कृष्णसिंह धामी/काठमाडौं । केहि दिन अगाडि यातायात व्यवसायी र सरकारबीच एउटा सहमति भयो । त्यो थियो असोज ५ गतेदेखि दशैको अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने । "/>

सरकारले किन फसायो यात्रुलाई ?

सरकारले किन फसायो यात्रुलाई ?

केन्द्रबिन्दु
0
Shares

कृष्णसिंह धामी/काठमाडौं । केहि दिन अगाडि यातायात व्यवसायी र सरकारबीच एउटा सहमति भयो । त्यो थियो असोज ५ गतेदेखि दशैको अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने । तर आज भने अग्रिम टिकट काट्न भनेर बसपार्क पुगेका यात्रुहरु रित्तो हात फर्किएका छन् । यातायात व्यवसायीले भाडादर समायोजन र रोक्का खाता फुकुवाको माग अघि सार्दा आजदेखि खुल्ने भनिएको अग्रिम टिकट बुकिङ खुलेन ।

दशैमा घर जाने योजना बनाएका महेन्द्रनगरका आशिष मल्ल टिकट लिन बिहानै नयाँ वसपार्क पुगे । काउन्टरमा गएर असोज २९ गतेको अग्रिम टिकट काटिदिन अनुरोध गरे । तर काउन्टरमा रहेका कर्मचारीले ‘हुँदैन भाई’ भन्दै फर्काईदिए । त्यसको कारण बुझ्दा यातायात व्यवसायीले हानेको मौकामा चौका रहेछ । उनीहरुले भाडादर समायोजन र रोक्का खाता फुकुवाको माग गर्दा आशिषजस्तै संयौं यात्रु रित्तो हात फर्किए ।

नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सरकारले आफुहरुसँग गरिएको सहमति अनुसार रोक्का गरिएको बैंक खाता खुला गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले सरकारसँग गरेको सहमतिअनुसार कर्मचारीलाई तलब दिन खाता फुकुवा गर्नैपर्छ, तर गरिएको छैन । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको छ । पुरानै भाडादरमा टिकट बुकिङ गर्न सकिँदैन’ उनले भने ।

आफूहरुले सरकारलाई भाडादर समायोजन गर्न आग्रह गरेको भएपनि बेवास्ता गरेका कारण टिकट बुकिङ खुला नगरिएको बताए । यसअघि यातायात व्यवस्था विभागमा भएको सहमतिअनुसार व्यवसायीले आजदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्नुपर्ने थियो । महासचिव सिटौलाले सरकारले भाडा समायोजनसहित अन्य माग पूरा नगरेसम्म आफूहरुले टिकट बुकिङ खुला नगर्ने बताए ।

व्यवसायी महासंघका महासचिव सिटौलाले २०६९ सालदेखि भाडा प्रत्येक वर्ष समायोजन गर्ने भनिएको भएपनि त्यसयता एकपटक पनि समायोजन हुन नसकेकाले अब समायोजन नभएसम्म टिकट बुकिङ खुला नहुने बताए ।

प्रत्येक वर्ष दशैको समयमा मात्रै यातायात व्यवसायीको आन्दोलन किन भन्ने प्रश्नमा महासचिव सिटौला भन्छन्, ‘दशैको बेला आर्थिक भार बढी पर्छ, गाडिका कर्मचारीलाई दशैको बेला खर्च दिनुपर्ने हुन्छ । जसको मार हामी यातायात व्यवसायीमा परिरहेको हुन्छ । अनि माग सम्बोधन गराउन सरकारलाई दबाब दिएका हौं ।’

Skip This
Skip This
Logo