काठमाडौं । ई. प्रदीप अधिकारी नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका महानिर्देशक हुन् । पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट सिभिल इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेका अधिकारी लोकसेवाबाट नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको सेवा प्रवेश गरेका थिए । उक्त समयमा नेपाल सरकारको सह–सचिवसम्म र प्राधिकरणको ११ औं तहसम्म खुल्ला प्रतिष्पर्धा गर्न मिल्ने प्रावधान रहेको थियो । पढाईमा अब्बल अधिकारी आठौं तहबाट ११ औं तहमा प्रवेश गरेका थिए ।

त्यसपछि उनी २०७८ माघ १७ गते सेवामा प्रवेश गरेको १४ वर्षमै नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा नियुक्त भए । महानिर्देशकको रुपमा कार्यभार सम्हाले पछि ई. अधिकारीले उड्ययनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेका छन् । उनै अधिकारीसँग भएको कुराकानीको सम्पादित अंश-

दुर्घटनालाई कहिल्यै पनि अनुमान गर्न सकिँदैन । यस विषयमा नियामक निकायका प्रमुखहरु, स्टेक होल्डरका प्रमुखहरु कसैले पनि बोलेको हुँदैन । आइकाओ संस्थाको मान्यता के रहेको छ भने स्वतन्त्र छानविन आयोगले दुर्घटनाको विषयमा निष्पक्ष छानविन गर्नुपर्छ । त्यसले प्राइमरी कज पत्ता लगाउँछ रुट कज पत्ता लगाउँछ र भविष्यमा दुर्घटना हुन नदिन के गर्नु पर्छ भन्ने समाधानका उपाय निकाल्छ ।

लुक्ला एयरपोर्टलाई डेन्जर एयरपोर्ट भनिन्छ तर वास्तवमा डेन्जर होइन । यो त एड्भेन्चर्स एयरपोर्ट हो ।

भ्युजको लागि जे पनि भन्ने समाजमा हामी छौं । देश विकासका लागि जुन क्षेत्र आए पनि बदनाम गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । उड्डयन आयो बदनाम गर्न खोजियो, हाइड्रो आयो बदनाम गर्न खोजियो । कृषि, बैंकिङ क्षेत्रलाई बदनाम गर्न खोजियो । के सबै भ्रष्टचार, अनियमितता गर्न बसेका हुन् र ? आफ्नो पेट पाल्नका लागि अरुलाई बदनाम गर्न त भएन नि !

पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि विजयपुरको जग्गामा आज मुआब्जा तोकेको थियो । भोलि देखि आन्दोलन सुरु भयो । आन्दोलन भएपछि मुआब्जा ठप्प भयो । आयोजना कार्यालय तालाबन्दी गर्ने भनेर डेढ सय गाउँलेहरु आएका थिए । प्रहरीले तालाबन्दी गर्न दिएन । त्यसपछि ढुङ्गामुढा सुरु भयो । उनीहरुले तीन महिनासम्म कसैले पनि मुआब्जा बुझेनन् भने यो अन्यायपूर्ण भयो भनेर सरकारले रिभ्यु गर्छ भन्ने थियो । तर मेरो व्यक्तिगत टार्गेट भने यो तीन महिनाभित्र कुनै एक जनाले मात्र मुआब्जा लियो भने आन्दोलन स्थगित हुन्छ भन्ने थियो ।

एक जना महिला मुआब्जा लिन आउनुभयो, जसलाई आन्दोलनको बारेमा थाहा थिएन । पछि आन्दोलनकारीहरु थाहा पाएर उहाँलाई पनि मुआब्जा लिनबाट रोके । अगाडि लिन्छु भन्ने मान्छे लिन्न भन्न थाल्नु भयो । उहाँलाई धेरै कन्भिन्स गराए पछि कन्भिन्स हुनुभयो । त्यसपछि काम अगाडि बढ्यो र काम सम्पन्न भयो ।

पोखरामा भएको पुरानो विमानस्थल सहरभित्र छ । पोखरा भनेको पर्यटकीय राजधानी हो । यस्तो सहरमा ४ बजे नै विमानस्थल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसैले उक्त समयमै पोखराको विमानस्थल पनि नेपालगञ्ज, विराटनगर जस्तो होस्, कम्तीमा १७, १८ सयको रनवे होस् भन्ने परिकल्पना गरिएको थियो । सुरुमा क्षेत्रिय स्तरको विमानस्थल बनाउने भनेर जग्गा लिइएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बनाउनका लागि पछि ६ सय २९ रोपनी जग्गा थपेका हौं ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनेर निर्माण भयो तर खै त अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको भनेर प्रश्न आउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि व्यवसायिक क्रियाकलाप बढाउनुपर्ने आवश्यक छ । चीनको सिचुवानको लागि प्रयास भयो । ल्हासाको लागि उडान निरन्तर चलिरहेको छ । चार्टर फ्लाइटहरु बढाउनु पर्याे । आज भएको छैन भन्दैमा सधैं उस्तै हुने होइन । पोखरा विमानस्थलको बजेट १४ अर्बबाट २२ अर्ब पु-याएको भनेर मलाइ नै आरोप लाग्ने गर्छ ।

