सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश सरकारले शनिबार देखि मन्त्रिपरिषद बैठकलाई ‘स्वचालित प्रणाली’ बाट सञ्चालन गरेको छ । डिजिटल कर्णाली प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य सहित मन्त्रिपरिषद बैठकबाट त्यसको सुरुवात गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् । कागजका ठेली बोकेर मन्त्रिपरिषद बैठकमा पुग्ने मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु शनिबार हातहातमा ल्यापटप बोकेर पुगेका थिए ।

प्रदेश सरकारले मन्त्रीहरुका लागि ल्यापटप खरिद गरेको होइन । केही ल्यापटप सम्वन्धीत मन्त्रीहरुका हुन् भने केही सम्वन्धीत मन्त्रालयका हुन् ।

‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले प्रयोग गरेका ल्यापटप केही व्यक्तिगत र केही सम्वन्धीत मन्त्रालयका हुन्’ प्रवक्ता केसीले भनिन्, ‘डिजिटल कर्णालीको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट यसको सुरुवात गरेका छौं ।’ अव मन्त्रिपरिषदमा पेस हुने विषयवस्तु र छलफल ल्यापटपका माध्यमबाट हुनेछ । ‘प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षलाई ऐन कानुन निर्माणको वर्षका रुपमा घोषणा गरेको छ, सोही अनुसार सबै मन्त्रालयहरुले धमाधम ऐन, कानुनहरु निर्माण गरिरहेका छन्’ प्रवक्ता केसीले भनिन्, ‘यसअघि ऐन कानुनहरु प्रिन्ट गरेर ल्याउने गरिएको थियो, अव सबै मन्त्रीका ल्यापटपबाटै उपलब्ध हुन्छन् ।’

प्रवक्ता केसीका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारका सवै मन्त्रालयहरुमा अव विद्युतीय सुरक्षा प्रणाली लागू गरिने छ । यसका साथै कार्यालय संचालनमा पनि विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरिने छ । सरकारका काम कारवाहीलाई सरल, प्रभावकारी, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले विद्युतीय सरकार (ई गभर्नेन्स) को अवधारणा लागू गरिएको उनको भनाई छ ।
नागरिकबाट