काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहसम्बन्धी निर्देशिकामा ठूलो परिमार्जन गर्दै जग्गा विकास, कृषि, ऊर्जा तथा साना–मझौला उद्यमका नियमहरूमा नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ लाई संशोधन गरी नयाँ प्रावधानहरू थपिएको हो।

राष्ट्र बैंकले चालू वर्षको मौद्रिक नीतिका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि यो संशोधन गरेको हो। केन्द्रीय बैंकका अनुसार अब सरकारले स्वीकृति दिएका यस्ता कम्पनी वा फर्मलाई दिइएको कर्जा एक पटकसम्म पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने भएको छ। यसका लागि ऋणीले व्यवसायिक योजना तथा नगद प्रवाहको आधार देखाउनुपर्छ र कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो व्यवस्था २०८२ असोज मसान्तभित्र लागू गर्नुपर्ने छ। यसअघि जग्गा विकास वा भवन निर्माणसम्बन्धी कर्जाको पुनर्संरचनाको व्यवस्था थिएन।

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो मूल्यांकनका आधारमा १० लाख रुपैयाँसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा दिन सक्नेछन्। यसका लागि धितोको मूल्यांकन बैंकका कर्मचारी वा अन्य मूल्यांकनकर्ताले गर्न सक्नेछन्, तर यसको शुल्क ऋणीले तिर्नुपर्ने छैन। पहिले किसानले बाली भित्र्याउने समयमा मात्र किस्ता तिर्न मिल्ने व्यवस्था थियो।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले सिफारिस गरेका उपज वा उद्योगमा लगानी गर्दा अब आधार दरमा बढीमा १.५ प्रतिशत प्रिमियम मात्र थपेर ब्याजदर तोक्न पाइनेछ। यसमा ग्रेस अवधि दिन वा ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न पनि मिल्नेछ।

हुलाकी राजमार्ग र मध्य पहाडी लोकमार्ग वरिपरि ३ करोडसम्मका उत्पादनमूलक उद्योग तथा खाद्य सुरक्षा–स्वच्छतामा ‘ग्रीन स्टिकर’ पाएका होटल/रेस्टुरेन्टलाई कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप्न पाइनेछ।

सौर्य र जलविद्युत् लगायत सबै ऊर्जा आयोजना ६० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएपछि सो सुविधा पाउनेछन्। पहिले ५० मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजना ६० प्रतिशत पूरा भएपछि मात्र ब्याज पुँजीकरण रिजर्भ घटाउन पाइन्थ्यो।

सूचीकृत नभएका संस्थाका सेयर वा डिबेन्चरमा लगानी गरे ३ वर्षभित्र सूचीकृत नभएमा रकम लगानी समायोजन कोषमा राख्नुपर्ने पूरानै नियम कायम छ। तर, अब सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि स्थापना गरेका निकायहरूले जारी गर्ने डिबेन्चरमा गरिएको लगानीलाई भने सो दायित्वबाट छुट दिइनेछ।

नयाँ तालिकाअनुसार २०८२ असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत, २०८३ मा १२ प्रतिशत, २०८४ मा १३ प्रतिशत र २०८५ मा १५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा २ करोडसम्मका कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा, हुलाकी तथा मध्य पहाडी राजमार्ग वरिपरिका उद्योग, र ‘ग्रीन स्टिकर’ पाएका होटल/रेस्टुरेन्टलाई दिइएका ३ करोडसम्मका कर्जा पनि गणनामा समावेश हुनेछन्। पहिले २०८५ असार मसान्तसम्म कुल कर्जाको १५ प्रतिशत यस क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने भनिएको थियो।