कन्ट्याक्ट साइन २०७१ जेठ ८ गते भएको थियो । यसको टेन्डर दुई वर्ष अगाडि २०६९ सालका भएको थियो । त्यो समयमा म आठौं तहको कर्मचारीको रुपमा थिएँ । २०७१ श्रावण १५ गते म जग्गा लिन गएँ, त्यति बेलासम्म काम सुरु भएको थिएन । त्यसको दुई वर्षपछि काम सुरु भयो । जति बेला म काठमाडौंमा थिए । प्रोजेक्ट डिजाइन, सामान खरिद, कन्स्ट्रक्सनको काम पनि ठेकेदारले नै गर्ने हो । सन् २०१२ मा टेन्डर भयो र सन् २०१४ मा खरीद सम्झौता भयो । यो ठेक्का प्रकृया दुई वर्षसम्म लम्बियो ।

अन्य सामान्य टेन्डरमा हरेक वर्ष मुद्रास्फिती हुनुपर्छ तर सुरुमा गरिएको कन्ट्र्याक्टमा थिएन । त्यस पछि त्यो दुई वर्ष र आगामी तीन वर्ष गरी ५ वर्षको ५० मिलियन मुद्रास्फिती गर्दा ५ अर्र्ब थपियो । अब १९ अर्ब भयो । अरु भनेको काम थपिदै गएपछि बजेट पनि थपियो । यसरी २२ अर्ब पुगेको हो ।

२२ अर्ब पु-याएको सम्झौता भएपछि त्यसमा भनिएको थियो कि, ‘यो सम्झौता तव लागू हुन्छ जब नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच ऋण सम्झौता हुन्छ ।’ यो भनेको जी टु जी सम्झौता हो । यदि यो सम्झौतामा नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच सहमति नभएको भए । कार्यान्वयन हुने थिएन, कागजको खोस्टा मात्र हुने थियो ।

१४ अर्बलाई २२ अर्ब बनाएको समस्या होइन नि, २२ पु-याएर काम भयो कि भएन भनेर हेर्नुपर्याे नि ! कानुन सम्मत, नियम सम्मत छ कि छैन अनुसन्धान गर्दा हुन्छ ।

रनवेको लेभल भनेको हाईवे र रनवेको पोइन्टमा भर पर्छ । अलिकति मात्र फरक भयो भने लिफ्ट नै मिल्दैन । रनवेको जहाज एयरपोर्टमा आउँदैन । अनि एयरपोर्टको लेभल मिलेन भने मान्छे बाहिर जान सक्दैन । यस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई रनवे धसायो भन्ने आरोप लगाउँछन् । २ अर्ब २२ करोड ४० लाख महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकाल्यो । बेरुजु भनेको गरेको यो काम मिलेन मिलाउनु भनेको हो । अर्थ मन्त्रालयले बेरुजु फछ्र्यौट गर भनिसकेको छ, पर्यटन मन्त्रालयलेले निर्देशन दिसकेको छ अब काटिन्छ, सक्यो त । सरकारको खर्बाै बेरुजु हुन्छ, त्यसको चाहीं हल्ला नगर्ने अनि २ अर्ब २२ करोड ४० लाखको किन हल्ला गर्नुपर्‍याे ?

उड्डयन क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको लागि पहिलो प्राथमिकता भनेको अनुशासन हो । जो व्यक्ति अनुशासन बाहिर जान्छ ऊ कारबाहीमा पर्छ । एयर होस्टेजहरु हिंसामा परेको घटना बाहिर आएपछि पुरुष पाइलट र कर्मचारीहरु कारबाहीमा परेका हुन् । अझै पनि कति पाइलट कर्मचारीहरु निलम्बनमै छन् ।

जो एयर होस्टेज भएर १५/२० वर्षदेखि नै काम गरिरहेका छन्, उनीहरु हिंसात्मक क्रियाकलापको सिकार हुनुपरेको थियो । यो भन्दा अगाडि कसैले पनि यस्तो कारबाही गरेको थिएन, मैले कारबाहि सुरु गरेपछि हाम्रो कुरा सुनिँदो रहेछ भनेर यस्तो घटनाहरु अझ धेरै बाहिरिँदै गए । जसका कारण आज कसैले पनि एयर होस्टेजलाई दुर्व्यवहार गर्ने आँट गर्दैनन् । वर्क प्लेस ह्यारेसमेन्ट पूर्ण रुपमा बन्द नै छ ।

सन् २०१३ मा युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई उडानलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कालोसूचीमा राख्नुको तीन वटा कारण देखाएको थियो । नेपालको आकाशलाई उडानका लागि गम्भिर समस्या देखाएर कालोसूचीमा राखेको हो । यी भनेको प्राविधिक कुरा भए । यी तीनवटै अवस्थामा अहिले नेपालको वायु सेवा छैन तर अहिले पनि कालोसूचीमै रहनुपर्ने बाध्यता छ । जहिले पनि आइकाओको नियम मान्नुपर्छ । सन् २०३० सम्म नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाउने उदेश्यका साथ नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ ।

किन चाहिन्छ निजगढ विमानस्थल ?

