काठमाडाैं । वैदेशिक अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीहरूको बढ्दो आकर्षणसँगै शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको भूमिका र त्यसका आयामहरूका बारेमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष शेषराज भट्टराईसँग अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका अधिकार, कन्सल्टेन्सीहरूमाथि लाग्ने आरोप, नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक शिक्षाको प्रभाव र देशलाई शैक्षिक हब बनाउने सम्भावनाजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा विशेष कुराकानी गरेका छाैं । प्रस्तुत छ, सम्पादित अंश-

नेपाली विद्यार्थीलाई विदेशमा पढ्दै कमाउँदै गर्न सहज कतिको छ ?

-अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई त्यहाँको कानुन अनुसार काम गर्न पाउने अधिकार छ, गर्न पाउँछ । तर त्यहाँको कानुन विपरित हुनु भएन । काम गर्ने जिम्मा एउटा एजुकेशन कन्सल्टेन्सीले गर्न सक्दैन र गर्न मिल्दैन । यदि त्यो गरिरहेको छ भने फेरि पनि उसले अपराध गरिरहेको छ । म स्पष्टसँग भन्छु, एउटा विद्यार्थी पनि त्यो लोभलालचमा जाँदै छ भने ऊ गलत तरिकामा जाँदैछ ।

नेपाली विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि जाने गरेको देशहरु भनेका सिपको सम्मान हुने देशहरू हो । पढ्दै कमाउँदै गर्न पाइन्छ । क्षमताले त्यो कुरालाई एड्रेस गर्न पाउँछ । तर होइन जानेबित्तिकै काम गर्न पाइन्छ, हामी त्यो कुरालाई सपोर्ट वा ग्यारेन्टी गछौं कोही कन्सल्टेन्सीले भनेको छ भने त्यो गलत हो ।

कन्सल्टेन्सीहरूलाई एउटा आरोप के लाग्छ भने विद्यार्थीलाई विदेश जाउँ-जाउँ लाग्ने बनाउने अनि अत्यधिक सेवा शुल्क लिने गर्छन् भन्ने छ नि ?

-यी सबै आरोपहरूमा केही सत्यता पनि छ । तर सबैलाई एउटै बास्केटमा राख्न मिल्दैन । २०६३ सालमै इक्यानले कोड अफ कन्डक्ट बनाएको छ । त्यस कोड अफ कन्डक्टमा एउटा विद्यार्थीबाट निश्चित सेवा शुल्क लिन पाइन्छ । त्यो भन्दा धेरै लिन पाइदैन यदि बढी लिएको छ भने कारवाही हुन्छ ।

कुनै विद्यार्थीले इक्यानमा आएर सेवा शुल्क बढी लिएको, डेस्टिनेसनसम्म पुर्‍याएको छैन भन्ने कुनै उजुरी छ भने इक्यानको फेसबुक पेजमा, इक्यान वेबसाइटमा, अफिस कहाँ हो, सबै कुराहरू उल्लेख गरिएको छ ।

एजुकेशन कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल, हामी जिम्मेवार ढंगबाट अनुशासन कमिटीमार्फतबाट ती कन्सल्टेन्सीहरूलाई कारबाही गर्नको लागि हामी सिफारिस गर्नेछौँ । कन्सल्टेन्सीको पोजिटिभ साइड र यसको कन्ट्रीब्युसन्सहरूलाई बिर्सिनु हुँदैन । आज हामी जुन ढंगबाट काम गरिरहेका छौँ त्यसले संसारभरि नेपाली डायस्पोरामा पावरफुल स्टेक भइरहेको छ ।

अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, युके जाने विद्यार्थीहरु ग्लोबल सिटिजन मात्र बनेका छैनन् । भोलिको बिजनेस म्याग्नेट, ओपिनियन मेकर, कन्ट्रीब्युटर, पोलिटिसियन हो । भिसा क्याटेगोरीको प्रसङ्ग पनि उठाइराखेका छौं । डी टू र डी टू डीफोर भिजाको क्याटेगोरीहरूमा डीफोरलाई भाषा भनेर अलिकति नियन्त्रण गर्नुपर्छ र डी टू चाहिँ ब्याचलर भिसा भनेर यसलाई फुकाउनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो मान्यता हो ।

आम धारणा के छ भने, एजुकेशन कन्सल्टेन्सीहरुले भएका जति सबै विद्यार्थीलाई बाहिर पठाए, विद्यार्थीहरु देशमा बस्न चाहेनन् भन्ने छ नि ?

