काठमाडौं । वि.सं. १९९३ जेठ २० मा राणा शासनको अन्त्यतिर नेपाल प्रजा परिषद् गठन भएदेखि आजसम्म आइपुग्दा नेपालमा अनेकन् राजनीतिक दलहरू अस्तित्वमा आए । निर्वाचन आयोगको अद्यावधिक सूचिअनुसार हाल १२१ वटा राजनीतिक दलहरू दर्ता भएको देखिन्छ । तर, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, राप्रपा, मधेसवादी दलहरू, रास्वपा र टुटफुटका काँग्रेस, कम्युनिष्ट र राजावादीहरू नै नेपालको राजनीतिको मूल प्रवाहमा छन् ।

नेपालमा राजनीतिक दलहरूको लगभग ८५ वर्ष लामो इतिहासमा सत्ता र नेतृत्वमा पुगेपछि त्यसलाई जोगाइराख्न अनेकौँ हत्कण्डा अपनाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । यो आलेखमा नेपालको राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा सहज पुस्तान्तरण कहिले सुरु होला भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयास गरिएको छ ।

विश्वको इतिहास हेर्दा, ली क्वान युले सिंगापुरको प्रधानमन्त्रीको रूपमा ३० वर्षभन्दा धेरै समयसम्म शासन गरे । छिमेकी मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री जवारलाल नेहरु १७ वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहे । जर्मनीमा एञ्जेला मर्केल १६ वर्षसम्म चान्सलर रहिन् । क्युबाका कम्युनिष्ट नेता फिडेल क्यास्त्रो लगभग ५० वर्षसम्म नेतृत्वमा रहेको देखिन्छ । स्टालिन, माओ, किम इल सुङ जस्ता कम्युनिष्ट नेताहरू पनि लामो समयसम्म आफैँ नेतृत्वमा रहे । वर्तमानमा सि जिनपिङ, भ्लादिमिर पुटिन, किम जोन लगायतका नेताहरू कानुन नै संशोधन गरेर पनि नेतृत्वमै रहिरहेको देखिन्छ ।

राजनीतिक दलहरूको लगभग ८५ वर्ष लामो इतिहासमा सत्ता र नेतृत्वमा पुगेपछि त्यसलाई जोगाइराख्न अनेकौँ हत्कण्डा अपनाउने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

नेपालमा भने मुख्तियारको नाममा शासन सञ्चालन गरेका भिमसेन थापाले वि.सं. १८६३ देखि १८९४ सम्म ३१ वर्ष शासन गरेका थिए । हालसम्मको इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय शासन उनैले गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा अस्थिर सरकार नेपालको शासन व्यवस्थाको गम्भीर चुनौतीको रूपमा देखियो । यस समयमा ९ महिनामै सरकार ढलेको उदाहरणहरू थुप्रै पनि देखियो ।

राज्य निर्माणमा समर्पित र जनताको मन जितेका लि क्वान यु हरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सत्तामा दोहोरिनु कुनै अन्यथा मान्न नसकिएला । तर, जनताले प्रश्न सोध्नै नसक्ने व्यवस्थामा नाम मात्रको निर्वाचनबाट सत्तामा रहिरहेका नेताहरूमाथि संसारभरका लोकतन्त्रवादिहरुले प्रश्न उठाइरहेकै छन् । सत्ता र शक्तिमा रहनु जिम्मेवारी हो भन्ने बुझाइ विकास गर्न सकिएन भने यो प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि घातक बन्नसक्छ । नेतृत्वको असली परिपक्वता भनेकै उचित समयमा सम्मानपूर्वक सत्ताबाट बिदा हुन सक्नु हो तर यो विषयलाई अनुकरण गरेका कहि कतै पाइँदैन ।

वि.सं. २००३ सालमा स्थापना भएको नेपाली काँग्रेसले ७९ वर्ष पार गरेको छ। स्थापनाको ७९ वर्षसम्म आइपुग्दा देशको सबैभन्दा जेठो राजनीतिक दल काँग्रेसका ३ नेता नेतृत्वमै रहँदा दिवङ्गत भएबाट बाँचुन्जेल पद नछाड्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विपी कोइराला जीवनपर्यन्त काँग्रेस सभापति रहे। उनी २००९ देखि ०३९ सम्म काङ्ग्रेसको सभापति थिए । गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि बाँचुन्जेल काँग्रेस नेतृत्वमै रहे । ०४८ देखि काँग्रेस सभापति रहेका उनी ०६६ चैत्रमा पदमा रहेको समयमा अस्ताए । यसैगरी कोइराला परिवारकै अर्का काँग्रेस सभापति सुशील कोइराला पनि ०६७ देखि ०७२ माघ पदमा बहाल हुँदै निधन भए ।

