काठमाडौं । घुस ‘डिल’ को अडिओ प्रकरणलाई लिएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई पदमुक्त गर्ने तयारी भएको छ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो प्रकरणमा गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै मन्त्री गुप्तालाई आजै पदमुक्त गर्ने तयारी गरेका छन् । स्रोतले बताएअनुसार, मन्त्री गुप्तालाई राजीनामा गर्न आग्रह गरिनेछ, यदि राजीनामा प्राप्त नभए बर्खास्तीको निर्णय हुन पनि हुन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यो प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूबारे सोधपुछ गर्ने र अडियोको सत्यतथ्य पुष्टिका लागि फरेन्सिक ल्याबमा परीक्षण गर्न निर्देशन दिएका छन् । अडियोको फरेन्सिक जाँचले यो प्रकरणको विश्वसनीयता र मन्त्री गुप्ताको संलग्नताको गहिराइ स्पष्ट गर्नेछ । साथै, यो घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका नियामक निकायमा पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

केही दिनअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तामाथि लागेको घुस ‘डिल’ प्रकरणले नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा ठूलो तरंग ल्याएको छ । मन्त्री गुप्ता र बिचौलियाबीच कास्की मालपोत कार्यालयका प्रमुखको सरुवा रोक्न र भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि ७८ लाख रुपैयाँको घुस ‘डिल’ भएको अडियो सार्वजनिक भएसँगै यो प्रकरणले सडकदेखि संसद्सम्म चर्चा पाएको छ ।

केही दिनअघि सार्वजनिक भएको ९ मिनेट १३ सेकेन्डको अडियोमा मन्त्री गुप्ताले बिचौलियासँग कास्की मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखको सरुवा रोक्न ५३ लाख र भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि २५ लाख रुपैयाँको घुस ‘डिल’ गरेको कुराकानी समावेश छ । यो अडियोमा घुस रकम राखिएका दुई झोलाका साथै नोटका नम्बर र फोटोसहितको प्रमाण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीको रूपमा दर्ता भएको छ ।

यो अडियो सार्वजनिक भएसँगै मन्त्री गुप्तामाथि चौतर्फी दबाब बढेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि संसद्सम्म यो प्रकरणले तीव्र आलोचना निम्त्याएको छ । विशेषगरी, सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गर्ने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार र घुसखोरीका घटनाहरू नयाँ होइनन् । अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १६२ मुद्दा दायर गरेको तथ्यांकले भ्रष्टाचारको व्यापकतलाई झल्काउँछ । यस्तै, कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा २४ करोड भ्रष्टाचार भएको र लालबकैया नदी नियन्त्रण आयोजनामा ३ करोड ६५ लाखको अनियमितता भएको जस्ता घटनाहरूले नेपालको प्रशासनिक र राजनीतिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको जरा गहिरो भएको देखाउँछ ।