काठमाडौं । संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले समितिले शिक्षा सुधारको लागि विधेयक ल्याउनमा प्रतिवद्ध रहेको बताए र सबै सदस्यहरु सकारात्मक भए पनि केहि सदस्यहरुको फरक मत रहेको पनि बताएका छन् ।

उनले भने, ‘‘समितिले शिक्षा सुधारको लागि ऐन ल्याउने अडान लिएको छ । समितिका २७ जना सदस्यमध्ये २६ को स्पष्ट अडान हो । हामी विद्यालय शिक्षालाई सुधार गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा प्रतिबद्ध छौं । ’’

विद्यालय शिक्षाको रूपान्तरणबाट नै देशको समग्र सुधार सम्भव हुन्छ । उनले वर्तमान समयलाई शिक्षा सुधारका लागि निर्णायक समय भन्दै आफू र आफ्नो समितिले त्यसका लागि स्पष्ट अडान लिएको जिकीर गरे । उनका अनुसार अहिलेको विद्यालय शिक्षा विधेयक समितिमा छलफलको चरणमा छ । केही विषयमा मतभेद भए पनि समितिले समग्र उद्देश्यलाई नछाड्ने निर्णय गरेको छ ।

उनले भने, ‘विगत २८ वर्षको शिक्षालाई विस्थापन गरेर नयाँ शिक्षाको रुपान्तरणकारी अवस्था ल्याएर अगाडि बढ्ने सोच हामीसँग छ । विधेयक पासमा अलिकति समय त दिनुपर्छ, त्यो समय माग्नेलाई पनि समस्या समाधान गर्ने अवसर दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो ।’

उच्च शिक्षाको वर्तमान अवस्थाबारे पनि उनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे । ‘गुणस्तर खस्किएको छ, निजी विद्यालयमा पढाउनेका छोराछोरी अमेरिका–युरोप जान्छन् । तर सामुदायिक विद्यालयतिर फर्किंदैनन् । उच्च शिक्षामा प्राध्यापक छैनन्, विद्यार्थी छैनन् ।’ उनले भने ।

शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेपले अझै समस्या थपिएको बताउँदै थापाले भने, “विश्वविद्यालयमा ताला लगाउनेलाई कारबाही गर्ने कानुनी प्रावधान छैन । शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्र राजनीतिले ध्वस्त पार्न थालेको छ । हामीले शिक्षा क्षेत्रबाटै राजनीतिकीकरण अन्त्य गर्ने अभियान सुरू गरेका छौं ।”

थापाले शैक्षिक हबबारे भइरहेका घोषणाहरू केवल भाषण र कागजमा सीमित रहेको भन्दै त्यसको सार्थकता खोज्न आग्रह गरे । “२०७४ सालदेखि धेरै पालिकाहरूले शैक्षिक हब घोषणा गरे—मझगढी, मंगाई, बिरेन्द्रनगर, काठमाडौं, ललितपुर तर त्यो घोषणाबाहेक काम खासै केही छैन,” उनले भने।

शैक्षिक हबको लागि कानुनी संरचना र पूर्वाधार विकास अनिवार्य रहेको बताउँदै उनले स्पष्ट गरे, “हामीसँग २०७६ को शिक्षा नीति छ । २०७५ मा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन बनिसकेको छ । अहिले विद्यालय शिक्षा ऐनको विधेयक तयार छ र समितिमा छलफल भइरहेको छ । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा लिएको छ, र विद्यालय शिक्षासम्मको जिम्मेवारी स्थानीय पालिकालाई दिइएको छ ।”

उनले शिक्षा सुधारको लागि नीति, बजेट, र राज्यको कठोर प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे । ‘देश सुधार गर्न चाहनुहुन्छ भने शिक्षा सुधार गर्नुहोस् । सार्वजनिक विद्यालय सुधार्न सकियो भने नेपालका अरु विद्यालय पनि सुध्रिन्छन् अहिलेको प्रवृत्तिले हामीलाई अगाडि बढ्न दिंदैन । शिक्षामा सुधार आयो भने देश सुध्रिन्छ। शिक्षा बिग्रियो भने राज्य पनि बिग्रिन्छ ।’ थापाले भने ।