काठमाडौं । निजी शैक्षिक संस्थाहरुको छाता संगठन (प्याब्सन)मा ६ हजार निजी विद्यालयहरु आवद्ध छन् । शिक्षा क्षेत्रको ३४ प्रतिशत निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । निजी विद्यालयमा ५ लाखको हाराहारीमा शिक्षक कर्मचारीहरु कार्यरत छन्, जसमा लगानी मात्रै ७ खर्ब भन्दामाथि छ ।

२०५६ साल पछि सरकारले कम्पनी अन्तर्गत रहन भनियो । कम्पनीमा जाँदाको फाइदा र बेफाइदा पनि हेरियो । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुलाई भन्दा पनि सरकारलाई फाइदा हुने देखियो । सरकारले कर उठाउने भयो । निजी क्षेत्रलाई पनि सरकारलाई हित हुने पक्षमा काम गर्ने मौका मिल्यो । त्यसपछि विद्यालयलाई पनि फाइदा हुँदै गयो । विद्यालयका लागि ठुला भवनहरु बनाइयो, फुटबल ग्राउण्ड किनियो, सम्पत्तिहरु जोड्दै लगियो । देशमै निजी क्षेत्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विद्यालय निर्माण भयो ।

त्यसैले निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने विषयलाई हामी पत्याउदैनौं र यस हल्लाको पछि पनि लाग्दैनौं । प्याब्सनको दुई वटा मात्र माग रहेको छ । एउटा भनेको निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजान हुँदैन । अर्काे भनेको एसइईको परीक्षालाई हटाउनु हुँदैन ।

गुठीमा जाने कुरा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन

गुठीमा लैजानु भनेको बनिसकेको आरसीसी घरलाई भत्काउनु जस्तै हो । यो सम्भव नै छैन । निजी विद्यालय आजीवन कम्पनीमै रहन्छ । समय तोकेर पनि ट्रस्टमा जाँदैनन् । उपसमितिमा पनि निजी विद्यालयलाई नियमन गर्ने विषयमा छलफल भएको हो । गुठीमा लैजाने विषयमा छलफल भएको होइन ।

निजी विद्यालयको लगानी भनेको व्यक्तिगत सम्पत्ति हो । व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई ट्रस्टमा लैजान सम्भव नै छैन । सम्पत्ति कमाएर विदेशमा घर किनेको त होइन । विदेशमा लगेर स्कुल खोलेको पनि होइन । देशलाई आर्थिक रुपमा सहयोग गर्न खोजेको हो । विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन खोजेको हो ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकको ड्राफ्ट संसदमा पेश हुनु भन्दा अगाडी नै गुठीमा लैजानु हुँदैन भनेर सडक आन्दोलन भएको थियो । सोहि आन्दोलनबाट सरकार, प्याब्सन र एन प्याब्सन विच निजी विद्यालयलाइ गुठीमा नलैजाने सहमति भएको छ ।

यदि सरकारले सहमति विपरित नयाँ शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने विषय समावेश भयो भने त्यो मान्य हुने छैन । सरकारले सहमति विपरित ऐन ल्यायो भने फेरि आन्दोलनको सुरुवात हुन्छ । रिङ्रोड भरि निजी विद्यालयका गाडीहरु तेर्सिन्छन् । त्यसैले सरकारले सहमति विपरित काम नगरेको राम्रो हुन्छ ।

निजी विद्यालयहरु सरकारको निती निर्देशनहरुको पालना गरेर खुरु खुरु काम गर्न चाहन्छन् । २१ औं शताब्दीमा आइटी शिक्षामा विद्यार्थीलाई सामेल गराउने, एआईमा विद्यार्थीलाई दक्ष बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विद्यार्थी तयार पार्ने बाटोमा निजी विद्यालयहरु छन् । नतिजा, अनुशासन, र अतिरिक्त कृयाकलापको कारणले निजी विद्यालयहरु शिक्षाको माध्यमबाट संसारमा नाम राख्ने काम गरेका छन् ।

३४ प्रतिशत अभिभावकहरुले सकि नसकि शुल्क तिरेर स्कुल सञ्चालन गर्ने सौभाग्य दिएका छन् । त्यस कारण सरकारले निजी विद्यालय प्रति गलत निर्णय लियो भने अभिभावकहरु पनि सडकमा आउछन् ।

गुठीमा लैजाने कुरा भयो भने ऐन नै बन्दैन, आन्दोलन हुन्छ, समिती बाट माथी नै जादैन । अधिकारलाई हत्या गरेर ऐन बन्दैन । ऐन बनाउने भनेको सहजिकरण र विकासका लागि हो । व्यक्तिको सम्पत्तिलाई राष्ट्रको नाममा लैजान मिल्छ ?