-देश बर्बाद पनि भा छ नि, हैन ? बर्बाद यो मानेमा कि हामीले जुन परिकल्पना गरेका थियौं प्रजातन्त्र पछि जुन हिसावले परिवर्तन आउने आसामा थियो, त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

यो देशमा एमिग्रेशनमा बसेको हाकिमले सेटिङ गरेर बाहिर पठाउँछ, एउटा नेताले शरणार्थी भिसामा अमेरिका पठाउँछ । मन्त्री, कर्मचारीले त्यहीँ गर्छ । एउटा टिनएज, खासगरी जेन्जी एस्पिरेसन बोकेको एउटा समुदायलाई इज्जत दिइँदैन । आजको युवा पुस्ता ग्लोबल भै सक्या छ । उ आफ्नो करियरमा एकदमै सिरियस छ । देशमा बस्ने अवस्था नै छैन भने किन बस्छ त ?

वास्तवमा भन्ने हो भने जुन हिसावले विद्यार्थी विदेशिने क्रम बढिरहेको छ । मलाई पनि ठिक लागिराख्या छैन । तर, जानु चाहिँ पर्छ । संसारभरिकोे सिप, कौशल, त्यहाँको ज्ञान ल्याएर नेपालमै केही गर्ने क्षमता नेपालीहरुले राख्नुपर्छ । भने यो अवस्थामा राज्यबाट जाने प्रक्रियामा एउटा ठूलो साइज जान खोजिरहेको कुरालाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्छ । तर विद्यार्थीसलाई रोक्नको लागि पोलिटिकल विल पावर, गुड गभर्नेन्स हुनुपर्छ । रोजगारीको अवसर हुनुपर्छ ।

वैशाख १९ मा आएको नीति तथा कारर्यक्रममा पढ्दै कमाउदै नितीको परिकल्पना गरिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ ।

शैक्षिक परामर्श संस्थाको नवीकरण तथा दर्ता प्रक्रिया २०७५ मा बन्द गरिएको थियो । उक्त समयमा एजुकेशन कन्सल्टेन्सीहरु कुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो ? अहिले त नवीकरणको प्रक्रिया खुल्ला गरिसकेको छ र पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?

-अहिले शिक्षा मन्त्रालयले पोजिटिभ्ली म्यापिङ गर्याे । लामो समय सम्म कन्सल्टेन्सीका नवीकरण दर्ता प्रकृयामा रोक लगाइएको थियो । आजको दिनमा १४ सय ७३ वटा शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएका भएका कन्सल्टेन्सीहरु आज ९ सय २४ वटा नवीकरण भएको अवस्था रहेको छ ।

प्रदेशहरुले पनि कन्सल्टेन्सी खोल्ने स्वीकृति प्रदान गरिरहेको छ । त्यसको म्यापिङ पनि शिक्षा मन्त्रालयले गर्नुपर्छ । प्रादेशिक संरचनामा भएका कन्सल्टेनसीहरु पनि शिक्षा मन्त्रालयको एउटा प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ । एजुकेशन कन्सल्टेन्सीहरुलाई राज्यले दर्ता गर्नका लागि आह्वान गर्नुपर्छ ।

कन्सल्टेन्सीहरुलाई कसरी व्यवस्थित, मर्यादित बनाउने त्यसैगरि कन्सल्टेन्सीका स्टेक होल्डर्सहरुसँग मिलेर नीतिगत बहस हुन आवश्यक छ ।

यस अवधिमा गैरकानुनी रुपमा कन्सल्टेन्सीहरु खुलेको भन्ने कुरा आयो । खासमा यो अवस्थाको सिर्जना कसरी भयो ?

-सप्लाई चेनको एउटा सामान्य सिद्धान्त के हो भने जहाँ डिमाण्ड छ, त्यहाँ सप्लाई गर्ने हाे । यो इन्टायर इको सिस्टमलाई सरकारले नै सिरियस नोटमा लिएर जानुपथ्र्याे त्यो गरेन । स्वीकृति कसैलाई नदिने तर माग त्यसमै छ भने त खुल्ने नै भए । अब धेरै सुधार भएको छ । यसप्रति सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ ।

शैक्षिक परामर्श संघलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि इक्यानको अध्यक्ष भएको हिसावले तपाईंको भूमिका कस्तो रहन्छ ?

