काठमाडौं
चीनको सिगात्से देखि काठमाडौंसम्म रेलमार्गको एउटै डिपिआर बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । रसुवागढी देखि काठमाडौं सम्म ७२.२५ किलोमिटर रेलमार्गको लगानीबारे भने आगामी अक्टोबरमा छलफल हुने भएको छ ।
केरुङ–रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग प्राविधिक रूपमा सम्भव हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ । तर लगानी कसले कति गर्ने भन्ने छलफल हुन बाँकी छ । ‘लगानीको मोडालिटीबारे अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन,’ अध्ययन प्रतिवेदनबारे चीनमा छलफल गरेर फर्किएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव मधुसूदन अधिकारी भन्छन्, ‘आउँदो अक्टोबरमा नेपालमा बस्ने बैठकले लगानी लगायत विषय टुंगो लगाउन सक्छ ।’
रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग पूर्ण अनुदानमा बनाउन चीनले नमाने पनि २० प्रतिशत सम्म लगानी गर्ने प्रस्ताव नेपालले नै चीनसँग अघि बढाउनु उपयुक्त हुने रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्याय बताउँछन् । ‘चीनले लाओस जोड्ने रेलमार्गमा ७० प्रतिशत सम्म अनुदान दिएको छ,’ उनले भने, ‘नेपालले पनि कम्तीमा २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने प्रस्ताव गर्दा उक्त रेलमार्ग प्रति नेपाल समेत गम्भीर रहेको चीनले बुझ्न सक्छ ।’
उक्त रेलमार्ग निर्माणका लागि प्रतिवेदनले अनुमान गरेको २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ मध्ये नेपालले २० प्रतिशत लगानी गर्दा करिब ५१ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर यसमा चीन सहमत हुने निश्चित छैन ।
नयाँ पत्रिकाबाट































प्रतिक्रिया