काठमाडाैं । इन्डोनेसियामा हालैका दिनहरूमा सरकारको आर्थिक नीति र राजनीतिज्ञहरूको सुविधाविरुद्ध व्यापक विरोध प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। यी

प्रदर्शनहरू सुरुमा राष्ट्रिय सांसदहरूको महँगो भत्ता र सुविधाका कारण सुरु भए पनि पछि यसले प्रहरी दमन, भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता र आर्थिक समस्याहरूलाई समेत जोडेको छ।

प्रदर्शनकाे मुख्य कारण हाे, सांसदहरूको भत्ता वृद्धि । राष्ट्रिय सांसदहरूको मासिक भत्ता १०० मिलियन रुपैयाँ (लगभग ६,१५० डलर) सम्म बढाउने सरकारले निर्णय गरेकाे थियाे । यो रकम इन्डोनेसियाको औसत मासिक आम्दानीभन्दा ३० गुणा बढी छ। देश आर्थिक कठिनाइमा रहेको बेला गरिएको यो निर्णयले जनतामा ठूलो आक्रोश पैदा गरेको छ।

राजधानी जकार्तामा धनी र गरिबबीचको खाडल फराकिलो हुँदै गएको छ । जहाँ केही मानिसहरू एयर कन्डिसन्ड गाडीमा घुम्छन्, त्यहीँ अन्य नागरिकहरू मोटरसाइकलमा ट्राफिक जाममा फसेर धुलो खाँदै हिँड्न बाध्य छन्। युवा बेरोजगारी १६ प्रतिशतभन्दा बढी छ भने मध्यम वर्गको संख्या घट्दै गइरहेको छ।

यसैबीच विरोध प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले एक मोटरसाइकल चालक अफानको मृत्यु हुने गरी दुर्घटना गराएपछि आन्दोलन थप हिंसात्मक बनेको हाे ।

प्रदर्शनलाई शान्त पार्ने प्रयासमा राष्ट्रपति प्रबोवोले सांसदहरूलाई दिइने केही भत्ताहरू कटौती गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । यद्यपि, प्रदर्शनकारीहरूले यो कदम पर्याप्त नभएको बताएका छन् र यसले समस्याको मूल कारणलाई सम्बोधन नगरेको उनीहरूको भनाइ छ।

प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि, राष्ट्रपतिले दंगा, लुटपाट र आगजनी गर्नेहरूविरुद्ध कडा कारबाही गर्न सुरक्षा बललाई आदेश दिएका छन्। यसै क्रममा, इन्डोनेसियाका विभिन्न सहरहरूमा क्षेत्रीय संसद भवनहरूमा आगजनी गरिएका छन् भने सांसदहरूको घरमा लुटपाट पनि भएको छ । मकास्सर सहरमा भएको आगजनीमा कम्तीमा तीन जनाको मृत्यु भएको छ।