काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत् सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्ने लक्ष्य बुनेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी समस्या प्राधिकरणमार्फत् गर्ने बताएका हुन् । सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय नीति जारी गरिने पनि उनले जानकारी दिए ।

यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत कोष स्थापना गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सहकारी ऋण सूचना, बचत सुरक्षण तथा ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरी सहकारी तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सूचना प्रणालीको मापदण्ड कायम गर्दै सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिनेछ ।’