काठमाडौं

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ लाई अदालतले छाड्न आदेश दिए अर्को मुद्दा नलगाउने निर्णयमा सरकार पुगेको छ । नेकपासँग वार्ताको वातावरण बनाउने तयारीमा रहेको सरकारले यस्तो रणनीति बनाएको हो । पक्राउ परेका नेकपाका अन्य नेता–कार्यकर्ताको हकमा पनि यही नीति अपनाउन सरकार तयार भएको छ ।

सरकारद्वारा गठित राजनीतिक वार्ता टोली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलबीच बिहीबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अब देखि अदालतले रिहाको आदेश दिएपछि नेकपाका कुनै पनि नेता–कार्यकर्तालाई अर्को घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा लगाएर पक्राउ नगर्ने समझदारी भएको हो ।

‘गृहमन्त्रीज्यूलाई हामीले नेकपा वार्ताका लागि तयार रहेको, तर पहिले पक्राउ परेका आफ्ना नेता–कार्यकर्ता रिहा हुनुपर्ने सर्त राखेको जानकारी गरायौँ,’ सरकारी राजनीतिक वार्ता टोलीका एक सदस्यले भने, ‘गृहमन्त्रीज्यूले हाम्रो कुरा गम्भीरतापूर्वक लिँदै सरकार वार्ताको वातावरण बनाउन तयार रहेको र त्यसका लागि पक्राउ परेका कुनै पनि नेता–कार्यकर्तालाई अब देखि अर्को मुद्दा नलगाउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ ।’

यससँगै विप्लव नेतृत्वको नेकपाको सर्त अनुसार प्रकाण्ड, पदम राई, उमा भुजेल सहितका नेता–कार्यकर्ता अदालतको आदेशमा छुट्ने वातावरण बनिसकेको ती सदस्यको दाबी छ । केही दिन अघि सरकारी वार्ता टोली र विप्लव नेतृत्वको नेकपाका केही नेताबीच अनौपचारिक संवाद भएको थियो । त्यसक्रममा पार्टी वार्ताका लागि तयार रहेको, तर पहिले सरकारले वातावरण बनाउनु पर्ने भन्दै तीन मुख्य सर्त अघि सारेका थिए । सरकारी वार्ता टोलीले ती सर्तबारे बिहीबार गृहमन्त्री बादललाई जानकारी गराएको हो ।

पछिल्लो समय सरकारले आफ्ना ५० जना भन्दा बढी नेता–कार्यकर्तालाई झुटा आरोपमा पक्राउ गरेको नेकपाले दाबी गरेको छ । स्थायी समिति सदस्य प्रकाण्ड, पोलिटब्युरो सदस्यहरू पदम राई, उमा भुजेल, कृष्ण धमाला, मोहन कार्की र ओम पुन, केन्द्रीय सदस्यहरू टेकबहादुर केसी, दीपेश राई, चन्द्रबहादुर खड्का र देवनारायण शाह हिरासतमा छन् ।
नयाँ पत्रिकाबाट