काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा शुक्रबार दिउँसो २ बजे बस्ने भएको छ । मेयरको सचिवालय स्रोतका अनुसार शुक्रबारै बजेट स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समितिको बैठक पनि आयोजना हुनेछ ।
यो कदमले महानगरको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई असार मसान्तभित्रै पारित गर्ने बाटो खोलेको छ । लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंसँगको विवादका कारण अड्किएको बजेट प्रक्रियालाई यो बैठकले गति दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान बजेट असार १० गतेभित्र नगर सभामा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यी अनुमानहरू कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएर नगर सभामा छलफलका लागि प्रस्तुत हुनुपर्छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले यो समयसीमा पूरा गर्न सकेन ।

मेयर शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं बीचको व्यक्तिगत तथा प्रशासनिक विवादले स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठकसमेत बस्न सकेको थिएन । यो विवादको मुख्य कारण मेयर शाहले गुरागाईंलाई नगर सभाको सदस्य–सचिवको रूपमा स्वीकार गर्न नसक्नु रहेको छ । काठमाडौं टावरको नक्सापास सम्बन्धी विवाददेखि सुरु भएको यो तनावले कार्यपालिका बैठकहरू लामो समयदेखि ठप्प थिए । गत पुस १४ गतेदेखि नगर सभा बस्न नसकेको अवस्थामा कार्यपालिका सदस्यहरूले निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए । जेठ २८ गते मेयर शाह र उपमेयर सुनिता डंगोल बीच भएको ‘वान अन वान’ वार्ता र त्यसपछिको वडा अध्यक्षहरू सहितको भेटले विवाद समाधानको सम्भावना देखाएको थियो । सो भेटमा छिट्टै कार्यपालिका बैठक आह्वान गर्ने र बजेट ल्याउने सहमति भएको थियो । तर, त्यो सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्दा बजेट प्रक्रिया थप जटिल बनेको थियो ।

शुक्रबारको कार्यपालिका बैठकले यो गतिरोधलाई तोड्ने अपेक्षा गरिएको छ । मेयर शाहको संयोजकत्वमा बस्ने स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठकले बजेटको आकार र प्राथमिकता निर्धारण गर्नेछ । त्यसपछि उपमेयर डंगोलको नेतृत्वमा रहेको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको अन्तिम खाका तयार गर्नेछ । यी प्रक्रियाहरू पूरा भएपछि कार्यपालिका बैठकले नगर सभाको मिति तोक्नेछ, जसले असार मसान्तभित्रै बजेट पारित गर्ने कानुनी बाटो खोल्नेछ । महानगर स्रोतका अनुसार यो बैठकले बजेट प्रक्रियालाई गति दिनुका साथै जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको समन्वय अभावलाई पनि सम्बोधन गर्नेछ ।