काठमाडौं

सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र तराईका सशस्त्र समूहहरूसँग वार्ता गर्ने तयारी गरेको छ । वार्ताका लागि सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको हो ।

टोलीले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सिके राउत, पूर्वमा गतिविधि गरिरहेको कुमार लिङ्देन नेतृत्वको समूहसहित सरकारसँग संवादमा नआएका तराईका भूमिगत सशस्त्र समूहसँग वार्ता गर्ने म्यान्डेट पाएको छ । उच्चस्तरीय वार्ता टोलीमा नेकपाका नेता सुरेश आलेमगर, ताराकान्त चौधरी, लीला भण्डारी तथा गृह मन्त्रालयका एक सहसचिव सदस्य छन् ।

शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले वार्ता टोली गठन गरेको हो । यो टोलीलाई काम गर्न सिंहदरबार भित्रै कार्यालय दिने सरकारको तयारी छ ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले भ्रष्टाचारी माथि जनकारबाही गर्ने भन्दै देशका विभिन्न ठाउँमा गतिविधि गर्दै आएको छ । एकीकृत जनक्रान्तिको राजनीतिक कार्यदिशा लिएको नेकपाले आफ्ना गतिविधि कतिपय स्थानमा खुला र कतिपय स्थानमा भूमिगत शैलीमा सञ्चालन गर्दै आएको छ । भूमिगत राजनीतिको घोषणा नगरे पनि नेकपाले त्यस्तै शैलीमा राजनीतिक गतिविधि गर्दै आएको छ ।

चन्दा संकलन गरेको आरोपमा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डलाई सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न दुईपटक आदेश दिइसके पनि अदालत परिसरबाटै फरक अभियोगमा पुनः पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको छ । देशका विभिन्न भागबाट नेकपाका दर्जनौँ नेता–कार्यकर्तालाई विभिन्न अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ गर्दै आएको छ ।

तराईमा सिके राउत र जयकृष्ण गोइत समूहले भने सशस्त्र भूमिगत गतिविधि गर्दै आए पनि अहिले ती समूहका गतिविधि सक्रिय देखिएका छैनन् । मधेसलाई अलग गर्नुपर्ने भन्दै अभियान चलाउँदै आएका राउत पटक–पटक पक्राउ परेर रिहा भइसकेका छन् ।
नयाँ पत्रिकाबाट