काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुले शैक्षिक परामर्शको अनुगमनको नाममा व्यवसायीहरुलाई तर्साउन नहुने बताएका छन् ।

यतिबेला वाणिज्य आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कन्सल्टेन्सीहरुले कानून विपरीत गएर काम गरिहेका छन्, शैक्षिक परामर्शको नाममा भइरहेको ठगी, नागरिकताको दुरुपयोग र पासपोर्ट होल्ड गर्ने जस्ता गम्भीर आपराधिक क्रियाकलाप भैरहेको छ । उक्त प्रकारका उजुरी आएपछि वाणिज्य आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन गरिरहेको छ । कुनै शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुले नियम विपरित काम गरेको भएमा त्यसलाई कानूनको दायरामा ल्याउनको लागि नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले काम गरिरहेको बताउँदै व्यवसायीहरुलाई तर्साउन नहुने धारणा राखेकाे छ ।

सोमबार काठमाडौंमा ईक्यानले आयोजना गरेको ‘वाणिज्य विभागको अनुगमनः शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा सुधारका चुनौती र अवसर’ कार्यक्रममा बोल्दै व्यवसायीले अनुगमनको वहानामा त्रसित नबनाउन आग्रह गरेका छन् ।

इक्यानका अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले आफूहरू सधैं कानुनी अनुपालनमा रहेर काम गरिरहेको बताउँदै यस्ता संस्थाहरूमाथिको अनुगमन भयको वातावरण होइन, संस्थागत सहभागिता र सरोकारवाला समन्वयमार्फत अगाडि बढाइनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

‘‘हाल करिब १० हजार एजुकेसन कन्सल्टेन्सीमध्ये ८ हजार ५ सय भन्दा बढी अवैधानिक भन्ने छ । यस्ताे हाे भने अवैधानिक परामर्श संस्थाहरू बन्द गर्नुपर्छ,’’ उनले भने ।

यसैगरी नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवशायी परामर्श महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले शिक्षा मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वयमा आधारित अनुगमन प्रणाली आवश्यक रहेकाे ‌औंल्याए । हावाहुरी जस्ताे अनुगमनले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश दिएको उनले बताए । उनले भने, ‘‘व्यवसायको करतर्फ हामीले २५ प्रतिशत आयकर र प्रतिशत लाभांश करसहित राज्यलाई ३० प्रतिशत कर तिरेका छौँ । यस्तो अवस्थामा राज्यको जिम्मेवारी हो व्यवसायीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु हाे ।’’

उनले अनुगमन गर्ने निकायहरूलाई समन्वयात्मक खाका तयार गर्न आग्रह गर्दै भने, ‘‘हामी शिक्षा मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी निकाय सबैलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर स्पष्ट खाका दिन अनुरोध गर्छौं ।’’

इक्यानका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले काठमाडौं उपत्यकाको शैक्षिक परामर्शमा भइरहेको अनुगमन कार्यबाट व्यवसायीमा केही सतर्कता बढेको भए पनि, त्यसले विभिन्न सकारात्मक र नकारात्मक प्रतिक्रिया ल्याएको बताएका छन् ।

अहिले पनि अनुगमन प्रक्रियामा स्पष्टता नभएको भन्दै उनले भने, ‘‘कहिले सिडिओ कार्यालय, कहिले प्रहरी, कहिले आपूर्ति मन्त्रालय – सबै अनुगमन गर्न आउँछन्, तर यो कसको अधिकार हो भन्ने अझै स्पष्ट छैन ।’’

कार्यक्रममा वाणिज्य आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले हाल सञ्चालनमा रहेका करिब १० हजार शैक्षिक परामर्श संस्थामध्ये करिब ९ हजार संस्थाहरू अनुमति र दर्ता बिना गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेको जानकारी गराए ।

राज्यका नीति, नियम र कानुनभन्दा बाहिर सञ्चालन भइरहेका परामर्श सेवाहरूलाई अनौपचारिक बजार (ग्रे मार्केट) को संज्ञा दिँदै उनले उपभोक्ताको हितमा यस्तो अनियमिततामाथि निगरानी गर्नु अत्यावश्यक रहेको बताए । उनले भने, “यदी बजार यसरी नै सञ्चालन हुँदै जाने हो भने सही उपभोक्ता बाटोमा आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ ।”