथोल्न खोजिएको उनको तर्क छ । संरक्षक चौधरी पक्राउ परेपछि स्थगित भएको कार्यक्रम अर्काे सुचना नआउँदासम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।