हाल काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दोस्रो कार्यकाल काँग्रेसको नेतृत्वमा छन्। ०७२ देखि अहिलेसम्म निरन्तर उनी नै सभापति छन् । १५औं महाधिवेशनमा देउवाले सभापति पद हस्तान्तरण गर्ने या आफ्नो पनि दाबेदारी रहने मुख खोलेका छैनन् । अझै पनि देउवाले आफू नै सर्वमान्य नेता हुने चाहना राखेको देखिन्छ । देउवासँग १४ औँ महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरेका शेखर कोइराला सभापतिकै दौडमा छन् भने पूर्णबहादुर खड्का विमलेन्द्र निधि, कृष्ण सिटौला, प्रकाशमान सिंह डा. शशांक कोइराला लगायतका नेता नेतृत्वको आशमा छन् । दोस्रो पुस्ताका रुपमा चिनिएका धनराज गुरुङ, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेलहरु नेतृत्व पुस्तान्तरण गर्ने सक्ने अवस्था नदेखे पछि कुन समूहमा लाग्दा आफू सुरक्षित र महत्त्वपूर्ण पदमा पुग्न सकिन्छ भन्ने दाउमा रहेको देखिन्छ ।

पुस्तान्तरणको लागी नेपाली काङ्ग्रेसभित्र छलफल पहलकदमी र दबाब भने भएको देखिन्छ । चौथोपटक सांसद भएका ४८ वर्षीय महामन्त्री गगन थापा पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका ७८ वर्षका पार्टी सभापति देउवासँग काँग्रेसको संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । काङ्ग्रेस भित्रका युवाका रुपमा चिनिएका विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेलहरूको समर्थनमा दलको नेता हुन कस्सिएका थापाले सोचे अनुरूपको मत नपाए पछि उनी सँगै पुस्तान्तरणको सोच राख्नेहरुको मन खिन्न हुन पुगेको थियो । सार्वजनिक रुपमा र केही सञ्चार माध्यमहरूमा महामन्त्री थापाले आफूले ५५ वर्षको उमेरपछि राजनीतिबाट अवकाश लिने बताइसकेका छन् । अबको महाधिवेशनमा उनी नेतृत्वमा पुग्न नसके अर्को अन्तिम १ मौका मात्र उनीसँग हुनेछ ।

सत्ता र शक्तिमा रहनु जिम्मेवारी हो भन्ने बुझाइ विकास गर्न सकिएन भने यो प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि घातक बन्नसक्छ ।

संसद्को दोस्रो ठूलो र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा (एमाले)को लिगेसीलाई नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीहरूको मूलधार मानिन्छ । २००६ वैशाख १० गते स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जगमा नेकपा एमाले गठन भएको इतिहास छ । भारतको कलकत्तामा पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको हो । कलकत्तामा २००८ असोजमा भएको पहिलो सम्मेलनबाट पुष्पलाल पुनः महासचिव भए । त्यसको केही समयपछि २००८ सालमा मनमोहन अधिकारीले पुष्पलाललाई हटाइ महासचिव भए। २०१० सालको पहिलो अधिवेशनमा पनि मनमोहन अधिवेशनबाट निर्वाचित पहिलो महासचिव भएको दस्तावेजहरूमा उल्लेख छ । त्यस समयमा पार्टीभित्र तीव्र मतभेद हुँदै २०१३ सालपछि केशरजङ्ग रायमाझी महासचिव बने ।

१ पुस २०१७ मा राजा महेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि महासचिव रायमाझीले त्यसकाे समर्थन गरे। त्यसपछि भने पार्टीभित्रको द्वन्द्व सतहमा आयो। दलले रायमाझीलाई तीन वर्ष निष्कासित गर्‍यो । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा विभाजन, विखण्डन र विघटनको दुःखद शृङ्खला सुरु भयो । यसै पृष्ठभूमिमा भएको झापा विद्रोह (२०२७–२८) नेपालको राजनीति र कम्युनिष्ट आन्दोलनको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्यो । २०३२ सालमा को–अर्डिनेसन केन्द्र (कोके), २०३५ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले ) र २०४७ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का रुपमा विकास भयो ।

०३९ सालमा सीपी मैनालीलाई बिदा गरी महासचिव बनेका झलनाथ खनाललाई बिदा गरी २०४६ मा सिरहामा नेकपा (माले) को चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनले मदनकुमार भण्डारीलाई नयाँ महासचिवका रुपमा चयन गर्‍यो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले) र नेकपा (माक्र्सवादी) एकीकृत भएपछि नेकपा (एमाले) को नयाँ नेतृत्व अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी र महासचिव मदनकुमार भण्डारी चयन भए ।

०५० जेठ ३ को दासढुंगा घटनामा भण्डारी र आश्रितको निधन भएपछि महासचिव बनेका माधव नेपालले २०६४ सालसम्म एमालेको नेतृत्वमा रहे । एमालेले २०७१ असार मा काठमाडौँमा नवौँ महाधिवेशन आयोजना प्रतिस्पर्धामा अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली पहिलोपटक निर्वाचित भए त्यस यता एमालेमा एक छत्र ओलीकै नेतृत्व छ ।

भीम रावल पाखा लागेपछि हाइसन्चोमा रहेका ओली पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा आउने सम्भावनाले तनावमा देखिन्छन् ।

अध्यक्ष ओली ०७५ मा माओवादी केन्द्रसँग भएको पार्टी एकतापछि पनि निरन्तर नेतृत्वमै रहे । एमाले र माओवादीबिचको एकता अदालतको आदेशबाट भङ्ग भएपछि पनि उनी नेतृत्वमै निरन्तर छन्। ओली ०७८ मङ्सिर मा चितवनमा सम्पन्न १०औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा दोहोरिएका हुन् ।

अहिले ७३ वर्ष लागेका ओलीले अझै २० वर्ष आफूबिनाको एमाले कल्पना नगर्न गरेको आग्रहबाट के स्पष्ट हुन्छ भने अझै सहजै उनी नेतृत्वबाट हट्ने छैनन्, जब कि उनले झन्डै एक दशक एमालेको नेतृत्व गरिसकेका छन्।

बुटवलमा आठौँ महाधिवेशन बहुपदिय पद्धतिमा गएसँगै सामूहिक नेतृत्वमा गएको एमालेमा पुस्ता हस्तान्तरणको कुरा उठे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईहरु त्यही मुद्दा मार्फत नेतृत्वमा उदाए पनि नेकपा मओवादीसँगको एकता र माधव नेपाल झलनाथ खनालसहित समाजवादी पार्टी बनेपछि केही युवापुस्ता र फरक मत राख्नेहरू सेलाउन पुगे । १०औँ अधिवेशनमा अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका भीम रावल पाखा लागेपछि हाइसन्चोमा रहेका केपी शर्मा ओली पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा आउने सम्भावनाले उनी सक्रिय रहुन्जेल अन्य प्रतिस्पर्धी नहुने अनुमान नमिल्ने देखिएको छ । र, ११औं अधिवेशनमा एमालेको नेतृत्व हस्तान्तरणको सम्भावना देखिएको छ । यद्यपी हस्तान्तरण हुने/नहुने दाधारकै विषय छ, यही भएमा ओली पछि भण्डारी, विष्णु पौडेल वा शङ्कर पोखरेल आउनसक्ने सम्भावना पनि रहेको छ ।

संसद्को तेस्रो शक्तिका रुपमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्षात्मक प्रणालीबाट माथि उठ्दै बहुपदीय प्रणालीमा रूपान्तरित भएको छ। माओवादीमा पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले साढे तीन दशकयता एकछत्र राज गरिरहेका छन्। ०४१ मा नेकपा मशालको केन्द्रीय सदस्य बनेका उनी ०४६ मा महामन्त्री बनेका थिए। ०४८ मा एकता केन्द्रको महामन्त्री हुँदै प्रचण्ड ०५१ मा तत्कालीन नेकपा–एकता केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनपछि माओवादीको महामन्त्री बने।

आफूलाई लोकतन्त्रको असल हिमायती मान्ने पार्टीहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र भने बहुत कमजोर रहेको छ । जसले पुस्तान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणमा अवरोध गरिरहेको देखिन्छ ।

