काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले ‘स्टडी इन नेपाल’ अवधारणालाई अगाडि बढाउन राज्यको नीतिगत कमजोरी मुख्य बाधक रहेको बताएका छन् ।

केन्द्रबिन्दु मिडिया प्रालिकाे आयोजनामा शुक्रबार भएकाे ‘तेस्रो संस्करणको केन्द्रबिन्दु प्लस टु एजुकेसन एक्सिलेन्स अवार्ड २०८२’ कार्यक्रम अन्तर्गत ‘के नेपाल शैक्षिक हब बन्र सक्छ ?’ भन्रे विषयक प्यानल डिस्कसनमा उनले वैदेशिक शिक्षाका लागि छुट्टै ऐनको आवश्यकतामाथि जोड दिएका हुन् ।

अध्यक्ष भट्टराईका अनुसार, अष्ट्रेलियाको शैक्षिक मोडालिटी बलियो छ र यसले त्यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ । नेपालमा वैदेशिक शिक्षाको प्रचलन करिब २० वर्षअघि, विशेषगरी २०६८ सालपछि सुरु भएको उनले जानकारी दिए ।

मुलुक संघीयतामा गएसँगै वैदेशिक शिक्षाको दायरा अझै बढेको भए पनि यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरूलाई छलफलमा समेत नबोलाइएकोमा उनले गुनासो गरे ।

“उच्च शिक्षा परामर्श संघसँग हाम्रो सहकार्य छ,” भट्टराईले भने, “बंगलादेशजस्ता मुलुकहरू नेपालमा विद्यार्थी पठाउन इच्छुक छन्।” यसले नेपालमा विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने सम्भावना भए पनि नीतिगत अस्पष्टताले समस्या सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ।