काठमाडौँ

कर्मचारी मात्रै होइन, स्थानीय सरकारका अधिकारीहरू पनि जनताको काम थाँती राखेर विदेश भ्रमणमै ताँती लाग्न थालेका छन् । जनप्रतिनिधिलाई सघाउन भन्दै उनीहरूको पछिपछि कर्मचारी पनि लर्को लागेकै छन् । गत वर्ष मात्रै ५ हजार ११ जना कर्मचारी विदेश उडे । पछिल्लो अगस्ट र सेप्टेम्बर महिनामा जनप्रतिनिधिका २३ समूह विभिन्न देशको भ्रमण सकेर फर्के।

अधिकांश जनप्रतिनिधि महत्व नभएका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशालाका लागि विदेश गएका छन् । केही भने विदेशका विभिन्न नगरसँग भगिनी सम्बन्ध राख्न भन्दै विदेश गएका छन् । थुप्रै जनप्रतिनिधि विदेश भ्रमण जाने तयारीमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विदेश भ्रमणमा जाँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनु पर्छ ।

स्थानीय सरकारका पदाधिकारीको विदेश भ्रमण बढेपछि संघीय सरकारले नियन्त्रण गर्न तीन महिना अघि मात्रै स्थानीय पदाधिकारीको भ्रमण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ जारी गरेको थियो । त्यस अनुसार जनप्रतिनिधि स्थानीय तहको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न नपाउने प्रावधान छ ।

जनप्रतिनिधिलाई एनजीओ, आईएनजीओका कार्यक्रममा विदेश जान समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर कतिपय जनप्रतिनिधि लुकिछिपी एनजीओ आइएनजीओको खर्चमा विदेश गइरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीनै जना स्थानीयतहलाई नै नेतृत्वविहीन बनाएर विदेश गएको पाइएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमण व्यवस्थित गर्न निर्देशिका जारी गरिएको जनाए । निर्देशिका अनुसार जनप्रतिनिधिले विदेश जानुपूर्व कार्यक्रमको औचित्य, खर्च व्यहोर्ने निकाय र आवश्यकता सहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्छ । मन्त्रालयले सोही प्रतिवेदनका आधारमा भ्रमण स्वीकृत तथा अस्वीकृत गर्ने गरेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । प्रवक्ता अधिकारीले जनप्रतिनिधि आफ्नै खर्चमा विदेश जान नपाउने बताए ।

कतिपय जनप्रतिनिधिले भ्रमण स्वीकृत गर्नका लागि ढाँटेर प्रतिवेदन पेश गर्ने गरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
अन्नपूर्णबाट