काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकको छलफलका लागि गठन भएको संसदिय समितिको उपसमितिले शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन जेठ ४ गते समितिमा बुझायो । उपसमितिले इसिडी र निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने दुईवटा विषयबाहेक सबै दफामा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

उपसमितिले दफावार छलफललाई निर्णायक मोडमा पुर्‍याए पछि सबै शिक्षा सरोकारवालाहरु छिट्टै ऐन आउनेमा आशावादी थिए । तर जुन रफ्तारमा उपसमितिले काम गरेको थियो, त्यति रफ्तारमा समितिले काम गर्न भने सकेको छैन ।

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र समितिलाई असार १५ मा शिक्षा विधेयक संघीय संसदबाट पास गर्नैपर्ने अल्टिमेटम रहेको छ । असार १५ आउन अब १२ दिन मात्र बाँकी छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारलाई दिएको समय नजिकिँदैछ । तर शिक्षामन्त्री पन्त भने टुङ्गो लागिसकेको विषयमा पुनः ३३ बुँदे धारणालाई अघि सारेका छन् । यसले यस वर्षकाे असार १५ मा दहि चिउरा खानेभन्दा पनि शिक्षा ऐनको पर्खाइमा बसेका शिक्षक, कर्मचारीलाई मन्त्री पन्तले आलटालमै टार्न खोजेका हुन् कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।

उपसमितिले ९८ प्रतिशत विधेयकको दफावार छलफल सकाएर प्रतिवेदन बुझायो तर शिक्षक महासंघले उक्त प्रतिवेदनप्रति घोर आपत्ति जनायो । त्यसपछि समितिसँग शिक्षामन्त्री पन्तले शिक्षक महासंघसंग छलफल गर्नका लागि समय मागेर छलफल गरि २७ बुँदे धारणा साझा भएको थियो । त्यसै अनुरुप मन्त्रीले ३३ बुँदे धारणा पेश गरेको भनिएको छ । छिटो टुङ्गो लाग्नुपर्ने शिक्षा विधेयक झन् झन् उल्झनमा पर्दै गएको हाे ।

मन्त्री पन्तले इसिडी एक वर्षे बनाउने, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) प्रदेश स्तरमा लैजाने, शिक्षा विभाग र शिक्षा कार्यालय राख्ने जस्ता ३३ बुँदे प्रस्तावलाई अगाडि सारेका छन् । महासंघसँग भएको सहमति अनुसार नै धारणा पेश उनकाे दाबी छ ।

अन्यौलमा एसईई

जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको संचालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश तहबाट हुने विषय प्रस्तुत गरेका छन् ।

५ दशकपछि आउन लागको शिक्षा ऐनलाई एकीकरण तथा संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० को दफावार छलफलका लागि गठित संसदिय उपसमितिले एसईई हटाउनु पर्ने सहमति जुटाएको थियो ।

फेरि शिक्षामन्त्री पन्तले एसइईलाई प्रदेशअन्तर्गत राख्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेका छन् । अब एसईई नै खारेज गर्ने, प्रदेशले सञ्चालन गर्ने कि संघले यी प्रश्नको उत्तर एकिन हुन सकेको छैन ।

नेपालमा वि.सं. १९९० सालदेखि एसएलसी परीक्षाको सुरु भएको हो । उक्त समयमा ३४ जनाले एसएलसी दिएका थिए । फलामे ढोकाको संज्ञा दिइएको एसएलसीलाई विद्यार्थीको मूल्याङ्कन लेटर ग्रेडिङको आधारमा हुनुपर्ने भनेर २०७२ मा एसएलसीलाई एसईईको नाम दिइयो ।

एसएलसीबाट एसईई सम्मको यात्रा तय गरेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा यतिबेला भने खारेज गर्ने कि प्रदेश स्तरमा रहने बहसको बीचमा झुण्डिएको छ । शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधनमा कक्षा १२ लाई विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा भनेर व्याख्या गरेको छ । र कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक तहको अध्ययन भनिएको छ ।

नियमअनुसार शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधन भएकै बेला एसईई खारेज हुनुपर्थ्याे तर अहिलेसम्म सञ्चालन भैरहेको छ ।

एसईई खारेज गर्नुहुन्न भन्नेमा सरोकारवालाहरु एकमत

एसईईको परीक्षा सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने शिक्षक महासंघको धारणा रहेको महासंघकी सह–अध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘एसईई, कक्षा १२ को जति सक्दो धेरै प्रतिष्पर्धात्मक, मापनयोग्य परीक्षा भयो भने विद्यार्थीहरुमा अध्ययन गर्ने बानीको विकास हुन्छ । त्यसैले एसईई परीक्षा हुनुपर्छ ।’

‘कोभिडको समयमा विद्यार्थीको अध्ययन गर्ने बानी हराएको थियो । त्यसैले एसईईको परीक्षाको सञ्चालन अधिकार प्रदेश स्तरमै दिएपनि परीक्षा भने रोकिनुहुँदैन भन्नेमा महासंघको धारणा रहेको छ’ पराजुलीले थपिन् ।

त्यस्तै, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशनका महासचिव आरवी कटवालले पनि एसईई हटाउन नहुने धारणा राखे । उनले भने, ‘एसईई प्रदेशबाट सञ्चालन हुनुपर्छ भनेर बजेत पनि छुट्टीसकेको छ अव त हटाउने भनेर पनि हट्दैन । एसईई खारेज गर्नुको कुनै औचित्य छैन । एसईईको परीक्षका कारणले नै रिजल्ट राम्रो भएको सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो ।’

‘राजनैतिक दलका केही मानिसहरुले आफू पपुलर हुने भाष्य निर्माण गर्न खोजेको मात्र हो’ उनले भने, ‘संविधानअनुसार एसईईको परीक्षा सञ्चालन प्रदेश तहले लिनुपर्थ्याे तर प्रदेशमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय नभएकाले प्रदेशले परीक्षा सञ्चालन गर्न सकेको थिएन । अब बजेट नै छुट्टिसकेको छ । प्रदेशबाटै परीक्षा सञ्चालन हुन्छ ।’

किन हटाउने ?

नेपालको संविधान २०७२ मा कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा भनेर व्याख्या गरिएको छ । राष्ट्रिय शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार विद्यालय शिक्षालाई प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक गरी तीन तहमा विभाजन गरिएको छ ।

२०७३ सालमा शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन भएपछि विद्यालय शिक्षा कक्षा १२ सम्म आइपुग्यो । तर अहिलेसम्म कक्षा ११ र १२ भने विद्यालय शिक्षा हुन सकेका छैनन् । स्कुलले प्लस टु भनेर चर्काे शुल्क उठाउँदै आएको छ । कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षाको रुपमा परिभाषित गरिसके पछि एउटै प्रांगणमा १२ सम्म नै पढाई हुनुपर्ने हो तर अझैपनि अधिकांश विद्यालयहरुमा कक्षा १० सम्म मात्र पढाई हुन्छ । निजी विद्यालयहरुले पनि प्लस टुलाई कलेजको रुपमा सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।