-एजुकेशन कन्सल्टेन्सीप्रतिको दृष्टिकोणहरु चेन्ज गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती रहेको छ । यो शैक्षिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित पेशा हो ।अझै धेरै कामहरु गर्न बाँकी रहेको छ । जुन ढंगले काम हुनुपथ्र्याे, त्यो हुन सकेको छैन । धेरै चुनौतीहरु रहेको छ हामी काम गर्दै छौं । अध्यक्ष भएको हिसावले पनि मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको एजुकेशन कन्सल्टेन्सीलाई कसरी व्यबस्थीत गर्ने भन्ने विषय हो ।

विद्यार्थीसँगै नेपाली रकम पनि बाहिरिरहेको छ, यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने बुझाई छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

-यो गलत बुझाई हो, किनभने नेपालको जीडीपी ६,००० अर्ब बराबरको छ । प्रत्येक चोटी १०० अर्बको हाराहारीमा बाहिर पैसा जाँदै छ । प्रत्येक वर्ष वैदेशिक शिक्षाको नाममा एउटा देशको इन्टायर एनुअल जीडीपीको कुरा गरेका ६,००० अर्ब छ र वैदेशिक अध्ययनमा बाहिरिएको १०० अर्बको कुरा आउँदै छ ।

राज्यको लागि त्यो पैसाले यदि साँच्चै नै ठुलो प्रभाव पार्ने थियो भने राष्ट्र बैंकले बाहिर जाने त्यो मुद्रा सटहीको लागि त्यो एनओसी सम्बन्धी काम नै रोकिदिन्थ्यो । अहिले वैदेशिक मुद्राको संचिती राष्ट्र बैंकमा बढिरहेको छ ।

अर्काे कुरा, बाहिर जाने विद्यार्थीलाई पैसाको कारण मात्र निर्णायक ठान्नु भएन । आजको दिनमा एउटा नेपाली विद्यार्थी बाहिर जाँदा ग्लोबल स्टेजमा नेपालीपन बोकेर जान्छ । फर्किँदा नयाँ आइडिया लिएर आउँछ, त्यसैले नकारात्मकभन्दा पनि सकारात्मक तरिकाले सोच्नुपर्छ ।

१२ पास पछि विद्यार्थीलाई वैदेशिक अध्ययनका लागि एनओसी दिनु हुँदैन भन्ने बहस पनि चल्ने गरेको छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

-आईपीएलमा १४ वर्षे बैभव रघुवंशीले सेन्चुरी हाने । त्यो पनि संसारका उत्कृष्ट बलरहरुसँग भन्ने कुरो कसले कल्पना गरेको थियो ? यो भनेको १४/१५ वर्षको बच्चाले के गर्न सक्दैनन् र भन्ने उदाहरण हो । त्यसकारण त्यो सोच राज्यले ल्याउन सक्दैन । म एसोसिएशनमा अध्यक्ष छु। एसोसिएशनमा हुन्जेलसम्म यदि त्यस्तो निर्णय भयो भने त्यसलाई बकवास निर्णय भन्न म पछि पर्दिनँ ।

तपाईंहरुले नेपाललाई शैक्षिक हव बनाउने विषयको उठान गरिहनुहुन्छ । साच्चिकै भन्नु पर्दा नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

-प्रचुर सम्भावना रहेको छ । नेपाल एउटा समयमा गएर चाहिँ ठूलो शैक्षिक हब हुन्छ, तर अब आजै हुन्छ, भोलि हुन्छ, एक दुई वर्षमा हुन्छ, हुँदैन । एउटा समय चाहिँ आउँछ । इन्डिया, चीन, बंगलादेश जस्तो देशको बीचमा नेपाल अवस्थित छ । यसको मतलव धेरै सम्भावना भएको देश हो । तर आजको दिनसम्म यी देशका लिडर्सले, यो देशको ब्युरोक्रेसीले विदेशी स्टुडेन्टलाई नेपालमा पढाउन सक्छ भन्ने माइन्डसेट नै अगाडि लिएर जान सकेको छैनन् ।

राज्यले विदेशी विद्यार्थीका लागि स्टुडेन्ट भिसाको समेत व्यबस्था गर्न सकेको छैन । एउटा समय चाहिँ आउँछ । लिडर आउँछ नेपाल बनाउन । त्यतिखेर संसारभरिका विद्यार्थीहरु नेपाल आएर माउन्टेन, बुद्धको देश, हिमाल, क्लाइमेट चेन्ज, ग्लोबल वार्मिङ, यो सबै कुराहरुको रिसर्च ल्याब हाउस नेपालले बन्छ ।

देशलाई शैक्षिक गन्तव्यको रुपमा विकास गर्नका लागि इक्यानको भूमिका कस्तो रहनेछ ?

