बाजुरा

गरिब घरघुरी परिचय पत्रबारे छानविन गर्न काँग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । परिचय पत्र वितरणमा विभेद र अन्याय भएको भन्दै छानवीन हुनु पर्ने माग सहित नेपाली काँग्रेस जिल्ला कार्य समिति बाजुराले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

गरिब परिचय पत्र पाउनु पर्ने व्यक्तिलाई छुटाएर, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, नेता, डाक्टर इन्जिनियर, व्यापारी, सरकारी जागिरे समेतलाई गरिबको सूचीमा राखिएकोले तत्काल सच्याउन काँग्रेसले माग गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको काँग्रेस नेता धनराज पण्डितले बताए ।

‘बहुसंख्यक गरिबलाई छुटाएर, सरकारीका प्रतिनिधि, जागिरे, करोडको सम्पती भएका व्यक्तिहरुलाई नै सूचीमा राखेको प्रति हाम्रो आपत्ति छ, पण्डितले भने । तत्काल छानवीन समिति गठन गरेर पुनः गरिब घरधुरी छनोट गर्नु पर्ने र सूचीमा नपर्नु पर्ने व्यक्ति र परिवारलाई सूचीबाट हटाईनु पर्ने माग बाजुरा काँग्रेसको छ । सूची नसच्याईए र नयाँ गरिब परिवारलाई तथ्याकंमा नसमेटिए आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत उसले दिएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालले त्यसको आवश्यक छानविनका लागि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने आश्वासन दिएका छन् । नेपालको गरिबीको सूचीमा बाजुरा अग्रस्थानमा छ । यहाँका ६४.०१ प्रतिशत गरिब रहेको तथ्याङक छ । कांग्रेसका अनुसार गरिब परिचयपत्रका लागि समेटिएका मध्ये ३० प्रतिशत बढी धनीहरु नै परेका छन् ।

निरक्षर घर परिवार, जो वास्तविक गरिब हुन्, उनीहरुलाई जानकारी नै नदिई संकलन कर्ताले मनोमानी रुपमा तथ्याङ्क संकलन गरिएको काँग्रेसको आरोप छ । तथ्याङ्क २०६९ सालमा संकलन गरिएको थियो । परिचय पत्र वितरण सुरु गरेसँगै गाउँमा स्थानीय बीच नै विवाद सुरु भएको छ ।
नागरिकबाट