काठमाडौँ

प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकले वर्षैपिच्छे चार्डपर्वमा मूल्यवृद्धि हुने गरेकाले त्यसलाई कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आगामी वर्षदेखि चाडपर्व आउनु भन्दा दुई महिना अघि नै सामानको सञ्चिति कति छ र बिक्री मूल्य कति हो भन्ने तय गर्नेबारे कानुनी व्यवस्था मिलाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

महँगी नियन्त्रण नगर्दा सर्वसाधरणलाई चाडपर्वमा थप आर्थिक भार पर्न जाने भन्दै समितिका सदस्यले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । समितिले आगामी फागुन सम्मको कार्यक्रम तय गरेको छ । पुसको पहिलो हप्तासम्ममा समितिमा भएका चार विधेयकमाथि छलफल गर्ने र बाँकी समयमा लगानी बोर्ड, वित्त आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गर्ने कार्ययोजना बनाइएको छ ।

संसदीय समिति अनिश्चितकालसम्म स्थगित

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका समितिहरूको बैठक एक महिना भन्दा लामो समय सम्म बस्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । दसैंको बिदा हुन एक साता बाँकी नै रहँदा उपस्थित हुने सांसदको संख्या न्यून देखिएका कारण धेरैजसो समितिले अनिश्चितकालीन रूपमा बैठक स्थगित गरेका छन् ।

अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले समितिको बैठक तिहारपछि बस्ने गरी स्थगित गरिएको बताए । अर्थ समितिका सांसदहरू दसैं र तिहारका बीचमा आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा हुने विभिन्न कार्यक्रममा व्यस्त हुने भएका छन् । कात्तिक मसान्तभित्र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि कार्यक्रम टुंगो लगाइसक्नु पर्ने भएकाले पनि सांसदहरू एक महिनासम्म जिल्लामै व्यस्त रहने उनले बताए ।

संसद अधिवेशन नभएको अवस्थामा दसैंतिहार र छठपछि मात्र बैठक बस्दा समितिले सरकारका कामकारबाहीबारे अनुगमन र निर्देशन दिन नसक्ने मात्र नभएर आवश्यक कानुन निर्माणमा पनि असर पुग्ने भएको छ । संसदीय समितिमा विधेयकहरू अलपत्र छन् । अर्थ समितिमा चार विधेयक छन् भने राज्यव्यवस्था समितिमा एक विधेयक छ । राज्यव्यवस्था समितिमा अड्किएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित नभएसम्म संविधानमा उल्लेख भएको नागरिकताको व्यवस्था बमोजिम काम हुन सक्दैन । त्यसैले यो विधेयकलाई यथाशीघ्र पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
नागरिकबाट