काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले तीन दिनको सुनुवाइपछि शुक्रबार मध्यरातमा लामिछानेलाई अस्वीकार गरेको हो ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गरेको थियो । उक्त बेरितको आदेश बदर गर्न माग गर्दै लामिछाने र सरकारी वकिल उच्च अदालत पुगेका थिए । तर त्यसमा सुनुवाइ गरेसँगै लामिछानेलाई कारागार चलान गर्न आदेश भएको थियो। उनले यसविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा सुनुवाइ हुन समय लाग्ने भएकाले वैशाख ७ गते लामिछानेको तर्फबाट श्रीमती निकिता पौडेलले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट पनि दायर गरेकी थिइन् । तर आज उनको पक्षमा आदेश नआएको हो ।

उच्च अदालतको आदेशलाई नै सर्वोच्चले सदर गरेको छ । अब उनी थुनामै रहनेछन् ।

उनका व्यावसायिक साझेदार छविलाल बन्जाडेलाई पनि थुनामै राख्ने गरी मातहत अदालतको आदेश सर्वोच्चले सदर गरेको छ।