त्रिभुवन विमानस्थलको टिआरपी क्यापासिटी ९० लाख, पोखराको १५ लाख र भैरहवाको २० लाख वर्षको क्षमता हो । जुन दिन १ करोड ३५ लाख पुग्छ हाम्रो देश ल्याण्डलक त थियो नै एयर लक पनि हुन्छ ।

यदि निजगढ विमानस्थल नबनाउने हो भने अब नेपालले १ करोड ३५ लाख भन्दा बढी यात्रु धान्न सक्दैन भनेर घोषणा गर्नु पर्छ । अहिले ठुला जहाज ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा अर्काे रनवे थप्न सकिँदैन ।

फास्ट ट्याक बनिरहेको छ । काठमाडौंबाट निजगढ १ घण्टामा पुग्नका लागि किनकी त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिरहेको छ । चितवन जाँदा २ घण्टा, पोखरा जाँदा ५ घण्टा र लुम्बिनी जाँदा ५ देखि ६ घण्टा लाग्छ ।

हाइड्रोपावर अथवा, सडक बनाउने हो भने, बजेटदेखि लिएर जमिनहरु पनि धेरै प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यो लामो प्रकृया हुन्छ । तर विमानस्थल बनाउने हो भने एकै स्थानबाट सबै सहरमा फैलिन्छ । त्यसैले नेपाललाई एयरलक कन्ट्री हुन नदिनलाई बढ्दो एयर ट्राफिक ग्रोथलाई नियन्त्रण गर्नलाई, समग्र आर्थिक विकास गर्नलाई निजगढ विमानस्थल चाहिन्छ ।

निजगढ विमानस्थल बनाउनका लागि उचित स्थान पनि हो । किनभने उत्तरमा हाइवे छ । हाइवे भन्दा पनि उत्तरमा नेशनल पार्क छ, जहाँ कहिल्यै पनि बस्ती बस्दैन । पूर्वमा खोला छ, खोलाको पारी बस्ती छ त्यो बस्ती वारी कहिल्यै पनि आउँदैन । पश्चिममा पनि खोला छ । दक्षिणमा पातलो बस्ती छ त्यसले पनि खासै असर गर्दैन । लगभग ८ हजार हेक्टर क्षेत्र रहेको छ । सबै क्षेत्र एयरपोर्टको लागि प्रयोग हुँदैन बाँकीलाई संरक्षित क्षेत्र बनाउनु पर्छ ।

विमानस्थल मात्र बनाएर हुँदैन जहाजको सङ्ख्या पनि बढाउनुपर्याे । नयाँ-नयाँ एयर रुट पनि खोल्नुपर्याे । विश्वका प्रतिष्ठित देशहरुले नयाँ एयरपोर्ट बनाएर आफ्नै जहाज चलारहेका छन्, राम्ररी चलिरहेको छ । तर हामीले डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाउँदा होस् वा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट बनाउँदा योजना केमा सीमित भयो भने यति वटा एयरपोर्ट बनाउने र कालोपत्रे गर्ने ।

१५औं योजनाले ३७ वटा विमानस्थल कालोपत्रे गर्ने योजना ल्याएको थियो, ४० वटा भए । तर जहाज थप्ने लेख्न बिर्सियौं । ३० वटा मात्र जहाज भयौं भने कसैलाई चलाइदेउ भन्नै पर्दैन आफै चल्छ । अहिले हाम्रो एयरपोर्टमा अरुको जहाज छ । अरुले चलाइदिएर नेपालको एयरपोर्ट चल्नु भनेको पनि गम्भिर विषय हो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुर्खेत र भरतपुर बाहेक सबै विमानस्थलमा रात्रीकालिन उडान र अवतरण भैरहेको छ । भर्खरै मात्र राजविराजमा पनि यो सेवा विस्तार भयो । दुर्गमका विमानस्थलहरु पनि कालोपत्रे भएका छन् । वल्र्ड क्लासका टर्मिनल बिल्डिङहरु छन् । धरै सुधार भएका छन् ।

तर यी काम पर्याप्त होइनन्, धेरै कामहरु गर्न बाँकी नै छन् । निजगढ विमानस्थल बनाउनै पर्छ । निजगढ सरकारले बनाउन गाह्रो छ, त्यसैले धेरै जहाज भएको कम्पनीलाई दिँदा उत्तम हुन्छ । यदि दिएनौं भने यति धेरै लगानी लगाएर फास्ट ट्याक बनाएको काम छैन । कतिपय एयरपोर्टमा टर्मिनल बनाउन बाँकी छ । अन्तर्राष्ट्रिय जहाज थप्नुपर्छ । यी यस्ता धेरै कामहरु गर्न बाँकी रहेको छ ।