मधेस प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को एक महत्वपूर्ण निर्णयलाई उच्च अदालत जनकपुरले बदर गरेको छ। यो फैसलाले मधेस सरकारको कर्मचारी व्यवस्थापन र सरुवा नीतिमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। असार १२ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको कर्मचारी खटाउने निर्णयलाई उच्च अदालतले गैरकानुनी ठहर गर्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। यो विवादमा डा.सुनिल कुशवाहाले दायर गरेको रिट निवेदनले मधेस सरकारको प्रशासनिक प्रक्रियामाथि ठूलो बहस छेडेको छ।

मधेस सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले असार १२ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी राजीव झालाई दिने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयअनुसार १०औँ तहका कर्मचारी झालाई थप कामकाजको जिम्मेवारी दिइएको थियो, जबकि सोही केन्द्रमा कार्यरत ११औँ तहका जेनरल हेल्थ सर्भिसेसका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.सुनिल कुशवाहालाई सरुवा गरिएको थियो। यो कदमलाई डा.कुशवाहाले अन्यायपूर्ण ठहर गर्दै उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा डा. कुशवाहाले मधेस सरकारको उक्त निर्णयले आफूमाथि पक्षपात गरिएको, योग्यता र वरिष्ठताको आधारमा अन्याय भएको र प्रशासनिक प्रक्रियामा पारदर्शिता नरहेको दाबी गरेका थिए। उनको यो रिटले मधेस सरकारको कर्मचारी व्यवस्थापन नीतिमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश राजुराम सिलवालको इजलासले डा.कुशवाहाको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मधेस सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई बदर गरेको छ। अदालतले असार १२ गतेको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। साथै, निवेदक डा. कुशवाहा र विपक्षी मधेस सरकारलाई असार २७ गतेको पेसीमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ। यो अवधिमा कुनै पनि कर्मचारीलाई थप जिम्मेवारीमा खटाउन नपाउने आदेश पनि अदालतले जारी गरेको छ।