काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभाका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्य धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार राय, उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी र अच्युतानन्द मिश्रविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

जसमा पूर्वमन्त्री बस्नेतले अनधिकृत रूपमा एकल निर्णयबाट कार्यान्वयनको निर्देशन दिएको अख्तियारको ठहर छ ।

“तत्कालीन मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई एकल रूपमा निर्णय गरी कार्यान्वयनको लागि निर्देशन दिएको र सोही निर्देशनअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले एकआपसमा मिलेमतो गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं.०६९–डब्लूओ–०२६८ का सम्बन्धमा मिति २०७२/१०/२१ मा जारी भएको आदेशको प्रतिकूल र प्रचलित कानुनविपरीत निम्न कार्यहरू गरी/गराई सार्वजनिक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी गर्ने/गराउने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको स–प्रमाण पुष्टि भएकोले,” अख्तियारको अभियोगमा भनिएको छ ।

‘नेपाल दुरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४५ र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०७३ को विनियम १४ ले प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तयार गर्ने विधि तोकेको र यस्ता कार्यक्रमको ढाँचा समेत निर्धारित भएकोमा सोको विपरीत हुनेगरी तत्कालीन मन्त्रीले आयोजना के कति कारणले उपयुक्त छ भन्ने बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन नगरी, लागत/बजेटको आंकलन नगरी, कार्यान्वयन हुने वा नहुने बारेमा एकिन नै नगरी, सम्बन्धित सस्थाले कार्यक्रमको प्रस्ताव नै नगरी, प्रणाली सञ्चालनको लागि आवश्यक कानूनी/ नीतिगत प्रबन्ध नै नगरी, सरोकारवाला निकायहरुसँग कुनै छलफल/समन्वय नै नगरी, उक्त कार्यक्रमको खर्च व्यहोर्ने स्रोत/शीर्षकसमेत नखुलाई, कार्यक्रम सञ्चालन अवधिको किटान नगरी, बजेट संचालनको मोडालिटि नतोकी, कार्यक्रम संचालन पश्चात प्राप्त हुने नतिजा एकिन नगरी, मन्त्रालय तथा प्राधिकरणका कर्मचारी/पदाधिकारीहरुको राय सल्लाह नलिई र अनुसन्धान बिना नै इन्टरनेसनल कल मनिटरिङ र भीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त इक्युपमेन्ट सिस्टम (पछि टेरामक्स भनिएको) सञ्चालन गर्ने भन्ने कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि वार्षिक कार्यक्रम थप गरी पदीय हस्तक्षेप गरेको ।’ पत्रमा थप उल्लेख छ ।

आयोगले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेत आरोपी सबै जनाविरुद्ध जनही रु तीन अर्ब २१ करोड, ८३ लाख, ७७ हजार १८२ बिगो मागदाबी गरेको छ । आयोगले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा विचाराधीन रही बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने निर्णय नभइसकेको अवस्थामा तत्कालीन मन्त्रीले पदीय अधिकारको दूरपायोग गरी एकलौटी रूपमा प्राधिकरणले प्रस्ताव नगरेको थप कार्यक्रम समावेश गरी संस्थालाई हानीनोक्सानी पुर्‍याउने पृष्ठभूमि तयार गरेको, टेरामक्स खरिद कार्य पूर्वतयारी नगरेको, लागत अनुमान र खरिद गुरुयोजना तयार नगरेकोलयायत आरोप लगाएको छ ।