सरकार सकारात्मक रहेकोमा ढुक्क

जे हल्ला चलेको छ त्यसको पछि विद्यालय सञ्चालकहरु लाग्दैनन् । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले पनि निजी विद्यालयका माग मुद्धाहरु बुझ्नु भएको छ । उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ । प्याब्सनको १६ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा निजी विद्यालयहरु कम्पनी अन्र्तगत नै रहन्छ गुठीमा जाँदैन भनेर एकदमै राम्रो प्रतिकृया दिनु भएको छ ।

सबै पार्टीका, पार्टी सभापतिहरुसँग छलफल भएको छ । सबै पार्टीका शिक्षा विभाग प्रमुखहरुले पनि बुझ्नु भएको छ, सकारात्मक हुनुहुन्छ । उपसमितीका माननियहरुसँग पनि छलफल भएको छ । सबै जना सकारात्मक नै हुनुहुन्छ ।

विकासका लागि ट्रस्टमा लैजाने हो नि त तर ट्रस्टमा गएका कुन स्कुल चाई सस्तो छ त ? ट्रस्टमा युलेन्स स्कुल, बुढानिलकण्ठ स्कुल छ सस्तो छ र ? ट्रस्टमा गएका कतिपय स्कुलहरु बन्द भए त्यसमा सरकारले लगानि गर्न सक्यो र ? ट्रस्टमा लाने भनेर डेक्स र बेञ्च मात्र लाने हो ? ट्रस्टको नाममा भावनालाई मार्ने हो र ?

स्कुल भनेको मठ, मन्दिर, चौतारी, कुलो कुवा पनि होइन अनि स्कुललाई किन गुठीमा लैजाने । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु सरकारसँग जग्गा लिएको होइन । बैंकबाट कमरोडौं ऋण लिएर बनाएको स्कुल हो ।

फेरि सरकारले निजी विद्यालय गुठीमा जानु पर्छ सबै शिक्षकहरुलाई तलव सरकारले दिन्छ भनेको पनि छैन । राज्यको एक रुपैया लगानी छैन अनि व्यक्तिगत सम्पत्तीलाई गुठीमा लैजाने भन्न मिल्छ ?

किन गुठीमा नजाने ?

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुनै एउटा विद्यालय खोल्दा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा कमिटी हुनुपर्छ । कमिटीले कुन क्षेत्रमा स्कुल खोल्ने सोध्छ, यो क्षेत्रमा भन्नुपर्छ, त्यस क्षेत्रमा स्कुल छ भने खोल्ने अनुमति दिदैन, छैन भने अनुमति दिन्छ, स्कुलमा कति वटा कक्षा कोठा हुन्छ, कक्षा कोठाको साइज, झ्याल, ढोका कस्तो छ ? खानेपानीको ब्यवस्था कस्तो छ , ल्याब, लाईब्रेरी, खेल्ने ठाँउ कति छ, कस्ता शिक्षकको ब्यवस्था हुन्छ, विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना भएनन् भने कति वर्ष सम्म तलव दिन सकिन्छ यि यावत विषयहरु हेरेर स्कुल खोल्ने अनुमति दिन्छ ।

तर हामी त कम्पनीमा ऐन अन्तर्गत रहेर अनुमति पत्रको कागज हल्लाउँदै बहालमा घर खोज्न हिँडेको हो । त्यसरी दुःख गरेर स्कुलको स्थापना गरेका हौं ।

ट्रस्टमा रहेको भए त्यहि बेला निजी विद्यालयहरु बन्द भैसक्थे । ट्रस्टमा गएको एउटा स्कुल चलेको छैन । ति स्कुलहरुले बढी कर तिरेका छैनन् । कुनै छुट पनि छैन । राष्ट्रको जिम्मेवारी छैन । ट्रस्टमा गएका स्कुललाई सरकारले सरकारी जग्गा खाली छ त्यहाँ स्कुल सञ्चालन गर भनेको पनि होइन । त्यसैले ट्रस्टको बारेमा कल्पना पनि गर्ने होइन ।

ट्रस्टमा लगेको दिन त आन्दोलनको आधि बग्छ । शिक्षाका विकासका खुड्किला बन्द हुन्छन् । अध्ययनमा बाहिरिने १८ देखि २० प्रतिशत विद्यार्थीलाई निजी स्कुलले रोकेको छ ति विद्यार्थी फेरि भारत जान थाल्छन् ।

कास्कीको स्कुल विकासका लागि १० करोड भन्दा बढी खर्च भएको छ । राष्ट्रभरी उमङ्ग छ । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘पचण्ड’, शेर बहादुर देउवा, माधव कुमार नेपालहरुले निजी विद्यालय कम्पनीमै सञ्चालन हुनुपर्छ भन्नु भएको छ । त्यसैले ख्याल ख्याल गर्नु हुन्न र सांसदहरु पनि तथ्यमा आधारित भएर काम गर्नु पर्छ । राष्ट्रको भविश्य हेरेर काम गर्नु पर्छ ।

पब्लिकमा काम गरेको भएर सांसदहरुलाई पनि अप्ठ्यारो छ । प्राईभेटको लागि मात्र बोल्नु हुन्न, पब्लिक स्कुललको बारेका पनि बोल्नुपर्छ भन्ने छ ।

शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराइने

अहिलेसम्म प्याब्सनमा आवद्ध २३ सय विद्यालयहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भैसकेका छन् । अव सम्पूर्ण विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने योजनामा प्याब्सनको छ ।

५५ वर्ष पुगेका शिक्षक, कर्मचारीहरु जान चाहदैनन् होला । लामो समय सम्म निजी विद्यालयमा पढाउदिन भन्ने शिक्षकहरु पनि जादैनन् होला । लामो समय सम्म निजी विद्यालयमा आवद्ध हुन चाहन्छ सबैलाई आवद्ध गराउने हो । एक डेढ वर्षको अवधिमा सबै विद्यालयहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा गइसक्छन् । यसको लागि प्याब्सनले ठाँउ ठाँउमा तालिम दिरहेको छ । सजिलोसँग कसरी जान सकिन्छ भनेर बुझाउने काम भैरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको ३ सय स्कुलका प्रिन्सीपलहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको बारेका जानकारी गराइसकेको छ ।

ग्रामीण भेगका स्कुलहरु जहाँ अभिभावकले धेरै शुल्क तिर्दैनन् । कमाई राम्रो छैन त्यस्तो स्कुलको लागि पनि प्याब्सनले पहल गर्ने छ । पहिले सक्ने स्कुल जाने हो, नसक्नेलाई राष्ट्रले सोच्ने हो । राष्ट्रले सोच्नु पर्छ । त्यसमा प्याब्सन लागि पर्ने छ ।

सामान्य तलवमा काम गरिरहेको सहयोगि देखि राम्रो तलवमा काम गर्ने सबै शिक्षकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानेछन् । यसले सबैको भविश्य राम्रो बन्छ । स्वास्थ्य उपचारको सुविधा पाइन्छ । त्यसैबाट निश्चित समयवधि पश्चात पेन्सन आउँछ ।

त्यसैगरी विद्यार्थीहरुको इन्सुरेन्स गर्ने पनि प्याब्सनको योजना रहेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा विद्यालयका कर्मचारी, शिक्षक मात्र होइन अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरु पनि आवद्ध हुन आवश्यक छ ।

शिक्षकहरुको तलवमा एकरुपता कहिले आउँछ ?

निजी विद्यालयहरुले शिक्षकहरुलाई राम्रै तलव दिएका छन् । कहि कतै श्रम ऐनमा आधारित तलव दिइएको छ त्यो पनि अपवाद बाहेक । शिक्षक आन्दोलनमा सुनियो एउटा शिक्षकले धेरै वर्ष सम्म ५ सय तलवमा पढाएको, एक हजार तलव लिएर पढाएको ।

ईसिडी शिक्षकहरुको दुई वर्ष अगाडि देखि त १७ हजार भएको हो । त्यो अन्याय चाँहि निजी विद्यालयमा छैन । निजी विद्यालयमा उक्त समस्या किन छैन भने, पल्लो स्कुल भन्दा आफ्नो स्कुल राम्रो बनेन भने, ८८ प्रतिशत रिजल्ट नदिने हो भने, विद्यार्थी नै आउँदैन । राम्रो तलव दिएर शिक्षकलाई नफकाउने हो भने त अर्कै स्कुलमा जान्छ नि! सामुदायिक विद्यालयबाट भन्दा निजी रविद्यालयबाट विद्यार्थीको भविश्य सुनिश्चित हुन्छ भन्नेका हामि विस्वास राख्छौं । कतिपय विद्यालयहरु सामुदायिक विद्यालयको भन्दा राम्रो तलव दिएका पनि छन् ।

शैक्षिक सुधारका लागि प्याब्सनको भूमिका के ?

परीक्षालाई मर्यादित बनाउनका लागि सरकारसँग डायलग गर्ने । पाठ्यक्रम राम्रो बनाउने प्रयत्न गर्ने । पछिल्लो समय जस्तो पायो त्यस्ता पुस्तकहरु छापिने गरेका छन्, विद्धानहरुलाई किताबको बारेमा अनुसन्धान गर्न आग्रह गर्ने । राम्रा पुस्तक मात्र निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्न लगाउने ।

विद्यार्थीलाई सिपसँग जोड्ने तालिमहरु प्रत्यक स्कुलमा दिने । स्कुलका प्रिन्सिपलहरुलाई लिडरसिपको तालिम प्रदान गर्ने । पालिकाहरुले बुझेर हो वा नबुझेर हो कहिलेकाँही दुःख दिने गर्छन् । निजी विद्यालयलाई राम्रो बनाउने योजना हो भने ठिकै छ, सहकार्य गर्न तयार छौं । उप्रान्त निजी विद्यालयलाई पेल्न पाइँदैन भनेर खवरदारी गर्ने ।

प्याब्सन भनेको निजी विद्यालय, शिक्षक सदस्यहरुको छाता हो, सकेसम्म ति विद्यालय र शिक्षकहरुमाथि पानी पर्न दिँदैन ।

(प्याब्सन अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीसँग केन्द्रबिन्दुका लागि सरीता चौधरीले गरेको कुराकानीमा आधारित)