काठमाडौं । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई दर्ता गर्न दिएको सात दिने अल्टिमेटम बुधबार मध्यरातमा सकिएको छ । यसपछि फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इन्स्टाग्राम जस्ता प्रमुख सामाजिक सञ्जालहरूलाई बन्द गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय लिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज बैठक बस्ने भएको छ ।

सरकारले गत भदौ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालमा दर्ता हुन अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । दर्ता नभएका प्लेटफर्महरूलाई निष्क्रिय पार्ने चेतावनी दिइएको थियो । तर, अल्टिमेटमको अवधिमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू जस्तै मेटा वा एक्सले दर्ताका लागि सम्पर्क गरेको छैन । यसले गर्दा सरकार अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा द्विविधामा परेको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयकाे स्राेतका अनुसार, सामाजिक सञ्जालहरूलाई चरणबद्ध रूपमा बन्द गर्ने रणनीति तयार पारिएको छ । सुरुमा विशुद्ध सामाजिक सञ्जाल जस्ता फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम र लिङ्क्डइनलाई प्राथमिकतामा राखेर कारबाही गर्ने योजना छ । तर, यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) सँग छलफल भइरहेको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा हुने प्रभावको मूल्यांकन गरिरहेको बताएका छन् ।

यसअघि पनि सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई नियमन गर्ने प्रयास गरेको थियो, तर अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरूले यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । यदि बन्द गर्ने निर्णय भएमा, नेपालका लाखौं प्रयोगकर्ताहरू प्रभावित हुन सक्छन् । यसले गर्दा अर्थतन्त्र, सूचना प्रवाह र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पर्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

आजको बैठकमा मन्त्रालय, एनटीए र अन्य सरोकारवालाहरूबीच यस विषयमा गहन छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।