काठमाडौं

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई १५ साउनमा १५ दिनको समय दिएर सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न निर्देशन तर कार्यान्वयन फितलो । १५ दिनभित्र कलंकी–नागढुंगा, चावहिल–जोरपाटी सडक कालोपत्रे र कोरिडोरका सडकको निर्माण तथा मर्मत सम्भार गर्न निर्देशन तर अवस्था जस्ताको तस्तै । निर्देशन र निर्देशिकालाई लत्याउँदै कर्मचारीको विदेश भ्रमण लर्को । पुराना सवारी तीन महिना भित्र व्यवस्थापन गर्न निर्देशन तर टेरेनन् कसैले ।

सरकारले लोकप्रिय नीति बनाउने, निर्देशन दिने गरेको छ तर त्यसको कार्यान्वयनमा चुक्दा आलोचित बन्दै गएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित निर्देशिकाहरूको पालना तथा प्रधानमन्त्रीका निर्देशनको कार्यान्वयनमा मन्त्री तथा सचिवहरूले नै बेवास्ता र ढिलासुस्ती गरेका छन् ।

३ फागुन २०७४ मा गठन भएको दुई तिहाइ समर्थनको वर्तमान सरकारले २६ वैशाखमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी ४० बुँदे नीतिगत मार्गदर्शन जारी गरेको थियो । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने सरकार चुक्दै आएको छ ।

निर्देशिकामा पुराना तथा थोत्रा सबै सवारीसाधन तीन महिना भित्र व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कागजमा मात्रै सीमित छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुँवरले पुराना सवारीसाधनको व्यवस्थापनका लागि लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बताए । ‘धेरै ठाउँमा प्रक्रियामा गएका छन्, कतिपय पुनः प्रक्रियामा पनि लैजानुपर्ने अवस्था छ, मंसिर सम्म ठोस रिजल्ट आउँछ,’ उनले भने ।

तर निर्देशिका पारित भएको चार महिना बितिसक्दा पनि अधिकांश सरकारी निकायले प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएका पाइएको छैन । सरकारले सरकारी पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमणलाई उपयोगी, नतिजामूलक, मितव्ययी, पारदर्शी बनाउने भन्दै वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ जारी ग¥यो । तर त्यो पनि कागजमा मात्र सीमित छ ।

तत्कालीन कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयबाट गत २८ असारमा एकै दिन ५९ जना उच्च पदस्थसहितका कर्मचारीलाई आर्थिक वर्षको बजेट सिध्याउनकै लागि नियमित काम कारबाही नै प्रभावित हुनेगरी भारत भ्रमण गराइएको थियो ।
राजधानीबाट