काठमाडौँ

बिभिन्न अदालतमा कार्यरत रहँदा समयमा सम्पति बिवरण नबुझाएर जरिवानामा परेका २५ जना न्यायाधीशहरुले सम्पत्ति विवरण न्याय परिषदमा पेश गरेका छन् ।

ती न्यायाधीशहरुले जरिवाना रकम सहित सम्पत्ति विवरण पेश गरेको न्याय परिषद सचिवालयका प्रवक्ता रामेश्वर रेग्मीले जानकारी दिए । ५ हजार रुपैयाँका दरले २५ जना न्यायाधीशबाट १ लाख २५ हजार रुपैयाँ राजश्वमा जम्मा भएको पनि परिषदले जनाएको छ । सम्पति बिवरण बुझाउन अटेर गर्ने न्यायाधीशहरुको नाम भने खुलाइएको छैन ।

यता तीन सय ९६ न्यायाधीशहरुले भने तोकिएको समयमै सम्पत्ति बिबरण न्याय परिषदमा बुझाएका छन् । परिषद सचिवालले गत २०७५ असार २५ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी भदौ २९ भित्र न्यायपरिषद सचिवालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । तर सम्पति विवरण बुझाउन आलटाल गरेका कारण जरिवाना तिरेपछि सवै न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण जम्मा भएकाले अभिलेख तयार अन्तिम चरणमा पुगेको न्याय परिषद्का प्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिए ।

प्रत्येक वर्ष न्यायाधीशले आफ्नो सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था न्यायपरिषद ऐनमा छ । न्याय परिषद ऐन २०७३ को धारा २९ मा भनिएको छ– ‘न्यायाधीशले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिन भित्र तोकिए बमोजिमको ढाँचामा न्यायपरिषद समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ’
नेपाल समाचारपत्रबाट