काठमाडौँ

कर्मचारीका मुद्दा किनारा लगाउन छुट्टै अदालतको रूपमा रहेको प्रशासकीय अदालतलाई अब उच्च अदालतको इजलासमा राखिने भएको छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित यो विधेयक अब प्रतिनिधिसभाले पारित गर्न बाँकी छ । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयकलाई परिमार्जन गरी प्रशासकीय अदालतलाई उच्च अदालतको इजलासमा राख्ने व्यवस्था गरेर विधेयक प्रतिवेदन राष्ट्रियसभामा पठाए पछि राष्ट्रियसभाले सो विधेयकलाई पारित गरेको हो ।

राष्ट्रियसभाको बैठकले समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित प्रशासकीय अदालतलाई उच्च अदालतको इजालासमा राखिने विषयलाई नै यथावत राखेर विधेयक पारित गर्दै प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ । संविधानको धारा १५२ को व्यवस्था बमोजिम संसदमा दर्ता भएको प्रशासकीय अदालत गठन सम्बन्धी विधेयक विधायन समितिमा लामो छलफल भएको थियो ।

सरकारले ल्याएको विधेयकले काठमाडौं उपत्यका मुकाम हुने ठाउँमा एउटा प्रशासकीय अदालत गठन गर्नुपर्ने तर प्रादेशिक ठाउँमा आवश्यकता अनुसार इजलास गठन गर्ने व्यवस्था राखेको थियो । कांग्रेसका सांसदहरूले सबै प्रदेशमा एउटै व्यवस्था हुनु पर्ने भन्दै प्रशासकीय अदालतलाई उच्च अदालतको इजलासको रूपमा सबै प्रदेशमा राख्नु पर्ने संशोधन समेत दर्ता गराएका थिए ।

विधायन समिति सदस्य कांग्रेस सांसद अनिता देवकोटाले ३ नम्बर प्रदेशमा मात्र अदालत गठन गर्ने र बाँकी प्रदेशमा इजलास गठन गर्ने मनसायको यो विधेयकलाई परिमार्जन गर्न संशोधन राखेको बताइन् । उनले यस विषयमा आफू सहित अन्य सदस्यले संशोधन राखी विधेयक संशोधन गरिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘संशोधित विधेयकले अब सबै प्रदेशमा उच्च अदालतको इजलासमा प्रशासकीय अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ ।’

निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थाका आधारमा २०४४ साल भदौ २२ गते प्रशासकीय अदालत नियमावली लागू भई छुट्टै प्रशासकीय अदालतको स्थापना भएको थियो । प्रशासकीय अदालतले निजामती सेवा, स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवाको विभागीय कारबाही सम्बन्धी विषयको मुद्दा मात्र हेर्दै आएको थियो ।
नागरिकबाट