काठमाडौं । नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको केन्द्रिय कमिटीले शिक्षा पत्रकारहरुसँग शिक्षा सुधारको लागि सुझाव लिएको छ । २४ औं राष्ट्रिय महाधिबेशनबाट निर्बाचित केन्द्रिय कमिटीले काठमाडौंमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरि सुझाव लिएको हो ।

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुजन कडरियाले शिक्षामा समान पहुँच, गुणस्तर र सुधारका सवालमा अनेरास्ववियु स्पष्ट अडानमा रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘‘शिक्षामा सुधार, समानता, र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न विद्यार्थी संगठनहरू अझ बढी गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने समय आएको छ । शिक्षा विधेयकको सवालमा अनेरास्ववियुले पटक–पटक धारणा राख्दै आएको तर विद्यार्थी संगठनको आवाज कमजोर पारिने प्रवृत्ति देखिएको छ । हामी निरीह भएर हेरेर बस्ने छैनौं ।’’

त्यसैगरी महासचिव दिपक धामीले विद्यार्थी नेता भनेको शिक्षा सुधार र बेथितीको बारेमा आवाज उठाउने संगठन भएकाले नयाँ बनेको अनेरानस्ववियु केन्द्रिय कमिटीमा पनि शिक्षा सुधारमा नयाँ केहि गर्ने हुँटहुँटी भएकाले यो अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजा गरेको बताए ।

कार्यक्रममा उपस्थित शिक्षा पत्रकारहरु आ–आफ्नो सुझाव दिएका छन् । पछिल्लो समय शिक्षा क्षेत्रमा सबै भन्दा धेरै बहस छेडिएको विषय हो शिक्षा ऐन । शिक्षा ऐनमा शिक्षकहरुको मागको विषयलाई बढी कृन्द्रित गरिएको तर विद्यार्थीका विषयमा छलफल नभएकाले विद्यार्थीको बारेमा बोल्नुपर्ने सुझाव धेरैको रहेको छ ।

पत्रकारले दिएका सुझावहरु-

राजनीतिक दलको घोषणा पत्रमा शिक्षा क्षेत्रको बारेमा के उल्लेख गरेको थियो र सोहि अनुसार काम गरेका छन् कि छैनन् अनुसन्धान गर्न आवस्यक,
शिक्षा ऐन विद्यार्थी केन्द्रित छ कि छैन भन्ने विषय,
शिक्षामन्त्रीको योजना र भिजन के हो बुझ्नुपर्ने,
सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न निजी विद्यालयसँग ज्ञानको साझेदारी गर्नुपर्ने सुझाव,

शिक्षकको अध्यापन शैली र विधि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यान्वयन गर्न सकिने तरिका खोज्नुपर्ने,
शिक्षकको क्षमता मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने — कस्ता शिक्षक सक्षम छन् र कस्ता होइनन् भनेर वर्गीकरण आवश्यक,
जिपिएको आधारमा धेरै ल्याउने विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन दिँदा एनजी ल्याएको विद्यार्थीलाई बेवास्ता गर्दा विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा पर्ने असरबारे छलफल गर्न आवश्यक ,
रिजल्ट नै सबैथोक हो भन्ने मान्यतालाई चिर्न आवश्यक,
काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सर्ट कोर्स बनाउने प्रयास भएको तर संस्थागत रूपमा चलाउन खोजिएको प्रति ध्यान दिन आवश्यक
विश्वविद्यालयहरूलाई शिक्षक तालिम र अपडेटको केन्द्र बनाउनुपर्ने सुझाव,
कर्णाली लगायतका प्रदेशमा स्थानीय शिक्षकले स्थानिय विश्वविद्यालयबाट शिक्षा लिन सक्ने संरचना बनाउनुपर्ने,
शिक्षक मूल्याङ्नको आधार विद्यालयको वास्तविक कक्षा शिक्षण हुनुपर्ने,
कक्षा ११ मा छात्रवृत्तिको नाममा हुने अपारदर्शितामा ध्यान दिनुपर्ने

निजी विद्यालयले लिने गरेको चर्काे शुल्कको बारेमा आवाज उठाउनु पर्ने,

शिक्षक आन्दोलनहरू अधिकार, तलब, सरुवा, भत्तामा सीमित रहेको, विद्यार्थीका मुद्दामा पनि आवाज उठ्नुपर्ने,
विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पस र क्याम्पस शिक्षकहरूको स्थितिबारे अध्ययन हुन आवश्यक
आइओएमको ब्यारीयर सिस्टमबारे आवाज उठाउन आवश्यक रहेको
जस्ता विषयमा सुझाव दिइएको हो ।