काठमाडौं

सर्वोच्च लगायत देशभरका अदालतबाट दण्ड जरिवाना सुनाइएका १ लाख भन्दा बढी व्यक्ति पक्राउ पर्न बाँकी छन् । हत्या, बलात्कार, ठगी, अपहरण, मानव बेचबिखन लगायतका फौजदारी मुद्दा ठहर भई पक्राउ पर्न बाँकी ती व्यक्तिले १ लाख १२ हजार वर्षको कैद भुक्तान गर्न बाँकी छ ।

सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन नहुँदा पक्राउ पर्न १ लाख भन्दा बढी व्यक्ति तथ्यांकमा सीमित छन् । अदालतबाट भएको फैसला समयमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा समाजमा दण्डहिनता बढने र पक्राउ पर्नेको संख्या धेरै भएको हो । सबैभन्दा धेरै उपत्काका तीन जिल्ला र प्रदेश नम्बर २ का जिल्लामा दण्ड, जरिवाना असुल हुन बाँकी छन् ।

प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले संसदको सुनुवाई समितिमा पेश गरेको कार्ययोजनामा यस वर्षलाई फैसला कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । कार्ययोजनामा दण्ड जरिवाना असुली प्रक्रिया प्रभावकारी बनाइ फैसला कार्यान्वयनलाई थप गति दिनुपर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जरिबाना असुल हुन बाँकी देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश मिश्रले पेश गरेको कार्ययोजनामा अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख छ ।

‘सरोकारवाला नियकासँगको समन्वय र सहकार्यमा यो वर्षलाई फैसला कार्यान्वयन वर्षको रुपमा घोषणा गरी दण्ड जरिबाना असुलीलाई अभियानको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास रहनेछ’ कार्ययोजनामा भनिएको छ । फैसला कार्यान्वयनलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक उपाय अपनाउने प्रधानन्यायाधीश मिश्रले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
नागरिकबाट