-अहिले हामी नेपाली विद्यार्थीलाई वैदेशिक अध्ययनमा पठाइराखेका छौं त्यो समयमा विदेशि विद्यार्थीलाई नेपालमा ल्याउने छौं । त्यस पछि नेपाली एजुकेशन कन्सल्टेन्सीहरु बंगलादेश, इन्डिया, श्रीलंकामा हुन्छन् । हामी त्यही देशका विद्यार्थीहरुलाई ल्याउछौं । हामि भनिरहेका छौं नेपाललाई शैक्षिक गन्तव्य बनाउने हो भने सम्भावना नै सम्भावना रहेको छ ।

शैक्षिक गन्तव्यको रुपमा विकास गर्नका लागि कुन-कुन देशबाट विद्यार्थी ल्याउन सकिन्छ ?

-सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको छिमेकी देश भारत, चिनबाट विद्यार्थी ल्याउन सकिन्छ । उनिहरु त अब संसार जित्न लागिपरेका छन् । त्यो जनसंख्याको एउटा ठूलो पोर्सन हामीले राम्रा – राम्रा इन्स्टिच्युसनहरुमा रेड कार्पेट ओछ्याउने हो भने चाइनिजहरु यहाँ आउँछन् । इन्डियामा १३० अर्बको जनसंख्या भएको देश छ, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तानबाट विद्यार्थी ल्याउन सकिन्छ ।

त्यसैगरी यो बुद्धिज्मको थलो हो । यसलाई पोजिटिभ मार्केटिङ र ब्राण्डिङ गर्ने हो भने त्यो बुद्धिष्ट सर्किटले पनि श्रीलंका, भियतनामका विद्यार्थी ल्याउन सकिन्छ ।

कुन–कुन शैक्षिक कार्यक्रकम सञ्चाालन गरियो भने विद्यार्थी विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ ?

-ग्लोबल एजुकेशनको एफिलिएटेड लिएर राम्रो एआई रिलेटेड स्टिम सब्जेक्टहरुमै बढी फोकस हुन सकिन्छ । साइन्स, टेक्नोलोजी जस्ता शैक्षिक कार्यक्रममा बढी केन्द्रित हुन सकिन्छ । त्यस्तै नेपालको संस्कृति, बुद्धिजम, वेद जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भयो भने देशैभरका विद्यार्थी आउन सक्छन् ।

वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीहरुलाई तपाईंको सुझाव छ ?

-विद्यार्थीले कुन देश जाँदै छु, पारिवारिक सपोर्ट कस्तो छ, कुन कोर्स अध्ययन गर्ने हो, म किन जाँदै छु, त्यहाँ गएर के गर्छु, कहाँ बस्छ जस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसैगरि एक वर्षपछि शुल्क कसरी तिर्ने, कोर्स कम्प्लिट गरिसकेपछि नेपाल फर्किन्छु या विदेशै बस्छु । सबै कुराहरु बुझेर जादा दुःख पाइँदैन ।

तपाईं अर्बिट इन्टरनेशनलको निर्देशक पनि हुनुहुन्छ र अर्बिट इन्टरनेशनलले विद्यार्थीलाई कसरी शैक्षिक परामर्श दिइरहेको छ ?

-विद्यार्थीहरु ठगिन हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अर्बिट इन्टरनेशनल एजुकेशन नेपालको वान अफ द लिडिङ एजुकेशन कन्सल्टेन्सी हो । दुई दशकदेखि शैक्षिक परामर्श दिँदै आएको अर्बिटले आईईएलटिएस, टोफेल, जीआरई, जिम्याट जस्ता कोर्सेसहरु पढाउँदै आएको छ ।

अर्बिटमा सक्षम टिम छ, क्यालिफाइड कन्सल्टेन्टहरु रहेका छन् । अर्बिट इन्टरनेशनल एजुकेशनको ब्रान्च छैन ।

अर्बिटले कुन कुन देशमा विद्यार्थीहरु पठाउने गरेको छ ?

-हामी इङ्लिस स्पिकिङ कन्ट्रीजमा बढी फोकस छौँ । अर्बिटको युएसपी नै युएसए, अस्ट्रेलिया, बेलायत, क्यानडा, आयरल्यान्ड जस्ता देशहरु पठाउने गरेको छ ।