काठमाडौं । सरकारले विपन्न किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र परिचय पत्रसहित सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले यो व्यवस्थाको लागू गर्ने जानकारी दिएका हुन् । उनले कृषि बीमाको दायरा विस्तार गर्ने पनि बताएका छन् ।

यस्तै, कृषि सेवालाई सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । क्वारेन्टाइन र प्रयोगशाला सेवाको स्तरोन्नति गर्ने पनि सरकारको योजना छ ।

राष्ट्रपति पौडेलका अनुसार नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् पुनर्संरचना गरी कृषि अनुसन्धानलाई किसानमैत्री र नतिजामुखी बनाइनेछ । दुग्ध पदार्थ, ऊन र मासुजन्य वस्तुको उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्धन गरिने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।

पशुपन्छीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि बताइएको छ । नेपालका लागि आवश्यक पर्ने खोप उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्दै कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानको लाभ वास्तविक कृषकले मात्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको पौडेलले बताए ।

किसानले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गरिने नीति सरकारको छ । यस्तै, व्यावसायिक खेतीमा बाली लगाउनु अघि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र बाली लगाएपछि अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यसका साथै प्रमुख बाली, पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्र लक्षित कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, खाद्य सुरक्षा र कृषकको आम्दानी वृद्धि गरिने भइएको छ । पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी वि.पि. राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र कोरिडोरहरूलाई हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिक मार्ग बनाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनर्संरचना गरी यसलाई राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको रूपमा निरन्तरता दिइने पनि पौडेलले बताए । माटोको जैविक गुणमा ह्रास आउन नदिन प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिँदै दिगो कृषि उत्पादन प्रणाली प्रवर्धनको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको कृषितर्फको नीति छ ।

रासायनिक मलको मूल्य, आपूर्ति र वितरण प्रक्रियालाई परिमार्जन गरी कृषि मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक कार्य गरिने विषयमा पनि कार्यक्रममा पनि समावेश गरिएको छ । रसायन तथा विषादीको आयात तथा प्रयोगलाई नियमन गरी यसको अधिक प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असर तथा जैविक विविधतामा आउने ह्रासको जोखिम न्यूनीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै, सरकारले जैविक विषादीको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरी कृषि, पशुपन्छी र खाद्य प्रयोगशालाहरूको विद्यमान प्रत्ययनको दायरालाई विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्ययनयुक्त प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गरिने प्रतिबद्धता पनि नीति तथा कार्यक्रममा लिइएको छ ।