‘संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८०’ को कुलिङ पिरियडसम्बन्धीको व्यवस्था तोडमोड गरिएको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरे र प्रमुख सचेतकहरुबीचको छलफलमा सात सदस्यीय विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको हो ।

समितिमा कांग्रेस र एमालेबाट २–२ तथा माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट १–१ जना सदस्य रहने भएको छ । समितिको नेतृत्व कांग्रेसले भने गर्नेछ । प्रतिनिधिसभाको आइतबार बस्ने बैठकले यो निर्णय अनुमोदन गर्ने र छानबिनका लागि १५ दिनको समय दिइने स्रोतले जनाएको छ ।

निजामती सेवा विधेयकमा समावेश कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको हेरफेरमा संलग्नको छानबिन गर्न सांसदहरूले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएका थिए ।