काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्रमा पछिल्लो समय तिब्र बहसको विषय बन्ने गरेको छ ‘के नेपाललाई शैक्षिक हव बनाउन सकिन्छ ?’ । शिक्षासँग सरोकारवाला संघ संस्था होस् वा शिक्षामा काम गरिरहेको सञ्चाल माध्यमहरु पनि यस विषयलाई उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् ।

२१ वर्षदेखि नेपाललाई शैक्षिक हव बनाउने विषय छेडिए पनि अहिलेको अबस्थामा उक्त विषयमा तिब्र बहस हुने गरेको छ । नेपाललाई शैक्षिक हव बनाउन सकिन्छ भन्नेमा सबै सरोकारवालाहरुको एक मत रहेको छ ।

नेपाललाई शैक्षिक गन्तव्य बनाउन सकिन्छ र यसको लागि निती आवस्यक रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

त्यसैगरी कतिपय विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरुले विदेशी विद्यार्थीलाई पढाउँदै गरेको भए पनि विद्यार्थीलाई अध्ययन भिसा समेतको व्यवस्था गर्न नसक्दा धेरै दुःख पाएको गुनासो गरेका छन् ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयाक उपकुलपति प्रा.डा. अच्युत वाग्लेले भने, नेपालमा अध्ययन गरिरहेका नर्सहरु बेलायत गैरहेका छन् । त्यसो भए देशमा गुणस्तरीय शिक्षा छैन भन्ने भाष्य गलत हो । उनले नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली र सरकारी नीतिको गहिरो आलोचना गर्दै वर्तमान अभ्यासले राष्ट्र निर्माणको सट्टा राष्ट्रशक्तिको पलायन गराइरहेको स्पष्ट पारे ।

मेडिकल शिक्षा लगायतका क्षेत्रहरूमा सरकारले स्कलरशिप दिएर विद्यार्थी उत्पादन गरे पनि, ती दक्ष जनशक्ति विदेशिन बाध्य बनाउने रणनीतिलाई ‘उल्टो बाटो’ र ‘दिगो विकासविरोधी’ भने ।

केन्दविन्दु अनलाईन मिडिया प्रा.लि.ले आयोजना गरेको ‘तेस्रो केन्द्रबिन्दु एजुकेसन एक्सिलेन्स अवार्ड २०८२’ कार्यक्रममा बोल्दै उपकुलपतिले भने, “नेपालमा स्कलरशिप दिएर पढाएर जति प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्छौं, तिनलाई विदेश पठाउन सकौं भनेर हामीले गरिराख्या छौं । यसको स्पष्ट उदाहरण मेडिकल शिक्षा हो।”

उनका अनुसार हाल साढे १२ हजारमध्ये १० हजारभन्दा बढी चिकित्सक विदेशमा छन्, जुन रणनीति नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीका लागि चुनौतीपूर्ण विषय बन्न पुगेको छ ।

त्यस्तै शिक्षा विज्ञान तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालय समितिका सभापति अम्बर बहादुर थापाले नेपाललाई शैक्षिक गन्तव्य बनाउने सम्भावना भए पनि जव सम्म नेपाली विश्वविद्यालयमा तालावन्दी हुने समस्या भैरहन्छ तव सम्म विदेशि विद्यार्थी ल्याउन नसकिने बताएका छन् ।

शैक्षिक हबबारे भइरहेका घोषणाहरू केवल भाषण र कागजमा सीमित रहेको भन्दै त्यसको सार्थकता खोज्न आग्रह गरे । “२०७४ सालदेखि धेरै पालिकाहरूले शैक्षिक हब घोषणा गरे—मझगढी, मंगाई, बिरेन्द्रनगर, काठमाडौं, ललितपुर तर त्यो घोषणाबाहेक काम खासै केही छैन,” उनले भने ।

शैक्षिक हबको लागि कानुनी संरचना र पूर्वाधार विकास अनिवार्य रहेको बताउँदै उनले स्पष्ट गरे, “ २०७६ को शिक्षा नीति छ । २०७५ मा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन बनिसकेको छ । अहिले विद्यालय शिक्षा ऐनको विधेयक तयार छ र समितिमा छलफल भइरहेको छ । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा लिएको छ, र विद्यालय शिक्षासम्मको जिम्मेवारी स्थानीय पालिकालाई दिइएको छ ।”

गेट कलेजका संस्थापक अध्यक्ष खेम आर लकाईले आफुले विदेशि विद्यार्थीलाई पढाउने गरेको तर विदेशि विद्यार्थीका लागि आवस्यक निती नहुँदा अनावस्यक दुःख पाउनु परेको गुनासो गरेका छन् । उनले भने, ‘‘विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने सम्भावना उच्च रहेको भए तापनि नीतिगत कमजोरी, कर्मकाण्डी र अव्यवहारिक नियम तथा विश्वदृष्टिको अभावका कारण यो सम्भावनाको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन ।’’

उनले नेपालको समस्या शिक्षाको गुणस्तर नभएर नीति र दृष्टिकोणमा रहेको बताए । “हामीसँग क्षमता छ, क्वालिटी अफ एजुकेशन समस्या होइन। समस्या नीति हो, र त्यो नीति बनाउँदा वल्र्ड भ्यू चाहिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के भइरहेका छन् अध्ययन गर्न आवस्यक छ,’’ उनले भने ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधार र विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउने प्रयासमा राज्यको सोच परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन् । भारतको नयाँ शिक्षा नीतिले केही विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालयलाई भारत ल्यायो । नेपालमा पनि त्यस्ता मोडेल इन्कर्पाेरेट गर्न सकिन्छ । हामीसँग पूर्वाधार छ, दक्ष जनशक्ति छ, निजी शिक्षण संस्थाहरूको अनुभव छ ।

ति संस्थाहरु तयारी अवस्थामा छन् तर राज्यको माइन्डसेट बलियो नभएसम्म विदेशी विद्यार्थी आउँदैनन् अनि यस्तो बहसले सार्थकता पाउँदैन ।

शैक्षिक परामर्श संघहरु विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने मात्र होइन, विदेशि विद्यार्थी पनि ल्याउन तयार छन् तर सरकारले त्यसको लागि वातावरण तयार गर्दिनु पर्याे ।

राज्यले आधुनिक युगमा आवश्यक पर्ने विधा जस्तै आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स, जलस्रोत व्यवस्थापन, कृषि विज्ञान, सूचना प्रविधि आदिमा स्कलरशिप दिने र त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनेतर्फ खासै ध्यान दिएको छैन । उल्टो, जहाँबाट विद्यार्थी विदेश जान सजिलो हुन्छ, त्यही क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढीरहेको सरोकारवालाले आरोप लगाएका छन् ।
विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षण र युग सुहाँउदो दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि हाइड्रोपावर इन्जिनियर, एआई विशेषज्ञ, एग्रीकल्चर साइन्टीस्ट जस्ता शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड लिएका छन् ।

लामो वर्षदेखि नै बहसको बन्दै आएको नेपाललाई शैक्षिक गन्तव्य बनाउने विषय कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेको छ ।