काठमाडौं

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा ) को प्रदेश एकता सम्बन्धी सचिवालयको निर्णयबाट अन्तरिम विधान उल्लंघन भएको निष्कर्ष वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहले निकालेको छ । एकता सम्बन्धी सबै निर्णय सहमतिबाट हुनुपर्ने विधानको व्यवस्था उल्लंघन गर्दै प्रदेश इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव तोकिएको ठहर यो समूहको छ ।

सचिवालयले प्रस्ताव तयार पारेर स्थायी समितिमा पेस गर्नु पर्नेमा आफैँ निर्णय गर्नु अवैधानिक भएको नेता योगेश भट्टराईको दाबी छ  । ‘सचिवालयको अधिकार प्रस्ताव तयार पारेर स्थायी समितिमा ल्याउने मात्र हो । एकता सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकारै छैन,’ उनले भने, ‘सचिवालय सोझो बाटो, वैधानिक बाटो हिँड्नु पर्‍यो, बांगो–टिंगो अवैधानिक बाटो हिँड्नु भएन । त्यसैले सचिवालयको निर्णय ठीक छैन, गलत निर्णय सच्याउनुपर्छ ।’

प्रदेश नेतृत्वको टुंगो प्रधानमन्त्री केपी ओली अमेरिकाबाट फर्किएपछि लगाउने सहमति गरेर आफू अफ्रिका भ्रमणमा गएको नेपालको दाबी छ । तर त्यही मौकामा हतार–हतारमा प्रधानमन्त्री ओली अमेरिका नजाँदै एकतर्फी निर्णय भएको दाबी उनको समूहले गरेको छ ।

‘अन्तरिम विधानमा स्पष्ट रूपमा एकता प्रक्रियाबाट बन्ने कमिटीहरू सहमतिका आधारमा बन्नेछन् भन्ने लेखिएको छ, तर सहमति नगरी प्रदेशको इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको नाम टुंग्याइयो, विधान त नेता–कार्यकर्ता सबैले मान्नका लागि बनाइएको होला,’ नेता बेदुराम भुसालले भने, ‘ ९ मध्ये २ जना सचिवालय सदस्यलाई बैठकको सूचनै दिइएन, अपर्झट बस्नै पर्ने स्थिति के थियो ? विदेशमै भए पनि बैठकको सूचना किन दिइएन ? प्रश्न उठाउँदै स्थायी समितिबाट सच्याउने प्रयास गर्छौँ ।’
नयाँ पत्रिकाबाट