०५२ मा सुरु भएको जनयुद्धको नेतृत्व गरेका उनी ०५७ मा अध्यक्ष बने। त्यसपछि ०६९ सालमा हेटौँडामा भएको राष्ट्रिय सम्मेलन, ०७० को विराटनगरमा भएको एकताको महाधिवेशन र ०७८ भएको माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनबाट पनि अध्यक्ष बनेर पार्टी चलाई रहेका छन् । गुट फुट सबै व्यहाेर्दै बाबुराम भट्टराई, मोहन वैध, बादल लगायताका नेताहरू पार्टीबाट बाहिरिएसँगै दोस्रो पुस्ताले पनि प्रचण्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट देखाउन सकेका छैनन्। अब पुस्तान्तरण हुँदा वर्षमान पुन, जनार्द‍न शर्मा वा नारायणकाजी श्रेष्ठमा नेतृत्व पुग्नेछ । केही नेतृत्वमा जाने सोच बनाएका नेताहरुलाई अलमल्याई प्रचण्ड आफैं नेतृत्वमा टिकिरहेका छन् ।

साना दलका कुरा

करिब ५ दशकदेखि नारायणमान बिजुक्छे नेमकिपाका अध्यक्ष छन् । उनी २०३१ माघ १० गते नेपाल मजदुर किसान पार्टीको स्थापना भएको दिनदेखि आजसम्म पार्टीका अध्यक्ष छन् । यसरी एउटै व्यक्तिले लामो समय पार्टीमा कब्जा जमाउने प्रवृत्ति ठुलामा मात्र नभई साना दलमा पनि उस्तै देखिन्छ । एमालेबाट फुटेर माधव नेपालको नेतृत्वमा बनेको समाजवादी पार्टी अधिवेशन पछि पनि उनकै नेतृत्वमा छ । पतञ्जलि जग्गाको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएर सांसद् पद निलम्बन भएपनि उनले पद छोडेका छैनन् ।

पुष्पलाल श्रेष्ठकै पालामा नेकपाको सदस्यता लिएका चित्रबहादुर केसीले पनि लामो समयदेखि राष्ट्रिय जनमोर्चा कब्जा गरेरै बसेका छन् । ८३ वर्षका केसी ०६२ देखि हालसम्म उनी नै अध्यक्ष छन् ।

नेताहरूले पनि आम जनताको निराशा र असन्तुष्टि बुझेर सहज रुपमा राजनीतिबाट बहिर्गमन हुँदा देश, जनता र स्वयंको पनि भलो हुने निश्चित छ ।

२०६४ साल पछि बनेको मधेसी जनअधिकार फोरम पनि उपेन्द्र यादवकै कब्जामा छ भने राप्रपा नेपालमा राजावादिहरु छिन्नभिन्न भएसँगै राजेन्द्र लिङ्देनले नेतृत्व गरिरहेका छन्। राप्रपामा पनि पुरानै रोग कमल थापा, राजेन्द्र लोहनी पशुपति शमशेर राणा जबराहरुले आफ्नो जिवनकाल भरी साना ठूला आकारमा पार्टी पुस्तान्तरण नगरी बसेका छन् ।

२०७९ निर्वाचन मार्फत नयाँ शक्तिका रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि पद र पुस्ता हस्तान्तरण जटिल देखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी ठगी आरोपमा जेलमा रहेका पार्टी सभापति र संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले जेल पुग्दा पनि पद छोडेका छैनन् । रास्वपामा केहीसमय अगाडि काङ्ग्रेसबाट रास्वपा बनेका स्वर्णिम वाग्ले र उपसभापति डिपी अर्याल नेतृत्वका आकाक्षी देखिन्छन् ।

नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरूको स्थापना युवाहरूले गरेको तर पार्टीको उमेर बढ्दै जाँदा नेताहरूको औसत उमेर पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । आफूलाई लोकतन्त्रको असल हिमायती मान्ने पार्टीहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र भने बहुत कमजोर रहेको छ । जसले पुस्तान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणमा अवरोध गरिरहेको देखिन्छ ।

कुनै व्यक्ति कुनै पार्टीको नेतृत्वमा आजीवन बस्दैमा पार्टी बलियो हुने सुनिश्चितता हुँदैन । नियमित नेतृत्व हस्तान्तरणको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले पार्टी झनै बलियो हुन्छ । नेताहरूले पनि आम जनताको निराशा र असन्तुष्टि बुझेर सहज रुपमा राजनीतिबाट बहिर्गमन हुँदा देश, जनता र स्वयं नेताहरूको पनि भलो हुने निश्चित छ ।